काठमाडौं : चार्टर उडानका नाममा लुटतन्त्र चलेपछि सरकारले छानविन समिति बनायो। सँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि नियमित गर्यो।
सरकारको यो कदमपछि चर्को ऋण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले जहाजको भाडा घट्ने अपेक्षा थियो।
तर विमान कम्पनीले नियमित उडानबाट समेत चर्को भाडा असुलिरहेका छन्। बढी भाडा असुलेको उजुरी परेका कम्पनीले हाकाहाक्की चर्को भाडा असुलेर सरकारको छानविन समितिको समेत खिल्ली उडाएका छन्। कम्पनीको यो रबैयाले छानविन समिति निकम्मा सावित बनेको छ।
विमान कम्पनीको यो रबैयाको स्पस्ट सन्देश हो-'छानविन समिति हाम्रो मुठ्ठीमा छ। त्यही भएर हामीले जति भाडा असुले पनि कसैले केही गर्न सक्दैन।' यो सन्देशमात्रै होइन वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने नेपालीसँग चर्को भाडा असुलिरहेको विभिन्न प्रमाणले समेत पुष्टि गर्छ। साउदीमा कार्यरत एक नेपालीले विमान कम्पनीले मनपरी भाडा असुलिरहेको र त्यसको पीडित आफू रहेको जानकारी दिए।
'मैले दुई वटा खोप लगाएको छु। नेपाल आउन टिकट काटेको होटल क्वारिन्टिनसहित हिमालय एयरलाइन्सको एकतर्फी भाडा'को ८५ हजार रुपैयाँ भन्दा कममा पाइएन,' साउदीमा रहेका ती नेपालीले भने, 'देश चलाउन हामीले विदेशमा रगत पसिना बगाएका छौं। आफ्नो देश फर्किदा पनि लुटिइरहेका छौं। तर सरकारले त्यही विमान कम्पनीलाई केही कारवाही गर्दैन।'
उनले जियोल्याण्ड ट्राभल एजेन्टबाट नेपाल फर्किने टिकट काटेका थिए। त्यही जियोल्याण्डको नेपालमा रहेको कार्यालयमा फोन गर्दा त्यहाँका प्रतिनिधिले दमाम-काठमाडौंको हवाई टिकट मूल्य ९३ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए। विमान कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीले श्रम गर्न गएका विदेशिएका नेपालीको पसिनामा नाफा कमाइरहेको प्रमाणित हुँदासमेत सरकार मौन रहन्छ। र, मौन रहँदा त्यो नाफाको व्यापारमा साक्षी बसेर कमिसनको भागिदार बनेको सन्देश पनि गएको छ। होइन भने कोभिडको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा लगातार चार्टरका नाममा भइरहेको लुटमा सरकारले कुनै विमान कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीलाई कारवाही गरेको छैन। बरु छानविन समिति बनाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने मात्रै काम गरिरहेको छ।
नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द रहँदा चार्टर उडान भइरहेका थिए। त्यसमा यात्रुसँग निकै चर्को भाडा असुली भइरहेको गुनासो आएपछि सरकारले नियमित उडान खुला गरेको थियो। मनोमानी असुली गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्दै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि जसपा सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो। पर्यटनमन्त्री बनाइएका जसपाका उमाशंकर अरगरियाले चर्को भाडा असुल गर्नेमाथि कार्बाही हुने बताइरहँदा काम देखाउन नपाउँदै उनको पद नै गयो। हाल मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यमा सीमित छ।
एक जना मन्त्रीलाई ५/५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भाग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, महिला बालबालिका, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएका छन्। एकै जना मन्त्रीलाई धैरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी भाग पर्दा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा भएका अनियमितताका मामिलामा सरकार चुपचाप देखिएको छ।
हवाई सेवामा मनोमानी भाडा असुल गर्ने कम्पनीमाथि कारबाहीका लागि गठित छानबिन समिति निष्क्रिय देखिएको छ। चार्टर सरह चर्को भाडादर असुली नियमित उडान सञ्चालनमा आए पनि रोकिएको छैन। वायुसेवा कम्पनीहरु अझै पनि साउदी सरकारले नियमित उडान अनुमति नदिएकाले चार्टर गर्नु परिरहेको दाबी गरिरहेका छन्।
यतिखेर खाडी मुलुक जाने र उताबाट नेपाल आउने यात्रुका लागि निर्धारण गरिएको भाडादर नै पहिलेभन्दा दुई गुणाभन्दा बढी छ। एक ट्राभल एजेन्सीका अनुसार हिमालय एयरलाइन्सको दमाम-काठमाडौंतर्फको एकतर्फी भाडादर ९५ हजार रुपैयाँ बनाएको छ। ट्राभल एजेन्सीहरुका अनुसार यो भाडादरमै क्वारेन्टिनको थप शुल्क जोडेर लिने गरिएको छ।
काठमाडौं-दमाम उडानका लागि दुई किसिमको भाडादर छ। कोभिडविरुद्ध खोप लगाइसकेका यात्रुका लागि एकतर्फी उडानबापत ९० हजार रुपैयाँ छ भने खोप नलगाएका यात्रुका लागि क्वारेन्टिनसहितको एक लाख ७० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। कोभिडविरुद्ध खोप लगाइसकेकाबाट पनि ट्राभल एजेन्सीहरुले क्वारेन्टिनको शुल्क जोडेर असुल गरिरहेको दाबी यात्रुहरुको छ। वायुसेवा कम्पनीको मिलेमत्तोमा भइरहेको यो अनधिकृत असुली रोक्न सरकारले चासो दिएको छैन।
