काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुरानै एमालेमा फर्कन तयार भएका छन्। बालुवाटारमा मंगलवार अबेर सकिएको एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेसँगै ओली एमालेको पुरानो कमिटीको बैठक बोलाउन औपचारिक रुपमा सहमत भएका हुन्।
बुधवार बस्ने एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले एमालेलाई २०७५ जेठ ३ गते अघिको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता अघिको अवस्थामा फर्काउनेबारे थप निर्णय गर्ने छ। पार्टी एकताका लागि लचकता अपनाउने निर्णयअनुसार ओली जेठ २ मा फर्कन तयार भएको ओली निकट नेता सुवास नेम्बाङले बताए। ओलीले माओवादीसँग एकता गर्नुअघि २४१ को एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन्।
ओली किन भए ब्याक?
मंगलवारको स्थायी कमिटीको बैठकले १० औं महाधिशेन आयोजक कमिटी भंग र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने बारेमा निर्णय गरेको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार १८ गतेका लागि बोलाइएको छ। तर बुधवारको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक भने रोकिएको छैन। ओली एक कदमपछि हट्नुअघि उनले नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूह माधव नेपाल र झलनाथ खनालको मागलाई बेवास्ता गरेर एकपछि अर्को निर्णय गर्नमा तल्निन थिए।
ओलीले अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि नेपाल-खनाल समूहलाई पदमुक्त गर्नेदेखि पार्टीबाट निकाल्ने सम्मका बोल्ड डिसिजनमा पुगे। यद्यपि पछिल्लो समय ओली रक्षात्मक देखिका छन्। उनी किन नेपाल-खनालले भनेको एमालेको पुरानो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन तयार भए त?
एमालेका प्रवक्ता तथा ओली समूहका नेता प्रदीप ज्ञवाली यसका दुई कारण देख्छन्।
पहिलो, ओलीले जेठ २३ गते नै एकताका लागि आह्वान गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न। दोस्रो, नेपाल समूहमा रहेका कतिपय नेतालाई एमालेमा फर्काउन।
'१६ गते बस्ने १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकबाट पार्टीलाई पुरानै ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने छौ। त्यसो गर्नुको मुख्य कारण गएको जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकता रक्षाका लागि २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्काएर अगाडि लैजाने भन्नुभएको छ। अर्को कारण भनेको अहिले मुलधारमा नरहेका कतिपय कमरेडहरुले पार्टी एकताका लागि त्यो ठाउँमा फर्कियो भने पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ पनि भनेकाले हामीले त्यो निर्णय गरेका हौं,' ज्ञवालीको भनाई छ।
ओली माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई समेटेर फागुन २८ गते बनाएको २६४ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट ब्याक हुनुको अर्को कारण हो - सर्वोच्चको आदेश। सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते पुनर्वाहली गर्दै ओलीले बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो। उक्त आदेशपछि ओलीले बाध्यात्मक रुपमा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। नेपाल-खनालले फागुन २८ गतेपछि नै जेठ २ गतेको कमिटी बोलाउन माग गरेको भए पनि त्यसयताको ४ महिना ओलीले नेपाल-खनाललाई पेलेरै अघि बढेका थिए।
नेपाललाई एक्ल्याउने रणनीति
हाल एमालेको दोस्रो तहमा भइरहेको वार्ताको पहल नेपाल बाहेकका नेतालाई एमालेमा फर्काउनका लागि भइरहेको छ। त्यसका लागि नेपालसँग रहेको दोस्रो तहका नेतालाई आफ्नो समूहमा तान्नका लागि वार्ता भइरहेको ओली निकट नेताहरुले बताएका छन्। 'नेपाल लगायतका नेता आउलान भन्ने आशा त छैन। उहाँ बाहेकका नेताहरु फर्काउनका लागि पहल भइरहेका हुन्,' ती नेताले भने।
