पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी रहँदा १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले शुक्रवार नयाँ योजना र बजेटसम्बन्धी निर्णय गरी १६ करोड रुपैंया विनियोजन गरेका हुन्। प्रदेशले १३० नयाँ योजनाका लागि भन्दै १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। १३० योजनाका सूचीमध्ये ८३ वटा आयोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ।
यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाका भुक्तानी गर्नुपर्ने समयमा प्रदेश सरकारले गरेको बजेट रकमान्तरमाथि प्रश्न उठेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्न २५ गतेको समय सीमा दिएको छ। कार्यालयले जम्मा १० दिनमा योजना सम्पन्न गर्न नसकिने सुझाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्तिम समयमा त्यती ठुलो रकम विनियोजन गर्दा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकी प्रदेश भने आफूलाई यस विषयमा प्रष्ट थाहा नभएको बताउँछ। कार्यालय प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले रकमान्तरका विषयमा आफूलाई प्रष्ट थाहा नभए पनि अन्तिम समयमा रकमान्तर गर्नु सही नभएको बताउँछन्।
‘२५ गते हाम्रो खाता बन्द हुने समयसँग अब यो ठुलो–ठुलो रकमान्तर यदि भएको छ भने अहिले गरेर कहिले सक्ने?,’ पौडेलले भने, ‘त्यो यदि कार्यान्वयन हुन सक्ने हो कि होइन? कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने चाहिँ अब अन्तिम समयमा यत्रो रकम रकमान्तर कसरी भयो? मलाई थाहा भएन, अलिकति समयमै भएको भन्ने मेरो सेन्स हो।’
प्रदेश सरकारको उक्त कदममा यता मन्त्री पनि असहमत छन्। विनाविभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्णयमा रकमान्तर गरेको बताए।
आचार्यले भने, ‘मलाई त यस विषयमा मिडियामा समाचार आइसकेपछि थाहा भएको हो माओवादी र काँग्रेसले आफनै हिसाबले गरे वा कसरी गरे त्यो बजेट गएपछि मात्र हामीलाई थाहा भयो।’
प्रदेश सरकारले रकमान्तर गर्नु अगावै आफूले यस विषयमा अलिकति मेसो पाएर गलत रहेको सम्झाएको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ।
‘मैले यसअघि अलिकति सुइँको पाए यो गलत छ भन्दाभन्दै, कार्यकर्ता लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरु जानुभयो अथवा कसरी के गर्नुभयो थाहा भएन,’ उनले भने।
काँग्रेस सरकारमा आएपछि 'एक्सान' लिनुपर्छ भन्ने बुझाइ रहेको हो कि भन्नेमा आफू अलमलमा रहेको मन्त्री आचार्य बताउँछन्। यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काको फोन भने उठेन।
उसो त पोखरेल सरकारले मात्र होइन यसअघि पनि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा बजेट रकमान्तर गर्दै आएका छन्। आर्थिक र वित्तिय अनुशासनका हिसाबले अन्तिमा समयमा हुने ठुलो बजेट रकमान्तर राम्रो नहुने अर्थविद् बताउँछन्। यसरी रकमान्तर भएका बजेट पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा खर्च हुन्छ। रकमान्तर बजेट उपभोक्ता समिति र ठेक्का–पट्टामा खर्च गर्न सहज र सरल हुन्छ। रकम खर्चलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर, कामको गुणस्तर नहेरी अन्तिम समयमा विनियोजन भएको बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
