पोखराः २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि सुरु भएको कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा र विवाद पछिल्लो साता पुनः सुरु भएको छ। चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आमसभादेखि घोषणापत्रमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने बाचा गरे। त्यही बेलादेखि हरेक चुनावमा प्रमुख नारा बनेको डाइभर्सनको विवाद समय–समयमा चलिरहन्छ।
दुई वर्षअघि पौडेलले आयोजना अगाडि बढाउन खोज्दा आफ्नै पार्टीका गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ खरो विरोधमा उत्रिए। बुटवल पुगेर पौडेलले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँबासीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा आफ्नो रहेको बताए। भोलिपल्टै तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले पौडेललाई जवाफ फर्काए। ‘विष्णु वा ब्रह्मा, महेश्वर आए पनि सम्भव छैन’ बताउँदै गुरुङ खरो उत्रिएका थिए।
२३ महिनादेखि साम्य विवाद फेरि अहिले सतहमा आएको हो।
विवादास्पद डाइभसर्नको आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन १२ असारमा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा गरेपछि योजनामाथि समर्थन र विरोध सुरु भएको हो। उद्घाटनकै दिन गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विरोध जनाए। उक्त आयोजनामा प्रदेशका तटीय क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकार, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तह र तटीय क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दाले आयोजनाको विरोध सुरु गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा जिल्ला बाहेक अन्यले आयोजनाको स्वागत गरेका छन्।
के हो विवादित आयोजना?
विवादित आयोजनाको हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भएको छैन। मन्त्री पौडेलले विस्तृत योजना र तयारी बिनै आयोजना अगाडि बढाउन खोजेका छन्। कार्यालय उद्घाटन गर्दै पौडेलले योजना अगाडि बढिसकेको बताएका थिए।
प्रस्तावित आयोजनाको परियोजना प्रतिवेदन नबने पनि योजना अनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका– ३, पिपलडाँडादेखि तिनाउ गाउँपालिका ३, दोभानसम्म २७ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाइने छ। सुरुङमार्फत् पाल्पाको दोभानमा पानी झारिनेछ।
त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म अर्को ७ किमीको सुरुङ बनाएर पानी बुटवल लगिने योजना छ। यसरी दोभानबाट तिनाउमा खसालिएको केही पानी रुपन्देही बुटवल पूर्वमा सिँचाइको लागि प्रयोग हुने छ। बेलवासतर्फ लगिएको पानी कपिलवस्तुसम्म लगिने छ।
योजनाले दुई जिल्लाका करिब एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरेको छ। यस्तै सुरुङको अन्तिम विन्दुमा पर्ने दोभानमा ५४ मेगावाट र बेलवासमा ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत १ खर्ब ३८ अर्ब छ।
नदीलाई २० प्रतिशत पानी
आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीका अनुसार आयोजनाले कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउसम्म पुर्याउने छ। बाँकी २० प्रतिशत पानी नदीमै बहने छ। १० प्रतिशत प्राकृतिक र अर्को १० प्रतिशत सामाजिक कार्यका लागि छोडिने आयोजनाले जनाएको छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार कालीगण्डकीमा सुख्खा समयमा प्रतिसेकेण्ड १०२ घनमिटर पानी बग्छ।
‘पानीको उपयोगका लागि हामीले प्रतिसेकेण्ड २० घनमिटर पानी बाँधस्थलबाट तलको क्षेत्रमा छोड्छौँ,’ कैनीले भने, ‘उता हामीले प्रतिसेकेण्ड ८० देखि ८२ घनमिटर पानी लैजाने हो।’
यसरी धेरै मात्रामा पानी लैजाँदा तटीय क्षेत्रका स्थानीयले आफू मर्कामा परिन्छ भनेर चिन्ता गरेका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) र डिपीआर तयार नभएकाले प्रभाव यकिनका साथ आँकलन गर्न नसकिने कैनी बताउँछन्।
उनका अनुसार सुख्खा समयमा पनि त्यस क्षेत्रमा त्यही अनुसार पानी छोडिने छ। इआइए तयार भएपछि बाँधको तल्लो क्षेत्रमा २० घनमिटरभन्दा बढी पानी आवश्यक रहे छोड्ने पानीको मात्र बढाउने उनको भनाइ छ।
विरोधमा लुम्बिनीसँगै गण्डकीका स्थानीय तह
गण्डकी प्रदेश, तल्लो तटीय क्षेत्रका गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेशकै पाल्पा जिल्लाको रम्भा, निस्दी र रामपुरलगायत पालिकाले विरोध जनाएका छन् । डाइभर्सन रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा अदालतमा रिट समेत दर्ता भइसकेको छ ।
मुस्ताङको दामोदरकुण्डबाट सुरु भएको नदी म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ पुगेर सप्तगण्डकीमा मिसिन्छ। देवघाटसम्म करिब पाँच सय किलोमिटर बग्दा अधिकांश भाग गण्डकी प्रदेशतर्फ नै पर्छ।
