हेटौँडा : प्रदेशसभामा विपक्षीहरुको विरोधका बावजुद वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले पेट्रोलमा निर्भर यातायातलाई २०८५ सालसम्म क्रमशः विस्थापन गर्दै जाने नीति अनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताएका छन्।
शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री फुँयालले विद्युतीय बस खरिदका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले स्पेसिफिकेसनसहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन तथा वितरणबाट दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरिएको बताए। उनले साउनसम्म प्रदेश सरकारले बस खरिदका लागि तयारी गरेको बताए।
मन्त्री फुँयालले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा अवरोध भइरहेको सुन्दा शिक्षित युवा पुस्ता अचम्मित भएको बताए। उनले वातावरणलाई गम्भीर असर गर्ने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री नविकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारी सञ्चालन गर्ने काममा अवरोध गरिए भावी पुस्ताप्रति अन्याय हुने दावी गरे।
मन्त्री फुँयालले प्रदेश सरकारले हरित प्रदेशको अवधारणा अनुरुप वातावरणमैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन गरेर स्वच्छता अभियानको उद्घोष गर्न लागेकोले यसमा साथ दिन सबै पक्षलाई आह्वान गरे। उनले विद्युतीय बस खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी हुने भन्दै अन्य कुनै बहाना वा कारण देखाएर रोक्न नहुने धारणा राखे।
‘हामी सरकारी जग्गामा स्थानीय तह तथा विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्छौँ। यसमा कसैले वाधा व्यवधान गर्नुहुन्न। यदि कसैले त्यस्तो गरे विकासप्रेमी नागरिकले त्यस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्नेछन्। विकासविरोधी गतिविधि कसैले गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने।
धादिङमा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको चार्जिङ स्टेशनलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कुनै अवस्थामा स्टेशन बन्न नदिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री फुँयालले सरकारको उद्देश्य र योजनामा पूर्व मन्त्रीलाई सहमत गराएर पहिला धादिङमै स्टेसन बनाइने बताए।
प्रदेश सरकारले हेटौँडा, भरतपुर, नुवाकोट, बालाजु नयाँ बसपार्क, धुलिखेल तथा काठमाडौंका दुई यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत स्थानमा चार्जिङ मेसिन राखेर सुविधासम्पन्न विद्युतीय बस सुलभ भाडादरमा सञ्चालन गर्न लागेको मन्त्री फुँयालले जानकारी दिए।
विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रदेश सरकारले २ वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० मिटरदेखि १०.५ मिटरसम्मको सिटी बस र ८.५ देखि ९ मिटरसम्म सिटी बस खरिद गर्ने भएको हो।
मन्त्रालयलले २० वटा सिटी बस र १० वटा कोच बस खरिदका गर्न लागेको मन्त्री फुँयालले जानकारी दिए। प्रदेशका मुख्य शहरमा इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापन गर्ने नीतिअनुसार विद्युतीय बस खरिदका विषयलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने गरी ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ।
मन्त्रालयले २० वटा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने र १० वटा उपत्यकाबाहिर चल्ने गरी तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले २०७९ जेठबाट बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने साउन ४ सम्म टेण्डर खोल्ने, भदौ २५ सम्म बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्ने, चैतसम्म चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने र आवश्यक कानुन तयार गर्ने, बैशाखमा १५ वटा चार्जर जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने कार्यतालिका तय गरेको थियो।
प्रदेशसभामा पूर्वाधार तयारी नहुँदै कमिसनको प्रभावमा परेर सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले सदन र बाहिर विरोध गरिरहेका छन्। विपक्षी दलहरुको लगातारको विरोधपछि स्थगित प्रदेशसभा बैठक भोलि शनिवार ३ बजे बस्न लागेको छ।
