काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज निवेदकका तर्फबाट बहस जारी छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा परेको रिटमाथि दुवै पक्षलाई तोकेको समयमा निवेदकका तर्फ २ घन्टा ३५ मिनेट बाँकी रहेको छ। आज वरिष्ठ अधिवक्ता सविताराज भण्डारीले बहस गर्दै प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको तर्क गरिन्।
आजबाट नै प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस सुरु हुने छ।
'प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन। छनोट गर्ने अवस्थामा देउवालाई गर्नुपर्ने थियो। त्यसो नहुँदा बदनियत देखियो,' उनले भनिन्।
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) स्वतन्त्र रहेको तर्क गरिन्। 'उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत जाँचेरमात्रै ओली (५) मा जान पाउँथे। उता जान पाउने आधार नै छैन। विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर गएसकेपछि ५ मा फेरि विश्वासको मत लिन्छु भन्ने अधिकार छैन,' उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै उनले उपधारा (६) को प्रक्रिया पूरा नगरी (७) मा जान नमिल्ने बताइन्। 'उपधारा (५) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन। (३) बाट सिधै (७) मा जबरजस्त लगिएको छ,' उनले भनिन्, 'संसदभित्र विश्वासको मत पाउने आधार छ भने मात्रै अगाडि बढ्ने हो । छैन भने बढ्नै पाउँदैन।'
संसदीय दलको नेताको कुरा उपधारा (५)ले नगरेको तर्क गर्दै उनले सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यले सरकार बनाउने अवस्था भएको बताइन्। 'जनप्रतिनिधिको मतको कदर हुनुपर्छ भनेर (५) को व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो। इतिहास रचिएकाबाट भत्काउने काम भइरहेको छ,' उनले भनिन्।
