बुटवलः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गत जेठ २८ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ‘बहुमत गुम्यो भने एक मिनेट पनि सत्तामा बस्दिनँ।’ पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
अब सबैको चासोको विषय बनेको छ के मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन्? लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनु पर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने बताउँछन्। उनले राज्यमन्त्रीको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएकोले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, 'प्रदेशसभामा भनेको कुरालाई नैतिकताको आधारले राजीनामा दिनुपर्छ। उहासँग अन्य विकल्प छैन। अल्पमतमा रहेको सरकार चल्नै सक्दैन।'
असार २७ गतेसम्म राजीनामा नदिएसम्म सदनका कुनै काम कारबाही अघि बढ्न नदिने उनले बताए।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले पनि पोखरेलले अब नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उनले भने, 'मुख्यमन्त्रीले ठूला ठूला कुरा गरेका मात्रै हुँदैन अब राजीनामा दिनुपर्छ यदि नैतिकता छ भने।'
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर पार्टिमा फर्कनु स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै पार्टीको कारबाही फुकुवा गर्दै अदालतमा समेत आवश्यक कानुनी पहल गर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेल सरकार अवैध रहेको बताउँदै उनले बहुमत पनि गुमेकोले राजीनामा दिनुको बिकल्प नरहेको बताए। उनले अब मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।
यता सत्तापक्ष नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पोखरेल नेतृत्त्वको सरकार बहुमतमै रहेको दाबी गरे। ढकालले ४१ सदस्य भए पनि बहुमत पुग्ने बताउँदै सरकार निर्वाध चल्ने बताए। थप रणनीति मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौंबाट फर्किएपछि तय हुने उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम ८३ सांसदमध्ये सत्तारुढ एमालेका ३८ जना छन्। जसपाका ४ जना सांसद सरकारमा हुँदा सरकारको पक्षमा बहुमत थियो। तर राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामासँगै सरकारको पक्षमा ४१ जना सांसद मात्र हुन पुगेका छन्। बहुमतका लागि ४२ सांसद चाहिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन्।
