काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राजा वीरेन्द्रले चार पाँच दिन लगाउने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि पाँचै मिनेटमा भ्याइदिने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
'सिंगो सत्तालाई विद्या भण्डारीले न्याय गर्न सक्नुभएन। रातारात गर्नुहुन्छ। मिनेटमा सिध्याइदिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नेबित्तिकै ५ मिनेटमा केही बिग्रिहाल्छ कि भनेर तुरून्त गर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'राजा वीरेन्द्रले त चार पाँच दिन लाउँथे।'
न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका निहीत अधिकार भएको बताउँदै उनले राष्ट्रपतिका कामकारवाही माथि प्रश्न उठाउन पाइने तर्क गरे। सेवा सुविधा ऐनको दफा १६ मा राष्ट्रपतिविरूद्ध मुद्दा चलाइने छैन भने संविधान बाहिरका कामकारवाही माथि प्रश्न उठाउन पाइने उनको तर्क थियो।
'वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत पाउनुभएन। ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको हुनुभयो। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुभएन। जेठ ६ विश्वासको मत पाउने दह्रो राजनीतिक आधार देखिएन भनेर जानुभयो,' उनले भने, 'फट्याइको नि एउटा हद हुन्छ नि। भोलिपल्ट ७ गते ५ बजेसम्म समय दिइयो। आफैँ दाबी प्रस्तुत गर्न पुग्नुभयो। पहिला नै ओलीको दर्ता गरेपछि देउवाको लिइयो।'
उनले ओलीको दावी कसरी दर्ता भयो? भन्दै प्रश्न गरे। 'राष्ट्रपति ओलीको मात्र होइन सिंगो नेपालीको राष्ट्रपति हो,' उनले भने।
'दोहोरो हस्ताक्षर परेकाले दाबी पुगेन भनियो। बालुवाटार र शीतल निवास बिच टेलिकम्युनिकेसन भयो। फुत्त गएको छ। लिखित जवाफ झगडिया जसरी लेखेको छ,' अधिवक्ता दाहालले भने।
उनले प्रतिनिधिसभाको रक्षाकवच धारा ७६ (५) रहेको दावी गरे। ब्रम्हास्त्रले रक्षाकवचको काम गरेको बताउँदै उनले सांसदहरु स्वतन्त्र हैसियतबाट पनि आउन मिल्ने बताउँदै त्यसलाई निर्दलीय भन्ने तर्क गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
उनले अन्तिम विकल्प उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिएर ५ बमोजिम नियुक्त गर्नु नै रहेको बताए। '१४९ जनाको हस्ताक्षर भएको सांसदको पत्रभन्दा बलियो आधार के हुन्छ? जबकि प्रधानमन्त्रीले दलको र महन्थ र राजेन्द्रको हस्ताक्षरको पत्र बुझाएका छन्,' उनले भने, 'दोहोरो परेको भनियो। तर, माधव, झलनाथले त ओलीलाई बनाउन हस्ताक्षर गरेका छैनन्। कसरी दोहोरो भन्नुभयो? उहाँले यो हेर्ने होइन।'
उनले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको पालामा सोच विचार गरेर निर्णय लिइएको तर्क पनि गरे। सेनापति कटवाल केसमा अदालतले राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउँदा परामर्श गर्ने अधिकार छ भनेको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिको कदमप्रति कडा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए।
