नेपाल सरकारको ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ परियोजनाविरुद्ध स्थानीय तह र बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। यस परियोजनाले गण्डकी सभ्यताको एउटा विशाल खण्डमा जैविक विविधतामा संकट निम्त्याउने, विभिन्न समुदायको जीविकोपार्जन र संस्कृतिमा गम्भीर असर पार्ने र ठूलो भूभागमा जल संकट निम्त्याउने उनीहरूको दावी छ। अर्थ, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री विष्णु पौडेलका कारण विनाशकारी परियोजना अगाडि बढाइएको उनीहरूको आरोप हो।
कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्याउनेसँगै १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने परियोजनाको लक्ष्य छ। रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा सुक्दै गएको तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पका रुपमा तिनाउ-कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ।
प्रारम्भिक अध्ययन सकेर डीपीआरको काम शुरु भएको छ। बुटवलमा कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य डीपीआर सम्पन्न गर्ने रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए। एक वर्षभित्र डीपीआर सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माण थाल्ने गरी काम अघि बढाएको आयोजनाले जनाएको छ।
तर, बासिन्दाहरूले भने परियोजनाको विरोध गरेका हुन्। कालीगण्डकी नदीलाई सभ्यताको जननी र जीवनको संज्ञा दिँदै लेखिएको छ, 'गण्डकी प्रदेश' को नामकरण हुनुले पनि नदी र यो सभ्यताको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई प्रष्ट पार्छ। गण्डक सभ्याताभित्रको विभिन्न संस्कृति, प्रदेशवासीको आस्था र जीवन कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएको छ।' यस गम्भीर विषयलाई उपेक्षा गर्दै नदीलाई नै मोड्ने परियोजना गण्डकीवासीको आस्था र संस्कृतिमाथिको प्रहार भएको जनाइएको छ।
नदीमा माझी, बोटे, कुमाल लगायत समुदायका हजारौं मानिस आश्रित छन्। उनीहरूको जीविकोपार्जन र संस्कृति नदीसँग जोडिएको छ। तिब्बतसँगको सिमानादेखि नै बगेर आउने कालीगण्डकी शालिग्राम पाइने संसारकै एकमात्र नदी हो। हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि शालिग्राम आस्थाको एउटा प्रतीक हो भने भौगर्भिक अध्ययनका लागि पनि यसले महत्व राख्छ। तर, लामो समयदेखि नदी दोहनका कारण यस्ता शिला ढुंगागिट्टीसँगै बिक्री भइरहेको छ।
'नदी किनारका ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्दा कालीको आँत र गर्त नै छेदन गर्ने गरी डोजरको प्रयोग गरिएको छ। नदीको दायाँबायाँका किनारी आधार (सुरक्षा कवच) ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान आदिको अवैध निकासीले लामो समयदेखि कालीगण्डकीमा पर्यावरणीय जोखिम निम्त्याइरहेको छ। यस्तो विनाशलीला रोक्नु त कता हो कता, नेपाल सरकार उल्टै यो नदीको अस्तित्वमाथि थप खेलबाड गर्न नदीको पानी नै अर्कोतर्फ मोड्ने परियोजना अगाडि सारिरहेको छ,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
यस नदीको किनारमा दर्जनौं धार्मिक स्थल र घाटहरु छन्। पूर्वीय सभ्यताको प्रतीक मानिने जप, तप, ध्यान, ज्ञान, स्नान, घाटस्थल आदि यो नदी र यसको पानीसँग जोडिएको र नदीको पानी नै अर्कोतर्फ मोडिएपछि यी धार्मिक स्थल र घाटहरु संकटमा पर्ने स्थानीयका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। कालीगण्डकी बचाउने अभियानमा जुटेकहरूले प्रश्न गरेका छन्,'के यो आस्था र सभ्यतामाथि सरकारको प्रहार होइन? परियोजनाले धार्मिक पर्यटन र यहाँको आर्थिक गतिविधिमा असर पार्दैन?'
चरम उत्खननका कारण कालीगण्डकीमा सञ्चालन भइरहेको र्याफ्टिङ व्यवसायसमेत संकटमा परेको छ। डाइभर्सनले र्याफ्टिङसँगै अन्य जल-पर्यटनलाई पनि समाप्त पार्नसक्ने र नदी तटका हजारौँ बासिन्दा विस्थापित हुनुपर्ने अड्कल छ।
'कालीगण्डकीको बहाव क्षेत्र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी पूर्वका तटीय क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ। नदी पथान्तर गरिएको स्थलभन्दा तलको भूभागमा जमिनमुनिको पानीको भण्डारण घट्न जाने र सुक्खा हुने देखिन्छ। यसले उक्त क्षेत्रमा खानेपानी र सिंचाइलाई पूर्णरुपमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ,' भनिएको छ।
कालीगण्डकी बचाऔं अभियन्ताले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्,'अर्बौं लगानी गरेर एउटा विशाल सभ्यतामाथि प्रहार गर्ने, संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पुर्याउने, अल्पसंख्यकहरुको आर्थिक जीवन खोस्ने र संस्कृति मास्ने, जैविक विविधतामा संकट निम्त्याउने र तल्लो तटमा पानीको भण्डारण समाप्त पार्ने यस्तो परियोजना बनाउन उचित हुन्छ?'
विज्ञहरूले नदीको पथान्तरण नगरी लक्षित परिणामको जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सुझाव दिइरहेका छन्। यस्तै, रुपन्देही र कपिलवस्तुको खेतीयोग्य जमिनमा स-साना परियोजना र नहरबाट सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव उनीहरुको छ।
'विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले एकोहोरो ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’को रटान लगाइरहेको छ। यसले संघ-प्रदेश तथा प्रदेश-प्रदेशबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतरा बढेको छ। नदीलाई नदीकै बाटो हिँड्न नदिँदाको परिणाम हामी अहिले पनि क्रमशः देखिरहेकै छौं,' अभियान्ताले भनेका छन्।
कालीगण्डकी नदीको वैज्ञानिक र व्यवस्थित उपयोगसँगै नदी सभ्यता जोगाउनु पर्ने उनीहरूको माग हो।
