वीरगंज : प्रदेश २ सरकारले जिल्ला समन्वय समिति पर्साका पदाधिकारीको तलब झन्डै तेब्बर बढाइदियो। त्यतिबेला जिससका पदाधिकारी खुसी थिए। अहिले भने ९ महिना बित्दा पनि बढेको तलब त के साबिकको तलबसमेत थाप्न पाएका छैनन्।
प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति बेगर अस्वभाविक तलब वृद्धि गरेर चालू आवमा तलबभत्ता निर्धारण गरेकोले समस्या सिर्जना भएको जिल्ला समन्वय समितको भनाई छ। बढेको स्केलमा सरकारले बजेट निकास नगर्दा उनीहरुले तलबभत्ता पाउन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति पर्साका समन्वय अधिकारी छबिरमण भट्टराईले बताए। ‘प्रदेश सरकारले चालू आवको लागि केही पदाधिकारीहरुको हकमा बढिमा मासिक १५ हजारभन्दा बढीले तलब बढाएपछि सो अनूरुप केन्द्र सरकारले बजेट निकासा नगर्दा तलब भत्ता दिन नसकिएको हो,’ भट्टराईले भने।
उनका अनुसार ७ लाख बजेट अपुग भएको बताए। चालू आवमा प्रदेश २ सरकारले समितिको प्रुमखको लागि ४४ हजारबाट ४५ हजार, उपप्रमुखको ४२ हजारबाट ६५ हजार, सदस्यले पाउने मासिक तलब ९ हजारबाट २७ हजार पुर्याएको छ। प्रमुखले सवारी खर्चवापत पेट्रोलदेखि अन्य सुविधा लिने भएकोले उपप्रमुखको तलब ह्वातै बढाएको प्रदेश सरकारको तर्क थियो।
केन्द्र सरकारको स्वीकृति बेगर तलब वृद्धि गरिएकोले केन्द्र सरकार बढेको तलबमानको अधारमा तलब भत्ता निकासा गर्न मानिरहेको छैन। पर्सासहित, बारा, रौतहट, सर्लाही,
जिल्ला समन्वय समितिममा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख र ७ सदस्य गरी ९ सदस्यीय पदाधिकारी रहेका छन्। नौ महिनमा करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ अपुग भएकोले तलबभत्ता दिन समस्या भइरहेको भट्टराईले बताए।
