काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। रिटमाथि निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले जवाफी बहस सुरु गरेका छन्।
जवाफी बहसका क्रममा निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुमाथि न्यायाधीशहरुले प्रश्नै प्रश्न तेस्राएका छन्।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा :
प्रश्न एक : ७६ (५) बमोजिम दाबी पेश गर्न गएको कागज टिपेक्स लगाएको, काटकुट पारेको, कानुनी प्रक्रिया नमिलेको, जाली भएको, अर्कै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर लगेको, नक्कली प्रयोजनको भन्ने आएको छ?
प्रश्न २ : रिट निवेदनमा १४६ जना छन्। तर निवेदक ५ जना मात्र छन्। यो कुन कानुनले हेर्न मिल्छ भनेर (प्रश्न) आयो?
प्रश्न ३ : संवैधानिक इजलासको जुरिस्टक्सनमा प्रशन उठ्यो। धारा १३७ को २, उपधारा ३ अनुसारको प्रक्रिया पुगेन, कानुनी रित पुगेन भन्ने आयो नि?
यी प्रक्रियागत कुराका प्रश्न भए।
अब कानुनी संवैधानिक कुरामा प्रश्न :
प्रश्न ४ : ७६ (५) मा जस्तो किसिमको व्याख्या भएको छ निवेदनमा भनेजस्तो भए निरदलियता, पञ्चायती आउने भनेको छ कसरी हेर्ने हो?
प्रश्न ५ : उहाँहरूले प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्ति गर्ने हो, संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुने हो भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ?
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई : राष्ट्रपतिको पावरको परमिट के हो? इम्युनिटी के हो?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा : अहिलेसम्म विश्वका जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छन्, संविधानमा शक्ति पृथकिकरणको पक्षमा व्याख्या भएका छन्। प्रम बनाइ पाउँ भन्ने निवेदकको जुन दाबी छ, दलीय व्यवस्था, बहुलवाद र संविधानको आधार स्तम्भलाई थप विक्षत बनाउँदैन र? संविधानको होलसेल फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय जनवादको व्यवस्था संविधानको संरचना भत्काउने, दलहरू क्षतविक्षत बनाउने हुँदैन र? यो संविधानको इनह्यान्स गरेको हुन्छ कि ब्याक लान्छ?
बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले प्रश्न गरेपछि निवेदकका पक्षबाट जवाफ दिन पुगेका पूर्वन्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहसलाई पाकिस्तानको नजिरबाट सुरु गरे।
'राष्ट्रपतिलाई के अधिकार र उहाँले कुन कुन निर्णय गर्ने भन्ने छ र?' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'संविधान बचाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई ब्रह्मास्त्र दिएको छ।'
उनले संविधान, व्यवस्था नै सक्किने भो भनेर पद भन्दा देश ठुलो हो, बचाउन सरकार बनाउनुपर्छ भनेर जान सक्ने बताए। 'राष्ट्रपति संविधानबाहिर जाँदा महाभियोग नलाग्ने तर संविधान र संसद बचाउन सांसदले अग्रसर लिँदा कसरी कारवाही हुन्छ?' उनले प्रश्न गरे।
उनले उपधारा ५ मा दल त लेखेका छैन। निर्दलिय व्यवस्था त होइन। प्रतिनिधिसभालाई विशेषअधिकार हो। उसले नै बचाउने हो। प्रधानमन्त्री त सबै कुरालाई ध्वंश बनाउन खोजिरहनुभएको छ,' श्रेष्ठले भने 'प्रतिनिधिसभा बचाउने, सुखी समृद्ध नेपाल बनाउने कुराहरू, जथाभावी चुनावमा जाने कुरा कन्ट्रोल गर्न ५ को व्यवस्था हो। कहाँनेर निर्दलियताको कुरा छ? संवैधानिक राजनैतिक नैतिकता थियो भने ७६ ३ मै दलकै अर्को नेतालाई अघि सार्नुपर्थ्यो। जब पार्टीका मान्छे बोल्दैन अनि यस्तै हुन्छ।'
'धारा १०० निर्दलिय हो? होइन? ५ विशेष अवस्थामा दिएको अधिकार हो। फरक व्यवस्था हो,' उनले अगाडि भने।
उनले प्रधानमन्त्रीको पद खाली भएको जानकारी राष्ट्रपति समक्ष नपुगेकोसमेत बताए। 'प्रधानमन्त्री पद खाली भयो भन्ने राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्छ। न राजीनामा दिनुभयो, न विश्वासको मत लिनुभयो, सिधै जानुभयो। ५ को प्रक्रिया आफै सुरू गर्नुभयो। मालाफाइड यहीँनेर छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने।
उनले 'राजनीति गर्नु छ भने श्रीपेच उतारेर आउनु महाराज' भनेर मदन भण्डारीले भनेको स्मरण गराउँदै त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रले त्यति असंवैधानिक काम नगरेकोसमेत बताए।
'अहिले त राष्ट्रपतिको काम हेर्नुस्। हामीले कस्तो राष्ट्रपति ल्याएको? हामीले राष्ट्रपतिलाई के भन्ने, सम्माननिय ज्यु भनेर उहाँको पतिका जस्तै भन्ने?' उनले प्रश्न गरे।
उनले निवेदकका पक्षबाट निर्दलियता पञ्चायतको कुरै नभएको भन्दै निर्दलियताको अभ्यास उहाँहरु (प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति)बाटै भएको बताए।
फेरी न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा: ३ को प्रमले ७ अनुसार विघटन गर्न नमिल्ने भन्ने आयो। विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले नै विघटन गर्ने होला। उपधारा ७ अनुसार सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री विश्वास मत पाएको त नहोला। विश्वासको नपाएको प्रमले नगरे कसले गर्ने? ५ ले भन्ने हो भने पनि विश्वासको मत पाएन भने हो। यसमा के हो?
श्रेष्ठको जवाफ : अब सरकार बन्दैन, विघटन गरौँ भनेर सभामुखसँग सल्लाह गर्ने हो। संसद बोलाउने स्थगित र विघटन गर्नेबेला सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्छ। यो प्राक्टिस भएन। यो मालाफाइड होइन? राष्ट्रपतिबाट दुराशयपुर्ण निर्णय भयो।
उनले परमादेश जारी गर्न माग गर्दै अगाडि भने- 'जुन काम भएको छैन त्यो गर भन्न इजलासले सक्दैन? निवेदनको ब्यहोरा ५ नै हो। १४६ त तारेखमा हो। सनाखतमा गएको हो। त्यसकारण परमादेश जारी हुनुपर्छ।'
अब जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र बद्री कार्कीले बहस गर्दै छन्।