ओलीले बुधवार बस्ने एमालेको बैठकमा नेपाल समूहका कार्वाहीमा परेका ११ जना नेतालाई बोलाएका छैनन्। कारवाही गरिएका नेता बाहेकलाई भने बैठकमा बोलाइएको पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए।
ओली समूहले नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिमा भाँजो ल्याउने काम गरेकाले क्षम्य नभएको बताएको छ। नेपाल समूहका गतिविधिलाई कारवाहीको भागिदार भएको भन्दै नेपाल समूहका सांसदलाई पुनर्वाहली गर्ने अदालतको जेठ २७ गतेको निर्णय विरुद्ध ओली समूह भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) बोकेर अदालत गएको थियो।
ओलीले सोमबार बालुवाटारमा आयोजित मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा पनि नेपालप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। 'मुख्यतया राष्ट्रिय राजनीतिलाई अनावश्यक रुपमा ध्रुविकरण तर्फ लैजाने प्रयास भइरहेका छन्। नेपालको राजनीति अक्रमण्यतामा फस्यो,' ज्ञवालीले भने।
नेपाल समूह सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो गतिविधि जारी राखे राजनीतिक परिस्थिति गम्भीर बन्ने ओली समूहको बुझाइ छ। 'संसदले सरकार दिन नसकेपछि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर संसद विघटन भयो। त्यसलाई सहज रुपमा लिनुको सट्ट हरेक विषय अदालतमा थुपार्ने र जनतामा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्ने गतिविधि गर्ने त्यसले मुलुक कतै हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने हुने कि भन्ने आशंका प्रकट हुन थालेको छ,' ज्ञवालीले भने।
ओलीको नेपाललाई 'सफ्ट ट्र्याप'
नेपाल समूह चैत ४ र ५ गतेको सानेपामा सम्पन्न भएको कार्यकर्ता भेलामा उत्साहित थियो। समानान्तर कमिटी बनाएरै ओलीलाई तह लगाउन सकिने विश्लेषण गरेको नेपाल समूहले त्यसयता ओलीका विभिन्न कदमको सामना गर्नुपर्यो। त्यसयता ओलीले नेपाल समूहका नेताहरुलाई पदको लोभ देखाएर एकपछि अर्कोलाई बालुवाटार केन्द्रीत बनाएका छन्। नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेतहरु हाल ओलीप्रति सकारात्मक बनेका छन्।
लामो समयसम्म जेठ २८ गतेको निर्णयको बचाउ गरिरहेका ओलीका लागि पनि सो निर्णय हाल भने महगों साबित भइरहेको छ। अदालतको फैसलापछि एमालेकै कमिटीलाई ब्युँत्याउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका ओली हाल भने डिफेन्सिभ अवस्थामा छन्। डिफेन्सिभ अवस्थामा रहेर नेपाल समूहलाई तयार पारिएको ट्र्यापमार्फत नै विपक्षी ५ दलको गठबन्धनलाई रोक्न सकिने भएकाले नेपाल समूहमा विभाजन ल्याउन ओलीले पछिल्लो कदम चालेको नेपाल समूहका नेताहरुको भनाई छ।
माओवादीबाट आएकालाई के गर्ने?
ओलीले जेठ २ गतेको एमालेको संरचनालाई व्युँत्याउने उद्घोष गरे पनि माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरु प्रति भने मौन छ। उनीहरुबारे मंगलवारको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन। स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले सबै निर्णयहरु महाधिवेशन आयोजकको बुधवारको र असार १८ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गरिने बताए। 'अहिले नै त्यस्ता आन्तरिक विषयमा निर्णय भएको छैन,' उनले भने।
नेपाल समूहले भने माओवादीबाट आएकालाई एमालेको कमिटीसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बरु त्यसपछि पार्टी प्रवेश गरेको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको छ। ओलीले भने माओवादीबाट आएका नेताहरुबारे प्रष्ट बताएका छैनन्।
