काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीले राय बहस गरिरहेका छन्। सुरुमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले बहस गरे। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले राय बहस गरिन्।
राय बहस गर्दै उनले संवैधानिक इजलासमा तीनवटा प्रश्नको निरुपण गर्ने बताइन्।
पहिलो प्रश्न : संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले ४ को विश्वासको लिनुपर्ने बाध्य हो होइन? मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन?
दोस्रो प्रश्न : आफ्नो दलको समर्थन बिना नै सांसदले स्वतन्त्र रूपमा अर्कोलाई समर्थन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन?
तेस्रो प्रश्न : उपधारा ५ अन्तर्गत प्रस्तुत दाबीमा आधार नपुगेर सरकार बन्न नसक्दा काममचलाउ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?
उनले सुधारिएको सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीमा विश्वमै फरक रहेको भन्दै फागुनको फैसला र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेको बताइन्। साथै, भित्रै विकल्प भएको अवस्थामा बाहिर जान नहुने दलील पेश गरिन्।
उनले सुरुमा गरेको प्रश्नहरुको जवाफ आफै दिइन्।
पहिलो प्रश्नको जवाफ : म विश्वासको मत लिन्छु भनेर गइसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्री लिन विश्वासको मत लिनैपर्छ। लिन्न भन्नको लागि संविधानले लिनैपर्छ भनेर तोकेर लेखेको छैन। तर एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि प्रक्रिया आह्वान हुनसक्दैन। राजीनामा दिनुपर्थ्यो। राष्ट्रपतिले राजीनामा पनि माग्नुभएन। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई नै राजीनामा मानेर आह्वान गर्नुभयो। आह्वानमा दुइटा दाबी परेको र स्विकार गरेको अवस्थामा अदालत यसमा प्रवेश गर्न आवश्यक छैन।
दोस्रो प्रश्नबारे भनिन् : धारा ७६ (५) मा सांसद स्वतन्त्र हुने सम्बन्धमा राजनीतिक दल, धारा ७४ लाई हेर्नुपर्छ। बहुलवादमा आधारित दलीय प्रणाली संविधानको संरचना भएको अवस्था, अलग्गै दल आएको अवस्था आए बाहेक आफ्नै दलको नेतालाई क्रस गरेर अर्कोलाई समर्था गर्न मिल्दैन। दलको निर्णय मान्नुपर्छ।
उपधारा ५ मा २ बमोजिम भनेको उपधारा ५ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दल भएकाले स्वतन्त्र हुने भन्ने प्रश्नै छैन। यो अन्तिम विकल्प हो। अन्तिम पटकको अवसर दिनुपर्छ। ३ बमोजिम हुन नसकेपछि ५ मा अन्तिम पटक अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो। स्वतन्त्र हुने हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छैन। प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र छन् भन्ने हो भने संविधानको आधारसंरचना र सिद्वान्तविपरीत हुन्छ। दलको अनुशासनभन्दा बाहिर भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। आफ्ना नेताको विरूद्वमा गएपनि दलविरुद्ध जान पाइँदैन। दलको नेताविरुद्ध जान पाइन्छ। तर आफ्नै दलको सरकारविरुद्ध उम्मेद्वार विरुद्ध जान सकिँदैन।
आफ्नै नेतृत्वमा दलको नेता गएका बेला अर्कोलाई विश्वास गर्ने कुरा मिल्दैन। दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त विपरीतको कुरा हो।
धारा ७६ (५) मै अरु सदस्य हुनुपर्छ तर दलको समर्थन आउनुपर्छ। स्वतन्त्र सांसद पनि हुन्छन्। दलले एक अर्कोलाई समर्थन गर्दैन भने व्यक्तिले अग्रसरता लिने हो। अपव्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसकारण ओलीको दाबीमा अगाडि बढेका बेला सोही दलका सांसदले अर्को व्यक्ति देउवालाई समर्थन गर्न मिल्दैन। त्यसकारण परमादेश जारी हुनसक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।
राजपाका सांसद पनि लाने कुरा प्रथम दृष्टमै गलत छ। आधार र विश्वास छैन।
तेस्रो प्रश्नको उत्तर दिँदै भनिन् : आधार प्रस्तुत गरेमा भन्नेमा प्रथम दृष्टिमै अविश्वसनीय देखिएको छ । दाबी अस्विकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक छ।
धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा काम चलाउने गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक दायित्व भएकाले संवैधानिक नै छ।
मुलुक र संविधान सबै नेपालीको हो। सहि र संविधानसम्मत व्याख्या गरेर उत्तम निर्णय होस्
संविधानले यो यो आधार भनेर नराखेको संविधानको पालक संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिको 'विजडम' हो। घोषित निर्वाचन विश्वसनिय आधार हो। रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ।
स्वास्थ्य प्राथमिकता हो। निर्वाचन मितिलाई ध्यानमा राखी त्यसअगावै बालिग नागरिकलाई खोप लगाउने परमादेश जारी गर्न माग गर्छु।
