काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ।
सर्वोच्चले असार ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचन घोषणापछि थपिएका २० जना मन्त्रीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। विहीवार जवाफ बुझाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो अधिकारको विषय भएको र यसमा अदालतले बन्देज लगाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेश गैरसंवैधानिक भएको र कार्यकारिणीका काममा रोक लगाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने र यसले न्यायालयलाई नै कमजोर बनाउने जिकिर गरेका थिए।
यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको कर्तव्य पूरा गरेको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनका लागि आएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) अनुसार आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गरेर निर्णय गरेकाले शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको रिट बदरभागी रहेको जवाफमा उल्लेख छ।
जवाफमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य पूरा गरेको, राष्ट्रपति कार्यालयले सूचनामार्फत जानकारी मात्र गराएको र निर्णयका लागि राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने शीतल निवासको जिकिर छ।
‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनि ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६’ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति समेत प्रदान गरेको र राष्ट्रपतिबाट भएको उल्लेखित कार्य सम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ,’ जवाफमा भनिएको छ।
