काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको फैसला आज सोमवार फैसला आउँदै छ।
निवेदकहरुले १२ घण्टा र विपक्षीहरुले १५ घण्टा बहस गरेपछि असार २१ गते निवेदकका वकिलहरुले जवाफी बहस र एमिकस क्युरीका तर्फबाट चार जनाले बहस गरेका थिए।
आज फैसला सुनाउने गरी संवैधानिक इजलासले फैसलालाई करिब अन्तिम रुप दिइसकेको छ।
पछिल्लो केही दिनयता संवैधानिक इजलासका दुई सदस्य ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले फैसला तयार पारिरहेका छन्। सबै सदस्यबीच परामर्श गरेपछि सोमबार अन्तिम आदेश सुनाउने तयारी गरिएको हो।
मुद्दामा भएको बहसका आधारमा फैसला मुख्यत: तीन/चार विषयमा केन्द्रित हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
पहिलो त संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत नलिई (५) को प्रक्रियामा जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ। फैसलाको यो प्रारम्भिक खुड्किलो नै हो।
तर एमिकसका तर्फबाट राय दिने क्रममा निवेदकले समेत प्रक्रिया स्वीकार गरेको अवस्थामा उपधारा ४ को व्याख्या आवश्यक नरहेको सुझाव दिइएको छ। तर विश्वासको मतको प्रक्रिया बाध्यकारी भएको एमिकसको राय थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएर (५) को प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। र यसलाई निवेदक पक्षले पनि स्वीकार गरेर प्रक्रियामा सहभागी भएको छ।
यद्यपि संवैधानिक इजलासको बहसका क्रममा निवेदक पक्षले यो विषयलाई पनि उठाएका छन्। अहिलेको मुद्दाको प्रस्थान विन्दु नै (४) को प्रक्रिया क्रस गरेको भएकाले संवैधानिक इजलासले अहिलेसम्मको प्रक्रियालाई शून्य समय कायम गरेर ओलीलाई उपधारा (३) मा फर्काउन सक्छ र प्रतिनिधिसभा बोलाएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न आदेश दिनसक्छ। त्यसपछि उपधारा ५ को प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
दोस्रो अदालतले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार विश्वासको मत नपाएको र ३ अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएपछि विश्वासको मत लिन नसक्ने लिखित घोषण प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विषयलाई संवैधानिक नैतिकतासँग जोड्ने धेरैको विश्लेषण छ। जस अनुसार उपधारा ५ को प्रक्रियामा ओलीलाई अयोग्य घोषित गरेर नयाँ प्रक्रियाको प्रारम्भ वा विचाराधीनमा निर्णय गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी हुने पनि विश्लेषण गरिएको छ। यो प्रक्रिया विवादमुक्त नहुने पनि बताइन्छ।
तेस्रो उपधारा (५) को व्याख्या। उपधारा ५ मा मुख्यत: तीन विषय छन्। पहिलो त यसभित्रको यसभित्रको उपधारा (२) बमोजिम भनेको दल हो कि स्वतन्त्र सांसद हो? दोस्रो यस्तो सांसदले आफ्नो दललाई क्रस गरेर अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने? अनि तेस्रो भनेको त्यसरी जाँदा ह्विप लाग्ने कि नलाग्ने?
निवेदक पक्षले उपधारा ५ मा सबै पार्टीका सांसद स्वतन्त्र हुने, कुनै पनि दलको नेतालाई समर्थन गर्न पाउने र ह्विप नलाग्ने जिकिर गरेका छन्। तर विपक्षी (सरकारी पक्ष) ले भने यसलाई निर्दलीयतासँग जोडेको छ। संविधानको आधारभूत संरचनामै बहुदलीय व्यवस्था भएकाले उपधारा ५ मा निर्दलीयता स्विकार्न नसकिने जिकिर गरेको छ। अब संवैधानिक इजलासले यसको निर्क्यौल गर्नुपर्नेछ।
कस्तो आउँला फैसला?
निवेदकले मुख्यत: उपधारा ५ बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिनुपर्ने र मिति नै तोकेर प्रतिनिधिसभा बैठक विश्वासको मत प्रयोजनका लागि बोलाउन आदेशको माग गरेका छन्। यसमा ७६(५) को अस्पष्टता क्लियर गर्ने त संवैधानिक इजलासले गर्ने नै छ।
तर निवेदक पक्षकै अधिवक्ता तथा नेताहरु देउवालाई नियुक्त गर्ने परमादेश नआउने भनिरहेका छन्। ओलीलाई ७६(३) मा फर्काउने, ७६(५) को व्याख्या र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने उनीहरुको अनुमान छ।
