काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि १४९ सांसदको दाबी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत भएपछि देउवा अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चको परमादेशसँगै अब देउवा भोलि साँझसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
उनको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सुरु हुन्छ। अदालतले परमादेश जारी गरे पनि ओलीले यो समाचार तयार पार्दासम्म राजीनामा दिएका छैनन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त गरेको अवस्था पनि छैन। अर्थात प्रधानमन्त्री पद औपचारिक रुपमा खाली भएको छैन।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार अधिवक्ता ललित बस्नेत ओलीले कि राजीनामा दिनुपर्ने कि राष्ट्रपतिले पदमुक्त घोषणा गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
ओलीको राजीनामा वा पदमुक्तपछि राष्ट्रपतिले देउवाको १४९ सांसदको दाबीको अध्ययन गरेर नियुक्ति गर्न सक्छिन्।
योभन्दा पहिला रामशाहपथबाट सर्वोच्चको फैसला शीतलनिवास पुग्नुपर्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत फैसला आइसकेपछि राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्छिन्। त्यसपछि ओलीलाई पदमुक्त गरेर देउवाको दाबी अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेगरि उनलाई नियुक्त गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट आउँछ। नियुक्तिपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै शपथ हुन्छ। देउवाले आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउँछन्।
३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाए बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने र नभए उपधारा ७ अनुसार विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने प्रक्रिया रहेको संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जानकारी दिए।
