सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे यता प्रदेशसभाको बैठक एक महिनादेखि निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ। दल प्रतिपक्षमा हुँदा पार्टीको निर्देशनविपरीत तीन सांसद सरकारमा सहभागी बनेको भन्दै सांसद फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्न नदिने दाउमा रहेको नेकपा (एमाले)ले बैठक निरन्तर अवरुद्ध गरेको हो।
असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुने समय घर्किन लाग्दा समेत छलफल शुरु हुन सकेको छैन। सरकारले छलफलका लागि तयारी रहेको बताएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष भनिरहेको एमालेले सरकारबाट सांसद फिर्ता नभएसम्म प्रदेशसभाको कुनै पनि कामकारबाही अघि बढ्न नदिने दोहोर्याइरहेको छ। जसले गर्दा कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बजेट छलफल नै नहुँदा थप संकटमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र नेता माधव नेपाल पक्षबीचको विवादले संसद् बन्धक बनिरहेको छ। जसको गाँठो फुकाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई त्यत्ति सहज बनिरहेको छैन।
संसदीय गतिविधि अघि बढाउन मुख्यमन्त्री शाहीले एक्सन लिने विकल्प त छन्, तर विकल्पको बाटो अंगाल्ने अवस्था सहज छैन। फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री पद जोगाइदिएका नेपाल पक्षका सांसदहरु सरकारबाट राजीनामा नदिने अडानमा छन्।
यसअघि दल र पार्टीले गरेको कारबाहीको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका उनीहरुलाई जेठ २७ गते सर्वोच्चले नै सांसद पदमा पुनर्बाहली गरेको हो। उनीहरु एमाले संसदीय दलको निर्देशन मान्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरुले अवैधानी दलको निर्णय भन्दै आइरहेका छन्।
यो पनि हो की, उनीहरु केन्द्रीय नेतृत्वको विकसित राजनीति घटनाक्रमको पर्खाइमा पनि छन्। आफ्ना पक्षका शिर्ष नेताहरुबाट निर्देशन र सर्कुलर आए सोही अनुसार निर्णय लिन तयार छन्।
‘सर्वोच्चले हामीलाई एमालेको सांसद हो भनिसक्यो नि, जेठ २ अघिको सबै अवैधानिक भनेपछि अहिलेको दलको बैठकको निर्णय कसरी वैधानिक हुन्छ?’, एमालेका सांसद एवं मन्त्री अमर बहादुर थापा भन्छन्,‘सर्वोच्चको आदेश अनुसार कर्णालीको संयोजक त युवराज ज्ञवाली हुनुहुन्छ नि उहाँहरुबाट सरकार छोड भनेपछि छोडिहाल्छौँ।’
शिर्ष नेताबीच सहमति जुटे कर्णालीको सत्ताबाट बाहिरिन कुनै समय लाग्ने छैन। तसर्थ, सरकारमा रहेका नेपाल समूहका सांसद केन्द्रका शिर्ष नेताहरुबीच चलिरहेको सहमतिको गृहकार्यले गर्दा पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।
उनीहरुले सहजै राजीनामा नदिए मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गर्ने विकल्प थियो। तर, संकटको बेला काँध थापेका ति सांसदलाई लात हान्ने मुडमा मुख्यमन्त्री शाही देखिदैनन्। जसले गर्दा पनि बजेटमाथिको छलफलको काम निरन्तर रोकिँदै आएको छ।
‘दलभित्रको विषय संसदमा ल्याउनुभन्दा पनि दलभित्रै छलफल गरेर मिलाउनुपर्थ्यो’, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही भन्छन्, ‘हामीले बर्खास्त गर्ने कुरा हुँदैन।’
एमालेभित्रको विवादले संसद नचल्ने, अर्कोतिर बजेट कार्यान्वयन पछाडि धकेलिने संकेत देखिएको छ। विगतका आर्थिक वर्षहरुमा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको संघारमै थप चुनौति देखा परेको छ।
बजेट पारितका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भने छैन। तर, सामान्यतया प्रदेशको बजेट असारभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रचलन छ। जसले गर्दा पनि बजेट पास गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ। नभए के गर्ने त?
‘सामान्यतया आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि शुरु हुने र असार अन्तिमसम्म आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब हुन्छ। यदि, असार मसान्तसम्म बजेट पारित भएन भने’, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकी आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, ‘केन्द्रमा पनि पहिले-पहिले साउन भदौसम्म पनि बजेट पारित हुँदैन्थ्यो, त्यतिबेला पेश्की बजेट भन्ने हुन्थ्यो। त्यसरी पनि बजेटमार्फत काम गर्ने बाटो खुल्छ।’
समय अभाव भयो भने सहमतिका आधारमा बजेटमाथि हुनुपर्ने प्रक्रियागत छलफल र प्रक्रियालाई छोट्याउन सकिन्छ। अर्को राजनीतिक सहमतिमा निलम्बन गरेर बजेट पास गराउन सकिन्छ। यसअघि संघीय संसद्मा काम गरेको अनुभव संगालेका सचिव बुढाथोकीले पनि राजनीतिक सहमति भए बजेट पास हुन समय नलाग्ने बताउँछन्।
‘जति बजेटका लागि फुल फेजमा प्रक्रिया पुर्याएर छलफल गर्नुपर्ने त्यसलाई छोट्याउन सकिन्छ। जसमा केही सांसदले छलफलमा सहभागी बनेर वा राजनीतिक सहमतिमा निलम्बन गरेर बजेट पारितको निकास दिन सकिन्छ, हाउस चले छलफलले गति लेला,’ उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गरेको गतिविधिका कारण माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली सरकारलाई बजेट पारित गर्न त्यत्ति सहज भने छैन। संसद् आह्वान हुने तर, कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगर्ने हुँदा अब सरकारको तर्फबाट के गर्ने कुनै तयारी नै छैन।
‘बजेट सबैको साझा हो, सरकारको मात्रै होइन। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको छ, पास गर्ने कि फेल भन्ने कुरा त संसद्ले गर्ने कुरा हो। यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका रहन्छ’, सरकारको प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘बजेटमाथिको आवश्यक छलफलका लागि तयारै छ। बजेट पास फेल त सदनले गर्ने हो, जवाफ सदनले दिनुपर्छ।’
सरकारसँग अर्को विकल्प थियो, अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने। तर, हाल अधिवेशन चलिरहेको छ भने बजेट समेत संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ। जसले गर्दा पनि अप्ठ्यारोमा छ सरकार। यद्यपी, प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नचाहेको प्रवक्ता नेपालीको भनाइ छ।
‘सरकार बजेट सदनबाटै पास गर्न चाहन्छ, यसमा कही कतै कोही भ्रममा नपरे हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएर बजेट पास गराउन किन पहल नगरेको भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यसो नभएर संसद्बाटै पास गराउन कै लागि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको हो, यदि संसद् छल्ने भए, संसद् बैठकको आह्वान नै नगरे हुन्थ्यो, कोभिड देखाएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो।’
फ्लोर क्रस गरेका एमालेका नेपाल समूहका चार सांसदमध्ये तीन जना सांसद नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छन्। उनीहरुले सत्ता पक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। ओली पक्षका भने प्रतिपक्षको भूमिकामा छन्।
असार १ गते यता पटक-पटक गरी ८ पटक संसद् बैठक आह्वान हुँदा दुई वटा बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो। बाँकी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ।
