सुर्खेत : असार १ गते बिहान साढे पाँच बजेतिर सल्यानको एक गाउँपालिकास्थित एक महिलाको घाँटी थिचि हत्या भयो। अभियुक्तको पहिचान हुन नसक्दा घटना कसले र किन गरायो भन्ने विषय अझै अनुसन्धानकै क्रममा छ।
त्यस्तै, गत साउनको दोस्रो साता दैलेख नारायण नगरपालिका घर भएकी एक महिला सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित सामुदायिक जंगलमा मृत अवस्थामा स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले फेला पार्यो। जबरजस्ती करणी पश्चात मारेर फालेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार थुनामा पठायो। बाँकी फैसला भने अझै हुन बाँकी छ।
यी घटना कर्णालीमा भइरहेका प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्। तथ्यांक केलाउने हो भने कर्णालीमा पछिल्लो समय हिंसाका घटनासमेत बढ्न थालेको छ। वर्षौदेखि कयौं घटनाका पीडित न्यायको पर्खाइमा छन्।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा एक हजार पाँच सय १४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८को असार १५ सम्म एक हजार पाँच सय ५४ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
२०७५/०७६ देखि ०७७/०७८ तीन आर्थिक वर्षमा चार हजार सात सय ८८ अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु प्रहरीकोमा दर्ता भएका छन्। जसमा ज्यानसम्बन्धी एक हजार २०, आत्महत्या आठ सय ७३, चोरी दुई सय सात, संगठित तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी चार सय २० घटना भएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक अपराध नौ सय १९, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी एक हजार ८६, सवारी सम्बन्धी २ सय ४९, विविध १४ गरी जम्मा चार हजार सात सय ८८ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। प्रहरीको तथ्यांक केलाउँदासमेत महिला तथा बालबालिका सम्बन्धीका मुद्दा बढी छन्। जुन तथ्यांकले पनि महिला र बालबालिका बढी पीडित छन् भन्ने पुष्टि गर्छ।
पीडितले न्याय पाएको भन्दै बाँकी उजुरीमाथि सत्यतथ्य छानविन गरेर अदालतमार्फत टुंगो लगाइँदै आएको प्रहरीको भनाई छ।
‘सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाएको केसहरु कतिपय फैसलाको प्रक्रियामा छन् भने, अधिकांश फैसला भएका केसहरुमा पीडितहरुले न्याय पाएको देखिन्छ,’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता अर्जुन चन्दले भने।
प्रहरी समक्ष आउने ठाडो उजुरीको हकमा पनि प्रहरीले जति सक्यो छिटो पीडितलाई न्याय दिने प्रयासमा रहेको उनले बताए।
सुरक्षा निकायलगायत अन्य सरोकारवाला निकायले जनचेतना लगाएका अभियानहरु सञ्चालन गरेको छ। अपराधीहरुले कानूनको दायरामा ल्याउनेक्रम पनि रोकिएको छन्।
यद्यपि, पछिल्लो समय कर्णालीमा अपराधका घटनामा अझै कमी आउन सकेको छैन। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आत्महत्या, महिला हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी र सामाजिक अपराधका घटना बढिरहेका छन् भने, अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदा पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। साना तथा ठुला घटनामा संलग्घन अपराधीहरु उन्मुक्ति पाउने र पीडितले न्याय नपाउने घटना बढ्दो छ।
‘एक जिल्लामा घटना घटाएर अपराधी अर्को जिल्ला गएर लुक्ने वा नजिकै रहेको भारत जाने हुदाँ तत्काल अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन समस्या हुने गरेको छ,’ प्रवक्ता चन्द भन्छन्, ‘प्रविधिको विकाससँगै प्रहरीसँग पनि विकसित प्रविधिहरु प्रयोगमा ल्याउन सके अपराधीहरुलाई छानविन गरी दोषिलाई कानूनी कारवाही गर्न अझ सहज हुने थियो।’
कतिपय केसहरुमा राजनीतिक दबाव र प्रभावसमेत दिने गरेको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई छ।
‘मैले न्यायका लागि भौतारिएको धेरै भइसक्यो, स्थानीय प्रहरी चौकी, इलाका हुदैँ जिल्लासम्म पुगियो तर, न्याय पाएको छैन,’ सिम्ता गाउँपालिकास्थित श्रीमानबाट पीडित बनेकी एक महिलाले भनिन्, ‘घरमा बसौँ, बस्ने वातावरण छैन्, नबसौँ अन्त जाने ठाउँ छैन।’
उनी श्रीमान् र घरपरिवारबाट कुटपिट र हेला भएको अलग बस्न चाहेको बताइन्। न्यायको परामर्शका लागि वीरेन्द्रनगरमा भौतारिएकी ती महिलाले कसरी अगाडि बढ्ने बाटो खोज्दै छिन्। पछिल्लो समय उनी जस्तै पीडितहरु न्यायका लागि भौतारिएका छन्।
