काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का नेताहरुको बिहीवार, शुक्रवार र शनिवार गरेको दाबीले फेल खायो। बुधवारको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको मेरियट होटलमा भएको वार्ताले सहमतिको वातावरण बनेको र बिहीबार नै टुंगिने उनीहरुको दाबी थियो। तर, दाबी अनुसार सहमति भएन।
फेरि शुक्रबार बिहानको वार्तापछि दिउँसो गृहकार्य गरेर साँझ सहमति गरी विवाद मिलाउने कार्यदलका नेताको दाबी थियो। तर, बिहान र साँझ गरी दुई पटक बसेको बैठकले गरेको प्रयास खेर गयो। फेरि, शनिवार कार्यदलका नेताहरुले विवाद बाँकी रहेका बुँदाबाटै वार्ता थाले। लामो वार्तापछि आइतबार बिहान ८ वजे नै 'गुड न्युज' सुनाउने उनीहरुको वाचा थियो।
उनीहरुको वाचा त पूरा भएन नै बरु उनीहरुको आइतवारको प्रयासले पनि विवाद टुंगिनेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन। कार्यदलका नेताहरुले वार्ता र सहमतिको प्रयास जारी राखे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुवै जना मिल्न तयार नभएपछि आइतबारको वार्ता पनि परिणाममा नपुगेको हो। यद्यपी कार्यदलका नेताहरुले भने सिंहदरबार छाडेका छैनन्।
अदालतको फैसला अघि नै सहमति गराउनुपर्ने दबाब
एमालेको विवादलाई प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालमा परेको मुद्दाको फैसला अघि नै किनारा लगाउनुपर्ने कार्यदललाई दबाब छ। ओलीले असाढ १८ र १९ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमार्फत फैसला अघि नै सहमतिमा आउन नेपाल समूहलाई डेडलाइन दिएका थिए।
हस्ताक्षर फिर्ता गरेर सहमतिको वातावरणमा आउनुपर्ने नभए एमालेको नेता नै नरहने ओलीको त्यो बेलाको चेतावनी थियो। अदालतले भोलि (सोमवार) फैसला गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त फैसलालाई नै आधार बनाएर ओलीले आइतवारका लागि बोलाएको स्थायी कमिटीको बैठक सोमवारका लागि सारेका छन्। यस्तै, फैसलाकै भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ।
सहमति गराउनुपर्ने दबाबका कारण नेताहरुले लगातार छलफल गरिरहेका छन्। शिर्ष नेताहरु वार्ताप्रति सकारात्मक नभए पनि उनीहरुले वार्ता गर्न भने छोडेका छैनन्।
ओलीको हतारो र नेपालको अलमल
कार्यदलका नेताहरुका अनुसार दुवै समूहका शिर्ष नेताहरुको सहमतिमै शनिवार साँझ कार्यदलले सहमतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको थियो। उक्त मस्यौदाप्रति नेपालले आइतवार भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
'शनिवार साँझ हामीले अब केही पनि परिमार्जन नगर्ने भनेर सहमतिको खाका बनाएका छौँ। आज हस्ताक्षर गरेर घोषणा गर्न मात्रै बाँकी हो। तर, उहाँहरुले ढिलाइ गरिरहनुभएको छ,' आइतवारको बैठक शुरु हुनुअघि ओली समूहका नेता सुवास नेम्बाङले भने।
ओलीले पार्टीमा सहमति भए फैसला अघि नै गर्न आफ्ना पक्षका वार्ता टोलीका नेतालाई सुझाव दिएका छन्। फैसलापछि राजनीतिक कोर्स बदलिने भएकाले पहिले नै सहमति गर्नुपर्ने ओलीको बुझाइ छ।
तर, नेपाल भने कार्यदलमा भएको सहमतिबारे अलमल गरिरहेका छन्। उनले अदालतको फैसला अघि नै कुनै सहमति नहुने सन्देश आफू निकट नेताहरुलाई दिएका छन्।
आइतवार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यसँगको छलफलमा नेपालले अदालतको फैसला प्रभाव पार्ने गरी कुनै सहमति नहुने बताएका थिए। नेपाल समूहका नेता जीवनराम श्रेष्ठले हालसम्म कुनै सहमति नभएको बताए।
'अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन। अहिले भइरहेको प्रयासमा पनि केही तलमाथि भए मात्रै हो नभए सहमति भइसकेको स्थिति होइन। सहमति नै हुँदैन भनेर पनि भन्न सकिन्न,' उनले भने।
