काठमाडौं : राष्ट्रियसभा बैठकमा संविधानको धारा ७६ (५) को विधायिकी मनसायबारे प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले ७६ (५) को व्याख्यात्मक टिप्पणी गायव पारिएको आरोप लगाएका छन्।
जेठ ७ मा दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा उपधारा ५ को विधायिकी मनसाय खोजी हुँदा संसद सचिवालयमा रेकर्ड फेला नपरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका विडारीले गायव पारिएको आरोप लगाएका हुन्।
उनले तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले उपधारा ५ को विधायिकी मनसाय गायव पारेको आरोप लगाएका हुन्।
‘संविधानसभामा हामीले बोलेका कुरा, उपधारा ५ राख्ने कुराको रेकर्ड गायव गराएछ। त्यो गायव गराउने मान्छे त अहिले सत्तासँग च्याप्प गाँसिएर बस्या रहेछन्। संविधानसभाको त्यो रेकर्ड अहिले छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणी पहिलो संविधानसभामा थियो। दोस्रो संविधानसभाको व्याख्यात्मक टिप्पणी खर्लप्प खाएछ। सत्तासँग ठ्याक्कै टाँसिएर मुखमा पानी हालेर बसेको छ। बोल्दैन,’ विडारीले भने।
संविधान निष्तेज पार्न योजनाअनुसार ७६ (५) को विधायिकी मनसाय गायव पारिएको विडारीको आरोप छ। ‘हामीले संविधान बनाउँदा नबनाउन भारतले ठूलो दबाब गर्यो। दूत पठाएर रोक्न कोसिस गर्यो। तर बन्यो। अब यसलाई कसरी निष्तेज पार्ने, खत्तम पार्ने भनेर त्यहीँ बेलामा योजना बन्यो। विशेष व्यवस्था भएको ७६ (५) को रेकर्ड गायव गरियो। यस्तो प्रकारको नाकाबन्दीका मतियारहरु र आयोजकहरुले सामन्त गोयल समेतलाई अहिले आएर क्यारी गरेर हेरौं त,’ उनले भने।
विडारीले बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीयताको अभ्यास पनि हुने जिकिर गरे। ‘७६ (५) मा निर्दलीयताको कुरा ल्याए। बुझ्नु न सुझ्नु, के हो निर्दलीयता भनेको? बहुदलीय व्यवस्थामा कहाँ हुन्छ? निर्दलीयताको अभ्यास हामीले गरिराखेका छौं। सभामुखले निर्दलीयताको अभ्यास गर्छन् प्रतिनिधिसभामा? कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एकमतले निर्णय गर्छ। बाझिँदैन। सरकारले ल्याएको विधेयकको सरकारी पार्टीले नै विरोध गर्न पाउँछ। संशोधनमा भोट हाल्न सक्छ। विभिन्न प्रस्तावहरु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर ल्याइँन्छ। यस्तै निर्दलीय काम बहुदलमा सत्ता पक्ष र विपक्षी मिलेर हुन्छ। हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको छ,’ उनले भने।
‘धारामा नलेखेको भए छोरी नै नियुक्त गरिन्थ्यो’
विडारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य पालना नगरेको आरोप लगाए। भारतमा, क्यानडामा र अष्ट्रेलियामा संविधानमा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ बाहेक अन्य केही नलेखेको तर हाम्रो नेपालमा धारा ७६ (१) एक थोक, (२) मा अर्को थोक, (३) मा अर्को थोक र (५) मा अर्को थोक लेख्दा पनि राष्ट्रपतिले सीमा नाघेको जिकिर गरे।
‘तर भारतमा आजसम्म ७० वर्षे दौरानमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेको वा नगरेको विषयमा कहिले विवाद भएन। किनकि लोकतन्त्रको अभ्यास गरे। परम्परा र अभ्यासको संसदीय सिद्धान्तलाई कहिल्यै बर्खिलाप गएनन। हाम्रोमा कुरा, कुरा लेखेको छ। तर राष्ट्रपति त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ। नेपाली उखान छ नि, कुन्नी के को हातमा नरवल परेको जस्तो भयो,’ उनले भने।
नेपालको संविधानमा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ मात्रै लेखेको भए भाईदेखि छोरीसम्म नियुक्ति हुने परिस्थिति आउथ्यो भनेर विडारीले व्यंग्य गरे। ‘आच्छा म त मेरै भाईलाई मात्र नियुक्त गर्छु। किनकि संविधानमा पूरा अधिकार दिएको छ। अरुलाई गर्न पाइँदैन। भाईलाई, छोरीलाई गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छैन। त्यसकारण म त गर्छु भन्ने खालको परिस्थिति आयो। यो बडो बिडम्बनाको परिस्थिति हो,’ उनले भने।
विडारीले प्रधानमन्त्री चुन्ने मुख्य काम प्रतिनिधिसभाको भएको बताए। ‘त्यो काम गर्न नदिने, विघटन गरिदिने? त्यसको सबै अधिकार आफैंले प्रयोग गर्ने? यो बेइमानी हो। एउटै प्रमले एउटै प्रतिनिधिसभालाई दुई पटक विघटन गर्नु महाघोर जघन्य राजनीतिक अपराध हो। अक्षम्य अपराध हो। संसारका कुनै तानाशाहाले यस्तो अपराध गर्दैन । किनकि प्रतिनिधिसभा जनताको थलो हो,’ उनले भने।
विडारीले चुनावमा संविधानले भनेअनुसार हुने र प्रधानमन्त्रीले भनेर नहुने जिकिर गरे। संविधानले भनेको भन्दा अगावै चुनाव गर्न खोज्नु बेइमानी भएको उनको भनाई थियो।
