वीरगंज : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते साँझ ५ बजेभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको सोमवारको आदेशले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको छ भने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी माथि पनि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। यस्तो फैसलाले देशभर राजनीतिक तरंग पैदा गरेको अवस्थामा वीरगंजका नेताहरु पनि फैसलाको पक्ष र विपक्षमा देखिएका छन्।
ऐतिहासिक फैसला : प्रदीप यादव
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहका नेता एवं पर्साको क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले सर्वोच्चको आदेशलाई स्वागत गरेका छन्। उनले ऐतिहासिक आदेश भएको पनि संज्ञा दिए।
‘यो एकदमै ऐतिहासिक फैसला हो, यसले लोकतन्त्र, संविधानलाई रक्षा गरेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले देशलाई निकास दिन्छ र देश पुरानै विधिद्वारा सञ्चालित राजनीतिक ट्रयाकमा फर्किन्छ। सर्वोच्चको यस्तो फैसलाको नजिरले भविष्यमा पनि अधिनायकवादी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर संसद् भंग गर्नु हुन्न।’
संसदीय व्यवस्थाप्रति न्यायलयको प्रहार हो : प्रभु हजरा
नेकपा (एमाले) ओली समूहका पर्सा अध्यक्ष प्रभु हजराले अदालतको फैसलाले संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेको बताएका छन्।
‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार होला, तर सर्वोच्चले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गर्नु आफैँमा अमर्यादित छ,’ उनले भने।
न्यायालयले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। संसद्को अधिकारलाई आफैँले कुन्ठित गरी देशमा सर्वोच्चले द्वन्द्व बढाउन खोजेको उनले आरोप लगाए। उनले सर्वोच्चको आदेश आफूहरुलाई अमान्य छ।
सर्वोच्चको फैसलाले सम्पूर्ण नेपाली जनताको जित भएको छ : अनिल रुंगटा
नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभासद अनिल रुंगटाले अदालतको फैसलाले सम्पूर्ण जनताको जित भएको बताएका छन्। वीरगंजका चर्चित उद्योगी समेत रहेका रुंगटाले सर्वोच्चको आदेश स्वागत योग्य भएको भन्दै संविधान मिचेर असंवैधानिक किसिमले कुर्सीमा बसी राख्ने प्रवृतिलाई कडा जवाफ दिएको उनको बुझाई छ।
‘फैसलाले संसद पुनर्जीवित भएको छ, यसले नेपालको संविधान २०७४ को अधिकारलाई बचाउँदै ओलीको असंवैधानिक कदमबाट मुक्त गराई देशवासीलाई न्यायलयप्रतिको विश्वास अझै बढाएको छ,’ उनले भने।
अदालत हिटलरशाही प्रवृत्तिमा अघि बढ्यो : राजेशमान सिंह
जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षका नेता राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतप्रति आफूहरुको सम्मान रहे तापनि आजको फैसला गलत किसिमको आएको बताए। उनले अदालतलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने मात्र अधिकार भएको तर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकारी नरहेको दावी गरे।
उनले भने, ‘न्यायलय हिटलरशाही प्रवृतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ, यो अधिकार संसद्लाई मात्र छ, अदालतलाई होइन।’
उनले यस्तो फैसलाले देश थप द्वन्द्वतिर जाने खतरा भएको बताए।
संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, यही पाठ सिकायो : विचारी यादव
नेकपा एमाले पर्साको माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता विचारी यादवले सर्वोच्चको आजको फैसला सरहानीय खालको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले फैसला संविधानप्रद रहेको चर्चा गर्दै संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने पाठ सिकाएको जस्तो फैसला आएको बताए।
उनले यस्तो फैसलाले गलत गर्नेहरुको मनोबल गिराउन काफी रहेको बताए। संवैधानिक इजलासले संविधानको अधिकारमा टेकेर फैसला गरेकाले स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली राजनीतिको लागि सर्वोच्चको फैसला दूरगामी : रहबर अन्सारी
नेकपा माओवादी केन्द्रका वीरगंज नगर कमिटी अध्यक्ष रहबर अन्सारीले सर्वोच्चको आदेश दूरगामी निर्णय भएको बताएका छन्। उनले नेपाली राजनीति र सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि यस्तो फैसला आउनुले लोकतन्त्र जीवित रहेको महसुस गराएको बताए।
‘संविधान मिचेर देश चलाउन खोज्नेहरुको लागि कडा जवाफ हो, संविधान र विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन, यसले देशलाई लामो समयसम्म पाठ सिकाउने छ’, उनले भने, ‘व्यक्तिवादी चिन्तनबाट संविधान मिचेर देश चल्दैन, नत्र न्यायलयले दण्डित पनि गर्दो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ।’
