पोखरा: गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्न आँट्यो। सरकार गठन भएको महिना दिनसम्म न मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। न बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। मन्त्रालयले पूर्णता पाउन नसक्दा सरकारका काम अस्तव्यस्त बनेका छन्।
मंगलबार गण्डकी सरकारले पत्रकार भेटघाट डाक्यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिन डाकिएको पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै साढे ४ अर्ब बराबरको ठेक्का लगाएको बताए। रातो किताबमै नभएको योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजानु गलत भएको खड्काको जिकिर छ।
‘अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै रातो किताबभन्दा बाहिरको योजनामा यसरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएछ। यो ठेक्का खोल्ने हो भने प्रदेशमा बजेट बाँकी नै रहँदैन,’ उनले भने।
ठेक्कामा लगाइएका योजना लमजुङ, कास्की, स्याङ्जाका दुई/दुई, तनहुँ, गोरखा, म्याग्दी र बागलुङका एक/एक योजना छन्। कास्कीको एक मोटरेबल पुलबाहेक बाँकी सडक योजना हुन्। ठेक्कामा लगाइएका योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएकै छैन।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार नयाँ सरकार बन्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र अघिल्लो सरकारले यी योजना ठेक्कामा लगाएको थियो। तर, अघिल्लो सरकारको पालामा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डाक्टर गिरिधारी शर्माले पुरानै योजनालाई सरकारले निरन्तरता दिएको बताए।
प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले सुरुवाती समयदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक सडक बनाउने योजना अघि सारेको उनले बताए।
‘पहिलो खण्डमा १०/१० किलोमिटरको ठेक्का लगायौँ हामीले पहिलो ठेक्का सकिएपछि दोस्रो ठेक्का लगाएका हौँ’, उनले भने, ‘उहाँले भने बमोजिम त्यो नयाँ योजना होइन। हामीले सबै एकै पटक सुरु हुने अनि कुनै पनि अन्त्य नहोस् भनेर सिस्टेमेटिक काम गर्न त्यो गरेका थियौँ।’
प्रदेश सरकारको बजेटबाट मात्र नभई नेपाल सरकारको समपूरक बजेटबाट पनि ५० प्रतिशत लगानीमा योजना अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
‘मन्त्रीज्यूले डकुमेन्ट नै नहेरी भन्नुभएको जस्तो छ। नयाँ आयोजना हो भन्दै जसरी बाहिर प्रचार भएको छ त्यो भनेको वास्तविकता होइन,’ उनले भने।
यता आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम बिना विस्तृत अध्ययन योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा समेत लैजान पाइँदैन। डकुमेन्ट सबै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेको उनी बताउँछन्। स्थानीय तहमा वडालाई बाटोमार्फत जोड्ने योजनालाई पोलिटिकल रूपमा हेरिएको उनको आरोप छ। प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि सरकारले वास्तविकता बुझ्ने उनले बताए।
‘डकुमेन्ट हेरेपछि रियलाइज हुन्छ होला नि। यो संसद्मा पनि छलफल हुन्छ। आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भने नेपाल सरकारबाट आएको पैसा फिर्ता हुन्छ’, उनले भने, ‘वास्तविकता के हो बुझ्नुपर्यो उहाँले अध्ययन नगरेर पनि होला। त्यो त्यसै आएको योजना हो र?’
अघिल्लो सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले फागुन चैतमा निकालिएका टेन्डरलाई जाने बेलामा लगाएको भन्नु लज्जास्पद रहेको बताए। महत्त्वपूर्ण सडक १ देखि डेढ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका सडकलाई स्तरबृद्धि गर्नको लागि टेन्डर लगाइएको उनले बताए।
‘टेन्डर लगाउने बित्तिकै हिँडेको भए पो अवैध भन्ने, यो त पहिले रकम विनियोजन गरेर छुट्याएर रकम नपुगेको सडकलाई रकम दिएको हो’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको बजेटबाट मात्र नभइ नेपाल सरकारको समपूरक बजेटबाट पनि ५० प्रतिशत लगानीमा योजना अघि बढाइएको हो।’
उनले यसबारे संसद्मा जवाफ दिने बताए।
के भन्छन् अर्थविद्?
यता अर्थविद्हरू सरकारमा बसेकाहरूमा अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा नाघेको बत्ताउँछन्। सत्तामा बस्नासाथ आफ्नो अनुकूल जे गरे पनि हुने मनस्थितिबाट सरोकारवाला गुज्रिरहेको अर्थविद्को टिप्पणी छ।
‘सत्ता चलाउने मान्छे जवाफदेही र जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर, यसबाट सबै भागे। गण्डकी प्रदेशका कुरा तथ्यपरक हो भने त्योभन्दा गलत मनासाय र गैरजिम्मेवारीपन केही पनि हुन सक्दैन’, अर्थविद् आनन्दराज मुल्मीले भने, ‘प्रारम्भिक चरणमा अध्ययन नै नभई कुनै पनि योजनाको मूल्याङ्कन नभई लागत तयार नगरी काम अगाडि बढाउन सकिँदैन।’
जाने बेलामा साढे ४ अर्ब चानचुनको योजना ठेक्कामा लगाउनु पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा रहेको उनले बताए। कुनै पनि योजना सरकारको गलत मनासायबाट आएको र आफूपछि बन्ने सरकारलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्ने काम ठहर्ने उनको भनाइ छ। वैधानिक र कानुनी रूपमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने, जालसाजी गर्ने काम हुने उनले बताए।
‘यस्ता खाल्का वित्तीय अनुसानहीन कामले आज मुलुकले यो अवस्था खेप्नुपरेको हो। अध्ययन अनुसन्धान योजना तयार भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। शासन प्रणालीको विपरीत हो’, उनले भने, ‘राजनीतिक दललाई पनि ठूलो असर पर्छ। राजनीतिक दल समेत विकासमा चिन्तनशील नभएको हो।’
सरकारले उक्त योजनाको प्रक्रिया अघि नबढाउने बताएको छ। यद्यपि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी भने योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। पूर्वाधारका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले योजना रोक्नु उचित नहुने उनीहरूको भनाई छ।
यता बजेटमा छुट्याइएका योजनाबाहेक अरू कार्यक्रममा पैसा खर्चै गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई नरहेको मुल्मी बताउँछन्। योजना अगाडि बढाउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र दायित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई नहुने उनको भनाई छ। मुलुकको समृद्धिको योजना पूरा गर्न वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले आफ्नै पैसा आफ्नै मनोमानीमा खर्च गर्न नपाउने मुल्मी बताउँछन्।
