काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको छ। भर्खरै सुरु भएको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्ति हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ पढ्न सुरु भएको छ।
अपडेट : देउवालाई प्रम बनाउन परमादेश
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय र संसदलाई परमादेश जारी गरेको छ।
१४९ जना बहुमत सदस्यले समर्थन जनाएकाले विश्वासको मत पाउने पर्याप्त आधार देखिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको 'पपेट' भूमिकामा देखिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई गैर संवैधानिक ठहर्याएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित पनि गरेको छ। साउन ३ गतेका लागि संसद डाक्न समेत परमादेशमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घन्टा समयावधी तोकेर नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिसामु दावी पेश भएको थियो। देउवाको समूह जानुअघि नै हतार हतार गरेर प्रधानमन्त्री ओली आफैँले आफूलाई प्रस्ताव गर्दै दावी पेश गरेका थिए।
दुवैको दावीलाई खारेज गर्दै राष्ट्रपतिले कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावमा लालमोहर लगाएकी थिइन्। त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