विरोध गर्नेहरूले नदी सभ्यतामाथि नराम्रो प्रभाव पार्ने, तटीय क्षेत्रमा असर पु¥याउने भनेर आयोजना रद्द गर्न माग गरेका छन्। अर्को कारण कालीगण्डकी नदीमा दूर्लभ शालिग्राम पाइने र धार्मिक आस्थासँग जोडिएका स्थान भएकाले पनि यसको चर्को विरोध भएको छ।
आयोजनाले तटीय क्षेत्र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिकासम्म यसको प्रभाव पर्छ। यी पालिकामा हुने सिँचाइमा कालिगण्डकी नदी जोडिएको छ।
चापाकोट नगरपालिका मेयर शिवकुमार गिरी डाइभर्सनले नगरपालिकाका बासिन्दालाई नै विस्थापित हुने गरी समस्या निम्त्याउने बताउँछन्। यसले गण्डकीकै सभ्यता समाप्त गर्ने उनको तर्क छ।
‘पानी नभएपछि हाम्रो सभ्यता समाप्त हुन्छ। नागरिक विस्थापित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘वातावरणमा प्रभाव पार्छ। जलचर मासिन्छ त्यसैले डाइभर्सन राम्रो छैन हामी विरोधमा उत्रिन्छौँ।’
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा नदीको २० किलोमिटर क्षेत्र पर्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर रानाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा जलयात्रा गराउन १५ लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ। त्यसबाहेक प्रदेश र संघ सरकारसँग मिलेर दुई वटा लिफ्टिङ योजना चलाइरहेको उनले बताए।
शक्तिको आडमा व्यक्ति विशेषको योजना
पाल्पा जिल्ला रामपुर नगरपालिका मेयर रमणबहादुर थापाले स्वार्थका लागि डाइभर्सन योजना बनाएको बताएका छन्। उक्त योजनामा विरोध रहेको उनको भनाइ छ।
‘एउटा कुनै व्यक्ति विशेषको चाहना हो। राजनीतिलाई लिएर अघि बढाएको योजना आवश्यक नै छैन,’ उनले भने, ‘व्यक्ति विशेषले आफनो लागि शक्तिको आडमा बनाएको योजनालाई हामी विरोध नै गछौँ।’
मेयर थापाका अनुसार डाइभर्सनले कृषि सिँचाइ, पर्यटन र खानेपानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताउँछन्। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको निकीचौर र हुँगी फाँटमा नदीको पानी सिँचाइको मुख्य स्रोत हो। रामपुर नगरपालिकाले समय–समयमा पर्यटक आकर्षणका लागि र्याफटिङ महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ।
‘पालिकामा खानेपानीदेखि सिँचाइको लागि नदी स्रोत हो। यी त प्रत्यक्ष देखिएका कुरा हुन् अप्रत्यक्ष रुपमा पनि प्रकृतिमा पुर्याउने असर छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि रामपुर नगरपालिका मात्र होइन रामदीदेखि तल तटीय क्षेत्रमा पर्ने गाँउपालिका पनि विरोधमा छन्।’
प्रदेशमा सिँचाइका लागि पानी पुर्याउन कालीगण्डकी मात्र विकल्प नरहेको मेयर बताउँछन्। तिनाउमा ड्याम बनाएर पनि सिँचाइ गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यस्तै कालीगण्डकीले धार्मिक आस्था बोेकेका कारण पनि डाइभर्सन गलत हुने उनी बताउँछन्।
के भन्छन् विज्ञ?
कालीगण्डकीबारे अध्ययन गरेका जानकार नदी डाइभर्सनले जमिन सुख्खा बनाउने र बाढीको समस्या निम्त्याउने बताउँछन्। विज्ञ डा. कुलराज चालिसेका अनुसार नदी डाइभर्सनले तटीय क्षेत्र र राम्दीमाथिको डेढ लाख हेक्टर जमिनमा सुख्खाको समस्या निम्त्याउने छ।
‘पानी पुग्ला आपत्ति छैन तर आफ्नो खुटामा बञ्चरो हान्ने काम किन गर्ने?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘राम्दीबाट तल पानी खन्याएर बुटवललाई अप्ठ्यारो पार्ने रुपन्देहीलाई बाढीको जोखिममा राख्ने यतापट्टि सुख्खा बनाउन?’
उक्त आयोजनाले बुटवल, रुपन्देही क्षेत्रमा बाढीको प्रभावमा पर्ने देखिन्छ। उनका अनुसार सतहमा बग्ने कालीगण्डकीले भन्दा जमिनमुनि बग्ने नदीले तटीय क्षेत्र र पहाडमा सिँचाइयोग्य जमिन बनेको छ।
‘डेढ लाख हेक्टर जमिन यता सुख्खा हुन्छ यताबाट पानी लगे लुम्बिनीसम्म डुबाउने सम्भावना देखिन्छ यी कारणले गर्दा पानी लैजान उचित छैन,’ उनले भने।
मेलम्ची आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले टनेल प्रविधिको सुरक्षामा समेत प्रश्न गरे।
‘मेलम्चीबाट टनेल प्रविधि हाम्रा लागि कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘बुटवल बजारभन्दा माथि बाँध निर्माण गरियो भने त्यो बाँधले केही गरी प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्या निम्तियो भने अवस्था के हुन्छ?’
समय समयमा बाढीको समस्या झेलिरहेका रुपन्देही बासीलाई समेत यो आयोजनाले प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। यस्तै उनले उक्त आयोजनालाई सिँचाइको नामकरण गरेर भारतको रिभर इन्टरलिकिङ्ग प्रोजेक्टलाई दिने योजना रहेको बताए। चालिसेका अनुसार सीमा पारि बनाइएको राजमर्गका स्थानमा बाँध पनि छ। उक्त बाँधले पानीको बहाव पारि जान दिँदैन जसकारण डुबानमा सीमा वारिकै क्षेत्र पर्छ।
तिनाउ वाटर सेट, रोहिनी नदीबाट सिँचाइका लागि पानी लैजान मिल्ने उनी बताउँछन्।
यस्तै अध्येता विश्व सिग्देल कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक्, सांस्कृतिक र आर्थिक कोणबाट हेर्न पर्ने बताउँछन्। धार्मिक रुपमा कालीगण्डकीसँग आस्था जोडिएका कारण पनि उक्त परियोजना गलत रहेको सिग्देल बताउँछन्।
