काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आदेश दिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। अदालतको फैसलालाई ओली समूहले संसदीय मान्यता विपरितको फैसला भएको टिप्पणी गरेको हो।
ओली निकट नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले अदालतको फैसला संसारभरीको संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरे। उनले अदालतले निर्दलीय व्यवस्थालाई मलजल गरेको आरोप समेत लगाए।
'संविधान, संवैधानिक अभ्यास र संसारभर प्रचलनमा रहेको संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताहरु, निर्दलीय व्यवस्थासँग सम्बन्धित मान्यताहरुका क्षेत्रमा धेरै प्रश्नहरु सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले उठाइदिएको छ,' उनले भने।
नेम्बाङले लामो समयसम्म अदालतको फैसलाले नेपाललाई अप्ठेरोमा लैजाने चेतावनी पनि दिए। विगतमा पनि यस्ता फैसला भएको र त्यसले मुलुकलाई अप्ठेरो स्थितिमा पुर्याएको दृष्टान्तहरु रहेको उनको दावी थियो। नेम्बाङले अदालतको फैसलाप्रति असहमति रहे पनि फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई नै दिएकाले स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताए।
'लामो समय यो फैसलाले हामीलाई खेदिरहन्छ र खेदिरहनेछ। विगतका हाम्रा अनुभव पनि छन्। यस्ता थुप्रै कारणले निर्णय प्रति असहमत रहँदारहँदै पनि सर्वोच्च अदालतलाई हामीले फैसला गर्ने अधिकार दिएका छौं,' नेता नेम्बाङले भनेे, 'फैसला ठीक ढंगले गर्न सक्यो, सकेन आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो अधिकार त हामीले नै सर्वोच्च अदालतलाई दिएका हौँ। '
आफूहरु राजनीतिक शक्ति भएकाले अदालतको फैसलालाई स्वीकार्दै संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाई थियो।
'कानुनी शासनलाई मान्ने शक्ति भएका कारण सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मान्दै संविधान बमोजिम अगाडि बढ्नेमा विश्वास राख्छौं,' उनले भने।
अदालतले गरेको फैसलाका कारण राजनीतिक संकट निम्तन सक्ने चेतावनी दिएका नेम्बाङले संविधान र लोकतन्त्रका अगाडि चुनौती देखिएको टिप्पणी गरे। उक्त चुनौतीलाई अदालतको फैसलाले अझ जटिलतातर्फ लैजाने नेम्बाङको दाबी छ।
'संविधान र लोकतन्त्रका अगाडि धेरै चुनौतीहरु देखा परिरहेको अवस्था छ। यो आदेशले त्यो चुनौतीलाई अझ जटिल नबनाइदियोस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौ,' उनले भने।
नेकपा एमालेको आइतवार भएको सहमतिका बारेमा भने आफूले कुनै टिप्पणी गर्न नचाहेको उनले बताए। अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री छनोट गर्दा ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेपछि नेम्बाङले उक्त निर्णय संसदीय मान्यता विपरीत भएको बताएका हुन्। उनले यसको 'कनेक्सन' एमालेको आइतवारको १० बुँदे सहमतिसँग पनि हुनसक्ने संकेत गरे।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २३ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त हस्ताक्षर खारेज भइसकेको ओली समूहको दाबी छ भने नेपालले कायमै रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
ओली समूहले अबको रणनीतिबारे बालुवाटारमा छलफल गरिरहेको छ। छलफलपछि पूर्व निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक सोमवार अपरान्ह ५ बजे बस्ने तय भएको छ। आइतवार नै ओलीले सोमवार अदालतबाट फैसला आउने र त्यसको समीक्षाका लागि भन्दै बैठकको आह्वान गरेका थिए। यस्तै, मंगलवार ओलीले बालुवाटारमै एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन्।
