काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) मा विश्वासको मत जाँच्ने आधार राष्ट्रपतिलाई नभएको फैसला सुनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको ३३ घण्टे बहसमा उपधारा ५ मा सरकार बनाउन आधार नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो। निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘हु आर यु’ समेत भन्न भ्याएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर उठेको चर्को प्रश्नको सम्बोधन सर्वोच्चले फैसलामा गरेको हो।
‘प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा नियक्तिको लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने के हो भन्ने कुराको निरुपण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको स्वयम् प्रतिनिधि सभा नै हो। प्रतिनिधि सभा बाहेक अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीबाट विश्वास रहेको वा नरहेको प्रश्नको अन्तिम रुपमा निरुपण गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र हुने भनेर गरेको फैसलामा राष्ट्रपतिले आधार छ/छैन भनेर प्रारम्भिक अवस्था हेर्न पाउने तर दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ।
‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार" प्रस्तुत भएको वा नभएको कुराको प्रारम्भिक अवस्थासम्म हेरिने हो। प्रारम्भिक तथ्यहरुबाट विश्वास रहेको कुरा प्रस्तुत हुन आएको अवस्थामा त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
तर देउवालाई समर्थन गर्ने प्रतिनिधिसभाका एमाले र जसपाका केही सांसदमाथि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुने (सांसद पदबाट हटाउने) आशयले पत्राचार गरिएको भन्ने आधारमा असान्दर्भिक र कानुन प्रतिकूल तर्क गरी निजहरुले गरेको हस्ताक्षरको विषयमा प्रश्न उठाई धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरिएको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘उल्लेखित कुनै पनि सदस्य उपर संविधानको धारा ८९(ङ) तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ (दफा ३० देखि ३६) बमोजिन कारबाही र सजाय भएको देखिँदैन। निजहरुले कानुनतः दल त्याग गरेको र निजहरु कसैको सदस्य पद रिक्त भएको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट विधिवत रुपमा नहटेसम्म निजहरुले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्न पाउने अवस्था रहन्छ। सम्बन्धित राजनीतिक दल, संसदीय दल तथा संसदबाट कानुन बमोजिम प्रकृया पुरा गरी पद रिक्त नगरिएको स्थितिमा असम्बद्ध प्रमाण र असान्दर्भिक तर्क अगाडि सारेर राष्ट्रपतिको तहबाट गरिएको निर्णयलाई संविधान अनुकूल मान्न मिल्दैन।’
७६(५) को सरकार बनाउने पक्षमा सहमति जनाएर भएको १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार मान्नुपर्ने, बहुमत सदस्य नै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेश हुन आउनु नै विश्वास पाउने आधार भएको सर्वोच्चको फैसला छ। यसमा दलीय सहमति अनिवार्य नरहेको र प्रतिनिधिसभा सदस्यले समर्थन/विश्वास गर्न पाउने उल्लेख छ।
उपधारा ५ का लागि प्रस्तुत दाबीमा यदि कुनै संशयको अवस्था भए त्यसको सामान्य र स्वभाविक तवरबाट नै प्रारम्भिक रुपमा परीक्षण गर्न सकिने भए पनि यो मुद्दामा कुनै विधिसंगत प्रक्रिया नअपनाएकाले १४९ जनाको दाबीमा राष्ट्रपति विश्वस्त भएको मान्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
