काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले बुधवार विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय पनि दिएको छ।
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकार समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कालीगण्डकी डाईभर्सन सम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजात सहित साउन ४ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा लगेर रुपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ गर्नुका साथै विद्युत पनि उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन्। यस्तो बेला यो विषय अदालतमा पुगेको हो।
