एमालेको आन्तरिक कचिङलले कर्णालीको प्रदेश सभा निरन्तर अवरुद्ध, संसद् बन्धक बनाउन सभामुख नै सहयोगी!

सुर्खेत : नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको आन्तरिक किचलोले प्रदेश सभालाई बन्धक बनाइएको छ। एमालेको विवादकै कारण बजेट प्रस्तुत भएको दश दिन बितिसक्दा पनि अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

असार १ गते प्रस्तुत बजेटमाथि छलफलका लागि शुक्रवार बसेको संसद बैठक एमालेकै अवरोधका कारण सुरु नहुदैँ स्थगित भयो।

सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेदेखि पटकपटक आव्हान गरिएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भइरहेको छ। अहिले संसद नियमित भएर प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल हुनुपर्ने हो। तर, एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनिएको ओली समूह र सत्तामा रहेको नेपाल समूहविचको आन्तरिक कलहले संसद बैठक अनिश्चित बनेको छ।

दलीय निर्देशनविपरीत फ्लोर क्रस गरी पार्टीको कारवाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका उनीहरु माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागि छन्। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरु फेरि एमालेको सांसदमा पुर्नवहाली भएपछि सरकारबाट बाहिरीन ओली पक्ष संसदीय दलको बैठकले निर्देशन दिएको छ।

‘बजार हल्ला छ, नेकपा एमाले सरकारमा सामेल छ, म भन्छु नेकपा एमाले सरकारमा सामेल छैन्, प्रतिपक्ष नै हो,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘एउटा परिस्थितीमा सरकारमा सामेल भएका व्यक्तिहरु, अहिले एमालेको माननीय स्थापित भएको अवस्थामा दलमा हाजिर हुनुपर्छ की पर्दैन, कुन विधि र कानूनले उहाँहरु मन्त्री हुनुहुन्छ।’

दलको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागि हुदाँ आम चासोको विषय बनेको भन्दै प्रमुख सचेतक शाहले वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठाए। सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता नभएसम्म संसद चल्न नदिने दाउमा रहेको एमाले ओली पक्षले दलीय आचरण विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारमा सहभागी गराएको आरोप लगाएको छ।

‘दलको सदस्य भइसकेपछि दलको निर्णय विपरीत सरकारमा सामेल गराउन पाईन्छ, सरकारको नेतृत्व गराउने मान्छेले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन्?’ शाह भन्छन्,‘सदनमात्रै भन्दा पनि राजनीतिक विषयको कुरा हो।’

संसद बैठक बस्न नसक्नु एमालेको मात्रै नभएर सरकार आफैले चलाउन नचाहेको एमालेको आरोप छ।

‘सदन चल्न सकेन भन्ने आरोप एमालेलाई मात्र लगाउनु उपयुक्त होइन्, सदन चलाउने त सरकारले हो, सरकार गम्भिर बन्नु पर्‍यो कि परेन? एमालेकै कारणले सदन अवरुद्ध भएको होइन,’ प्रमुख सचेतक शाहले भने,‘अहिले पनि हेर्नुभयो भने १ गते प्रस्तुत भएको बजेटमाथि अहिलेसम्म खोइ सैद्धान्तिक छलफल? खोई विषयगत मन्त्रालयमा छलफल? त्यसकारण पनि सरकारले नै सदन चलाउन नचाहेको देखिन्छ।’

सांसद पुर्नवहालीको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको भ्याकेटको सुनुवाई नहुदाँसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको एमाले ओली पक्षले शुक्रवार दलको बैठकबाट तीन सांसदलाई निलम्बन गरेको छ। 

यता, सरकारमा सहभागी एमाले नेपाल समूहका अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढाले सरकारबाट नबाहिरीने प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीको स्वार्थका लागि साझा संस्थालाई बन्धक बनाउनु कुनै तुक नभएको उनीहरुको भनाई छ।

‘हामी एमालेका सांसद हौँ, एमाले सत्ता पक्ष हो, सरकारमा छ,’ मन्त्री अमरबहादुर थापा भन्छन्, ‘कसले कसलाई कारवाही गर्ने कुनै ठेगान छैन, व्यक्तिको इच्छा लाग्यो भने कारवाही गर्ने, कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि हामी सरकारबाट फिर्ता हुदैँनौ।’

