काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय र संसदलाई परमादेश जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतको माहोल फरक देखियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिने र नदिने विषयमा पनि धारा ७६(५) बमोजिम सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ।
विपक्षी गठबन्धले माग गरे बमोजिमको निर्णय अदालतले गरेको छ। आज फैसला आउने भएपछि बिहानै देखि सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ। त्यस्तै पत्रकार, नेता, वकिल लगायत मानिसको बाक्लो उपस्थित देखिएको छ।
