काठमाडौं: नेकपा (एमाले) को वार्ता सोमबारदेखि सिंहदरवारमा चलिरहेको छ। दिनैपिच्छे वार्ता भइरहेको भए पनि विवादको अन्तित टुंगो लागेको छैन। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका नेता ५ दिनमा ६ पटक वार्ताको टेबुलमा बसे। बिहीबारै सहमति हुने दाबी गरेर दिउँसोको बैठक टुंग्याएका नेताहरुले साँझको अर्को बैठकपछि भने वार्तामा प्रगति नै नभएको प्रतिक्रिया दिएर बाहिरिएका थिए।
शुक्रबार ७ घण्टा वार्ता गरेका नेताहरुले सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरे पनि टुंगोमा पुर्याउन भने सकेनन्। सोमबारदेखि सुरु भएको एमालेको धारावाहिक वार्ता शनिबार पनि जारी रहने भएको छ। यो हप्ताभर वार्तामा विताएका नेताहरुले सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरे पनि टुंगो नलागेको बताएका छन्।
यसरी सुरु भयो वार्ताको श्रृङ्खला
एमाले विवाद मिलाउनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जेठ २ गते कार्यदल गठन गर्न तयार भए। दुबै समूहका ५/५ सदस्य रहेको वार्ता टोलीको बैठक जेठ ७ गते बसेर रोकियो। ओलीले नेपाल समूहका नेताहरुलाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेपछि डेढ महिना कार्यदल निष्क्रिय रह्यो। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन र नेपाल विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गृहकार्यमा लागेपछि एमालेको विवाद झन चर्किएको थियो।
औपचारिक संवाद नभएको भए पनि दोस्रो समूहका नेता भने एकताका लागि अनौपचारिक संवादमै थिए। जेठ २३ गते ओलीले एकताका लागि भन्दै आफू एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघि फर्काउन तयार भएको भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए। जसलाई नेपालले ६ बुँदेमार्फत नै अस्वीकार गरे। असार १८ र १९ गते बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमार्फत ओलीले नेपाललाई नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालई प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। यसबीचमा हस्ताक्षर भने फिर्ता भएन। हस्ताक्षर फिर्ता नभए पनि ओली आफैँ वार्ताका लागि लचिलो भएका थिए।
कहिले लाग्छ विवादको टुंगो?
नेताहरुका अनुसार शुक्रबारको वार्तामा मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो। मस्यौदामाथि कार्यदलका नेताहरुले सुझाव दिएको र उक्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम रुप दिने काम बाँकी रहेको नेपाल समूहका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए।
'मस्यौदामा छलफल गरेउँ। हामीलाई लागेका सुझाव दिएका छौँ। छलफल सकारात्मक भएको छ। पार्टी एकतालाई कसरी पूर्णता दिन सकिन्छ भनेर हामीले हाम्रा धारणा तय गरेका छौँ। सहमतिका साथ बनाउने काम भएको छ,' उनले भने।
दुबै समूहलाई विनविन हुनेगरि सहमति हुन लागेको पन्तको भनाई छ। कार्यदलको प्रतिवेदनलाई हेरेर ओली-नेपालले सुझाव दिन र त्यो पनि समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको हो।
'कार्यदल दुई नेताले गठन गर्नुभएको हो। कार्यदल उहाँहरुप्रति उत्तरदायी छ। समग्र पार्टीलाई स्वीकार्य हुने र कार्यकर्ताको मनोवल उच्च हुनेगरि भएको छ,' उनले भने।
सहमतिको दस्तावेजमा परिमार्जनका लागि फेरि बैठक
ओली समूहका तर्फबाट कार्यदलका सदस्य रहेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सहमतिको दस्तावेजमा परिमार्जन गरिने बताए। शुक्रबारको बैठकले सहमति गरेर मस्यौदा बनाएको र त्यसमा शीर्ष नेताहरुसँगको परामर्शपछि परिमार्जन हुने उनको भनाई छ।
'सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन परिमार्जन लगायतका विषयमा हामी बस्नुपर्ने भएकाले भोलिसम्मका लागि स्थगित गरेका छौँ,' उनले भने।
ज्ञवालीले विवादित विषय सहमतिको विन्दुमा पुगेको दाबी गरे। उनले एमाले पार्टी सुदृढीकरणका लागि वार्ता भएको बताएका छन्। त्यसका लागि सहमतिमा पुगेको उनको भनाई छ।
'निकै सौहार्द छलफलमा बिताएका छौँ। बैठक पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा सहमतिमा पुगेका छौँ,' उनले भने।
उनले पार्टीको विवादलाई लिएर कार्यकर्ताले अब चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए।
भने,'अहिलेका जति पनि विवादका विषयहरु छन् त्यसलाई सहमतिको विन्दुमा ल्याई पुर्याएका छौँ। नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टीको भविष्य के होला भनेर गरेको चिन्ता दुर गर्नुपर्ने बेला भएको छ।'
उनले ओली-नेपालले नभइ एमालेको विवाद कार्यदलले नै टुंग्याउने बताएका छन्। 'आजको छलफल सकारात्मक र रचानात्मक भयो। भोलि टुंग्याउँछौँ। कार्यदलले नै टुंग्याउँछ परामर्श त भइहाल्छ,' उनले भने।
'भोलि टुंगिने विश्वास छ'
ओली समूहका तर्फबाट कार्यदलका संयोजक रहेका नेता सुवास नेम्बाङले कार्यदल स्तरको सहमतिको अन्तिम टुंगो शनिबार लाग्ने बताए।
'मेरो विश्वास छ। आज भएको सहमतिलाई भोलि टुंग्याउँछौँ। अब हामीले जे जस्तो त्यसअघि तयारी गर्नुपर्ने हो गर्छौ। नेताहरुको भेट हुन पनि सक्ला,' उनले भने।
एमाले विवाद समाधानका लागि विभिन्न विषयमा छलफल भएको र त्यो समाधान भइसकेको उनको भनाई छ। मस्यौदामा भएका सहमतिलाई सार्वजनिक नगर्ने दुबै पक्षको सहमति भएकाले ओली मात्रै सार्वजनिक गरिने उनको भनाई छ। नेताहरुका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसका विरुद्धको हस्ताक्षरलाई राजनीतिक विषयमा मान्ने र अदालतको फैसलापछि समान धारणा बनाउनेमा कार्यदलमा सहमति भएको छ।
नेपालले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक पदको बारेमा समेत कार्यदल स्तरमा गृहकार्य भएको बताइएको छ। तर नेपालले खोजेको पावर सेयरिङको बारेमा भने अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।