पार्टीले २०७५ जेठ २ अघि फर्किएर सबैलाई समेटेर जानुपर्ने उनीहरुको भनाई छ। जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएमात्रै मान्य हुने नत्र पार्टी र दलले गरेको सवै निर्णय अवैधानि भएको थापाको तर्क छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव नेपालीविचको टकराव पेचिलो बनिरहेको एमाले राजनीतिको असर सरकार प्रदेशसभासम्म देखिरहेको छ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले दलभित्रको आन्तरिक विवाद दलभित्र समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ।

‘दलले आफ्ना सदस्यलाई ह्विप,निर्देशन दिने कुरामा त उहाँहरुकै कर्तव्य हो, सरकारले त उहाँहरुलाई (एमालेका मन्त्री) बाँधेर राख्ने कुरा त हुदैँन, हिजोको परिवेशमा मन्त्री बनाएका हौँ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘दलभित्रको विवाद दलभित्र गर्नुपर्छ, संसदभित्र होइन, आफैले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई सरकारले बर्खास्त गर्न सक्दैन।’

असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ का लागि ३६ अर्व बढीको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। बजेट सार्वजनिक भएयता असार ४ र ८ गते प्रदेशसभाको बैठक डाके पनि बस्दै नबसेर संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्‍यो। फेरि ११ गतेका लागि तय भएको संसद बैठक सभामुख राजबहादुर शाहीले सुरु गर्न नपाउँदै प्रतिपक्ष एमालेले अवरोध गरेपछि आगामी १३ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

संसद चलाउने तयारी पर्याप्त गरिरहेको भएपनि एमालेको अवरोधका कारण चल्न नसकेको सरकारी भनाई छ। ‘संसदमा जे कुराले अवरुद्ध भइराखेको छ, सभामुखज्यूकै नेतृत्वमा उहाँकै पहलमा गाँठो फुकाउनुपर्छ। दलभित्रको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ उहाँहरु आफैँले यो कुरा बुझ्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले संसद सञ्चालनका लागि आव्हान गरेकै छ, बाँकी सरकारले गर्नुपर्ने र खेल्नुपर्ने केही भूमिका भए सरकार र मुख्यमन्त्रीज्यू प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ।’

सभामुख शाहीले समेत संसद अवरुद्ध गर्न सघाएको आरोप लागेको छ। शुक्रवार बसेको संसद बैठकमा सभामुख शाहीले एमाले प्रमुख सचेतक शाहलाई पटक पटक कुरा राख्न लगाएर संसद अवरुद्ध गर्न सघाएको नेकपा माओवादी केन्द्रको आरोप छ।

‘सभामुखको भूमिका न्युट्रल हुनुपर्छ, त्यसमा पनि संसद कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने भूमिका पो खेल्नुपर्ने हो। तर, प्रमुख सचेतकलाई पटक पटक कुरा स्पस्ट भएन, फेरि राख्नुस् भन्दै समय उपलब्ध गराएर संसद अवरुद्ध गर्न लगाएको कुरा त स्पस्टै छ नि’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘समान व्यवहार गर्ने की दल विशेष भएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने?’ प्रश्न गरे।

एमाले प्रमुख सचेतक शाहले सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता आउनुपर्ने विषय दुई पटक राख्ने मौका दिएपछि संसद अवरुद्ध गरेका थिए।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा एमाले नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढाले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो। पद जोगाईदिएका थापा, शाही र बुढालाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। फ्लोर क्रसपछि एमालेले सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्य नरहेने गरी कारवाही गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले सांसद पद थमौती गरिदिएको छ। त्यसयता, ज्वाला दलको बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् भने, संसद बैठकमा समेत प्रतिपक्षको ‘रो’ मा बसिरहेका छन्। तर, तीन मन्त्री दलको कुनै पनि बैठकमा सहभागी बनेका छैनन्, भने,संसद बैठकमा पनि सरकारको ‘रो’मा बस्दै आएका छन्।