काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पेस गरेका छन्।
जवाफमा मन्त्री हेरफेरको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई चरणमा गरेको मन्त्रिपरिषद हेरफेरलाई अन्तरिम आदेशमार्फत अवैधानिक घोषित गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। सर्वोच्चको आदेशले २० जना मन्त्रीको पद गएको थियो।
आफ्नो लिखित जवाफमा ओलीले मन्त्री हेरफेर कार्यकारिणीको अधिकार भएको र यसमा अदालतले अनावश्यक रुपमा बन्देज लगाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतीमा प्रधानमन्त्री नै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष रहने भएकाले प्रधानमन्त्री रहँदासम्म मन्त्रीहरु हेरफेर तथा थपघट हुने कार्य भइरहने भएकाले त्यसरी मन्त्रीहरु थपघट हुने कार्यलाई अर्को मन्त्रिपरिषद गठन भएको जस्तो भनी भन्न र मान्न मिल्दैन,’ ओलीले भनेका छन्।
प्रत्येक पटक हेरफेर भए पिच्छे नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन भएको भन्न नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्था वा अवधिसम्म मात्र मन्त्री कायम रहने ओलीको जवाफ छ। ‘त्यसैले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद बलियो बनाई जन आकाक्षा पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा थपघट गर्न पाउँदैन भन्ने दावी कानून सम्मत छैन,’ जवाफमा भनिएको छ।
मन्त्रीहरु हेरफेर हुन, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य भएको जिकिर गर्दै ओलीले यो नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले यसलाई कानूनी प्रश्न मान्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालले निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा पटक पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले असार ८ को २० जना मन्त्री हटाउने अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको जिकिर गरेका छन्।
‘यसअघि संविधानसभा नभएको अवस्थामा तथा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा तथा नेपालले पटक पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हामो आफ्नो अभ्यास छ। त्यस्ता विस्तार विरुद्ध परेका रिटमा अदालतबाट दरपिठ हुने गरेका थिए। उक्त न्यायिक अभ्यासलाई अन्यथा हुने गरी निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नपाउने गरी सम्मानित अदालतबाट मिति २०७८।३।८ मा जारी अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ,’ जवाफमा भनिएको छ।
ओलीले अगाडि भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने तथा नपाउने भन्ने हुँदैन। मुलकको प्रधानमन्त्री मौजूदा रहँदासम्म त्यस्तो मौजुदा प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने तथा यो अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। कार्यकारिणीले प्रयोग गर्ने अधिकारको सम्बन्धमा अनावश्यक रुपमा बन्देज लगाउन हुँदैन र मिल्दैन।’
ओलीले जवाफमा संविधानले मन्त्रिपरिषदको गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तो उक्त धाराको उपधारा (९) मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले संविधान बमोजिम मन्त्रीको चयनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको छ। प्रधानमन्त्रीले मुलकको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्न मन्त्रीहरूको हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन सक्दैन र मिल्दैन,’ ओलीले भनेका छन्।
ओलीले सर्वोच्चको आदेश नितान्त आत्मपरक रहेको पनि तर्क गरेका छन्। संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा आत्मपरक रुपमा हुने अनुमानका विषयहरुलाई कानूनी रूप दिई संविधानको व्याख्या हुन नमिल्ने ओलीको तर्क छ।
ओलीले रिट निवेदकले एकातिर निर्वाचन घोषणापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भनेर जिकिर गरेको र अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै नसक्ने भनेर रिट निवेदन दिएकाले निवेदकको दाबी नै द्विविधायक्त देखिएको तर्क पनि गरेका छन्।
‘रिट निवेदकले जेठ ८ को प्रतिनिधि सभाको विघटनविरुद्ध दिएको रिट सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्। उक्त निवेदनहरुमा संसद विघटन गर्न नपाउने भनी दाबी गरेको देखिन्छ। त्यस्तै प्रस्तुत निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकोले सरकार काम चलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा हेरफेर गर्न नपाइने दावी पेश गरेको देखिन्छ। तसर्थ, निवेदकका दाबी नै द्विविधायक्त तथा वहुअर्थी देखिन्छ। न्यायिक विषयभन्दा राजनीतिक विषय उठान गरी फूलबुट्टा भरी बारम्बार चर्चा तथा परिचर्चाको लागि निवेदन गरेको देखिन्छ। त्यसकारण रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ,’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नियमित रुपमा सम्पादन गर्ने कार्यलाई समेत अदालतबाट सम्पादन तथा हस्तक्षेप कुत्सित नियत राखी दायर निवेदन उपचार योग्य मान्न नमिल्ने ओलीको जिकिर छ।
प्रतिनिधि सभाको विघटन पछिको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई थप घट गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी तोक्न नसक्ने भनेर रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुन जाने जवाफमा उल्लेख छ। ‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सृजना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारीतालाई नै असर पुग्छ। यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्रधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैमा संविधान विपरीत छ,’ जवाफमा भनिएको छ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या हुँदा जारी हुने विषय बस्तुमा सो पूर्व नै जारी आदेश बस्तुनिष्ट नभएको र व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गई आदेश जारी हुँदा अन्तत त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउने ओलीको तर्क छ।
मुलुक अहिले विश्वव्यापी कोभिड-१९ को कारण आक्रान्त भएको, विभिन भागमा गएको बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गराएको अवस्था, घोषित मितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न मन्त्रीहरु नियुक्तिको लागि सिफारिस पनि गर्न नसक्ने भन्ने दावी संविधान सम्मत मात्र होइन, मुलुक र जनताको हितको समेत प्रतिकूल रहेको ओलीको जिकिर छ।