यो गन्तव्यमा हिमालय एयरलाइन्सले चार्टर उडान गर्दै आएको छ। सरकारले काठमाडौं-दमाम-काठमाडौं नियमित उडान खुला गरिसके पनि दमामले नियमित उडान नदिएको कारण चार्टर उडान गर्दै आएको कम्पनीका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताए। 'दमामले सेडुल पर्मिट दिएको छैन। दमाममा चार्टर उडान मात्र गर्दै आएका छौं,' उनले भने, 'टिकट ट्राभल एजेन्सीले बेच्छन्। लिन नहुने पैसा असुल गरेको हामीलाई थाहा हुँदैन।'
कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका दुवै मात्रा पूरा गरेका यात्रुबाट क्वारेन्टिन शुल्क लिन नहुने उनले बताए। 'तिर्ने यात्रुलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्ने हो। टिकट बिक्रेता कम्पनीले पनि यात्रुलाई यो विषयमा जानकारी दिनुपर्छ,' उनले भने, 'यात्रुलाई एयरलाइन्सले जथाभावी लिएका छैनन्।'
यसैगरी खाडी मुलुक अन्तर्गत दोहा-काठमाडौं उडानका लागि भाडा ५६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। काठमाडौं-दोहा उडानका लागि ट्राभल एजेन्सीले क्वारेन्टिन सुविधासहित एक लाख ७० हजार रुपैयाँ भाडा लिँदै आएका छन्। क्वारेन्टिन बाहेकको भाडादर ६२ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यो गन्तव्यमा नेपाल वायुसेवा निगमको तीन र कतार एरवेजको जहाजको चारवटा गरी साताको जम्मा सात उडान हुँदै आएको छ।
यसअघि यी गन्तव्यमा हुँदै आएको नियमित उडानमा निर्धारण गरिएको भाडादर करिब ४० हजार रुपैयाँ थियो। सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाइसकेका यात्रुलाई क्वारन्टिनको मापदण्ड हटाइसकेको छ। दुई चरणको खोप लगाइसकेका नेपाल भित्रिने यात्रुलाई क्वारेन्टिन सहितको हवाई भाडादर असुल्नु अपराध गरेको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए।
'यो सरासर अपराध नै हो। दुई चरणकै खोप लगाएर विदेशबाट नेपाल भित्रने यात्रुका लागि क्वारेन्टिन प्रावधान हटाइसकिएको छ। तर पनि यात्रुको बाध्यताको फाइदा उठाएर यसरी ठग्नु अपराध हो,' उनले भने, 'हामी यस्ता ट्राभल एजेन्सीलनई कारबाहीको दायरामा ल्याउछौं।' यसपटकको छानबिन समितिले अनियमितताको दिगो समाधान निकाल्ने दाबी उनले गरे।
के गर्दैछ छानबिन समिति?
सरकारले करिब दुई साता अघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तत्कालिन मन्त्री अरगरियाले भनेका थिए 'छानबिन समितिले दिने रिपोर्टका आधारमा कारबाही गर्छौ। कसैलाई पनि छाडिदैन।'
अरगरियाको मन्त्री पद गयो, समिति पनि निष्क्रिय सरह छ। महानिर्देशक पोखरेलसहित उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव नरहरि घिमिरे, प्रहरी निरीक्षक चन्द्रकिशोर साह, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक देवचन्द्र लाल कर्ण, पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल सहितको पाँच सदस्यीय समिति भने अझै पनि काम गरिरहेको दाबी गर्दैछ।
अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर र नियमित उडान गर्दै आएका वायुसेवा कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, यात्रु, सर्वसाधरणको विवरण, अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए। 'समिति निष्क्रिय भएको होइन, छानबिनको काम भइरहेको छ। यो कम्प्लेक्स कुरा छ, समय लाग्छ। सर्वसाधारण, वायुसेवा कम्पनी, ट्राभल एजेन्सीबाट विवरण संकलनको काम भइरहेको छ,' उनले भने।
समितिले दुईपटक बैठक गरिसकेको छ। उडान तालिका, भाडादर सम्वन्धी अध्ययन सुरु भइसकेको एक सदस्यले बताए। नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स, कतार एयरवेज लगायत विभिन्न वायुसेवा कम्पनी र उजुरीमा परेका कम्पनीलाई कागजपत्र बुझाउन पत्राचार भइसकेको उनको भनाइ छ। 'पत्राचार गरिएका वायुसेवा कम्पनी, ट्राभल एजेन्सीमध्ये केहीले विवरण दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्,' उनले भने।
यस अघिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको भाडादर निर्धारण गर्न बाध्य नरहेको जनाउँदै मनलागी गर्दै आएको खुलेको उनले बताए। 'यो अनौपचारिक जानकारी आएको हो। प्रमाण हाम्रो हातमा आएपछि ती कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौं। पोहोर साल पनि सरकारले लागू गरेको भाडादर कायम गर्न मानेका थिएनन्,' उनले भने, 'त्यसै कारण यो वर्ष सरकारले भाडादर निर्धारण नगरेको जानकारी आएको छ।'
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर रोकथामका लागि हवाई उडानमा रोक लगाएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रियतर्फको काठमाडौं-दिल्ली-काठमाडौं भने रोकेको थिएन। उक्त गन्तव्यको भाडा पनि पहिलेभन्दा चार गुणा महंगो छ, जसलाई अझैसम्म पुनरवलोकन गरिएको छैन। निषेधाज्ञामा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका लागि वायुसेवा कम्पनीहरुले चार्टर उडान गरिरहेका थिए। गत वैशाख १९ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सीमित गन्तव्यमा नियमित उडान सुरु भएको थियो।
