पोखरा: गत २९ जेठमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धन सरकारको तीन साता बितिसक्दा पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो नहुँदा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। मन्त्रीमण्डलको पूर्णतामात्र हैन यसअघि मुख्यमन्त्रीसँग शपथ चारमध्ये दुईले अझै जिम्मेवारी समेत पाउन सकेका छैनन्।
कांग्रेसबाट विना विभागीय मन्त्रीको शपथ खाएका कुमार खड्काले १३ असारमा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। नेकपा (माओवादी) बाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारीले सोही दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ (दिपक मनाङे) ले भने जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
नियुक्त भइसकेका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्दा समेत किचलो हुने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको हो। ११ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा ६ मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्।
बाँकी मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट दुई, माओवादीबाट तीन जना मन्त्रीमण्डलमा जाँदैछन्।
जसपाकी धनमाया लामा पोखरेलले मन्त्री पद पाउने निश्चित छ। यद्यपि सबै सांसद मन्त्रीका आकांक्षी र राम्रो मन्त्रालय लिन चाहेकाले सरकारलाई पूर्णता दिलाउन सकस छ।
सरकारलाई पूर्णता दिलाउन कांग्रेसले विकल्प खोजिरहेको बेला मन्त्रालय संख्या थप्ने चर्चा छ। संविधानको धारा १६८(९) अनुसार प्रदेश सभाको कूल सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ।
मन्त्रीका आकांक्षी धेरै बन्दा कांग्रेस एक मन्त्रालय थपेर आफू राख्न चाहन्छ। तर, माओवादी भने मन्त्रालय थप्ने कुरामा सहमत देखिँदैन। यसबारे हालसम्म औपचारिक रुपमै छलफल भने भएको छैन। नेताबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा समेत माओवादीले समर्थन जनाएको छैन।
यसअघि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद जोगाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर आठ मन्त्रालय बनाएका थिए। त्यस समय गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर दीपक मनाङेलाई १६ वैशाखमा खेलकुदमन्त्री बनाएका थिए। २९ वैशाखमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले मन्त्रालय संख्या आठबाट ११ पुर्याएका थिए।
मन्त्रालय थप्दा विवाद सिर्जना हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै माओवादी अहिलेकै मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छ। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान आफूहरु मन्त्रालय थप्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन्।
‘हामी मन्त्रालय नथप्ने पक्षमा छौँ’, चुमानले भने, ‘यही अनुसार कांग्रेसलाई पनि भनेका छौँ।’
यता सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले छलफल र सल्लाह गरेर यस विषयमा सरकारले निर्णय लिने बताएका छन्। हालसम्म औपचारिक रुपमा भने मन्त्रालय बढाउने विषयमा छलफल नभएको उनको भनाई छ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी, तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद गरेर ११ मन्त्रालय छन्।
गठबन्धनको भागबण्डा अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीले चार, जनता समाजवादीले दुई र स्वतन्त्र सांसदले एक मन्त्रालय आफनो पोल्टामा पारेका छन्।
