बुटवल : रुपन्देहीको बुटवल योगीकुटी–भैरहवा कोरिडोरमा रहेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल असार मसान्तभित्रै भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि विवाद सिर्जना भएको छ। उद्योगीले माग र प्रयोग नै नगरेको ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने भन्दै विरोध गरेका हुन्।
२०७४ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै योगीकुटी–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो। त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यहाँका उद्योगीले जबरजस्ती महसुल तिराउन खोज्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। ‘जब हामीले ट्रंकलाइन चाहियो भनेकै छैनौं, प्रयोग पनि गरेका छैनौं, कसरी महसुल तिर्नसक्छौं?’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘प्राधिकरणले आफूखुशी गर्ने अनि उद्योगीलाई भार पार्ने? यो हामीलाई मान्य छैन।’
‘त्यसबेला हामीलाई केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराइएको थियो। तर प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो’, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘आफै मनपरी गर्ने उद्योगीलाई पैसा तिर भन्ने? यो कस्तो नियम? अस्थिर सरकारले यसबारेमा केही निर्णय नै गर्न सकेको छैन।’
त्यसयता प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंकलाइन महसुल विवाद छ। पटकपटक महसुल बुझाउन ताकेता गरेको प्राधीकरणले फेरि कोरिडोरका २३ वटा ठूला उद्योगहरुलाई २०७२ र २०७५ सालदेखिको छुट बिलको भुक्तानी असार मसान्तभित्र तिर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुले आफूहरुले ट्रंक लाइन प्रयोग र जडानको माग नै नगरेकाले महसुल तिर्न नसक्ने बताएका हुन्। यता प्राधिकरणले समयमै भुक्तान नगरे जरिवाना लाग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
एभरेष्ट रोलिङका प्रबन्ध निर्देशक एवं सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अरुणकुमार गोयन्का भन्छन्, ‘चार वर्षपछि हामीलाई छुट बिल तिर भनेर भनियो, जब कि हामीले नियमित महसुल तिर्दै आएका थियौं। एकाएक ट्रंकलाइनको नाममा उद्योगीबाट प्रिधीकरणले असुली गर्न खोजेको हो। बरु तालाचावी बुझाउँछौं तर शुल्क तिर्न सक्दैनौं।’
चौबीस घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंक लाइन भनिन्छ। तर, प्राधिकरणले उद्योगीलाई ट्रंकलाइन महशुल प्रयोग गरेको भनिएको अवधिमा उद्योगीले ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ झेल्दै आएका थिए। यही अवधिको महसुल प्राधिकरणले उद्योगीबाट असुल्न खोजेको छ। ट्रंकलाइन महसुल सामान्य महसुलभन्दा ६७ प्रतिशत महँगो हुन्छ। यो कोरिडोरका उद्योगहरुबाट छुट बिल वापत करिब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
तर २०७६ मंसिरमा ट्रंकलाइन बिल आए पनि उद्योगीले ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दरमा भुक्तानी गरेका थिए। ट्रंकलाइन विद्युत महसुलअनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाख देखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने उद्योगी बताउँछन्। यसैले आवश्यक नभएको ट्रंकलाइन प्रयोग नगर्ने उद्योगीको भनाई छ। ‘हामीले प्रयोग पनि गर्दैनौं र हामीमाथि पारिएको भार तिर्न पनि सक्दैनौं’, यशोदा फूडका प्रबन्धक मधुसुदन घिमिरेले भने।
२०७५ जेठ १ गतेदेखि भैरहवालाई जसरी पनि लोडसेडिङमुक्त गर्नुपर्ने सरकारी दबाबका कारण विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोडभार मिलान गर्ने क्रममा स्वीचिङको प्राविधिक अस्पष्टताका कारण ट्रंकलाइनमा पारेको तथ्य प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। तर, पनि पटकपटक प्राधीकरणले उद्योगीलाई महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ।
‘प्राधिकरणको आफ्नै कमजोरीले गर्दा उद्योगीले माग र प्रयोग नै नगरिएको विद्युत् जडान गरिदिएर उद्योगीलाई महशुल तिर्न ताकेता गर्नु कत्तिको न्यायसंगत होला?’, गोयन्काले भने, ‘राजश्व असुली गर्ने नाममा उद्योगीलाई यतिधेरै मारमा पार्नु ठीक होइन।’
नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले जब ट्रंकलाइन माग नै गरिएको छैन भने महसुल तिर्नै नपर्ने बताए। ‘हामीले कयौंपटक मन्त्री, सचिव र प्राधीकरणका जिम्मेवार कर्मचारीलाई यसबारे जानकारी गराएका छौं। उहाँहरु तपाईंहरु यस विषयमा मारमा पर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ। तर, फेरि प्राधिकरणले महसुल तिर भन्छ’, उनले भने, ‘नेपालमा हरेक कुरा आन्दोलन नगरी प्राप्त हुँदैन। यसैले हामीले पनि आन्दोलनका लागि तयारी गर्नुपर्छ।’ उनले एकपटक पुनः महसुलबारे सरकारी नियकासँग छलफल गर्नु पर्ने र नभए आन्दोलन गर्नु पर्ने जनाए। प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्र अन्तर्गत ट्रंकलाइन वापतको ९० करोड रुपैयाँ महशुल उठ्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।
