काठमाडौं : संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै संसदीय सर्वोच्चतालाई कुल्चिएका केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट पदच्युत गर्यो। जाँदाजाँदै ओलीले आफू जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको र परमादेशबाट छाडेर जान लागेको टिप्पणी गरे।
यद्यपि, विश्वको राजनीतिक इतिहासमा जनादेशको रुपयोग गर्दै संवैधानिक सर्वोचता लत्याउँदा अदालतको आदेशबाट पद गुमाउने उनी एक्ला सरकार प्रमुख भने होइनन्।
जाँदाजाँदै आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको कोभिड-१९ सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको अध्यादेश अनुरुप जारी भएको आदेशलाई उल्लंघन गर्दै शक्ति प्रदर्शन सहित बालुवाटारबाट बाहिरिए ओली। सयौँ कार्यकर्ताको ताँती सहित शहर परिक्रमा गरेर आफ्नो शक्ति देखाउँदै बालकोट पुगेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै संवैधानिक पाठ पढाएको थियो।
विश्व राजनीतिक इतिहासमा शासन र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी र थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्रालाई पनि अदालतले पदबाट हटाइदिएको थियो।
गिलानीमाथि अदालती कारवाही
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीलाई त्यहाँको अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट अयोग्य घोषित गर्दै बर्खास्त गरेको थियो। साथै अदालतले उनलाई प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य ठहर्यायो।
यो कानुनी लडाइ त्यहाँको नागरिक सरकार र न्यायपालिका बिच तिक्ततापूर्ण र लामो झगडा थियो।
अप्रिलमा सर्वोच्च अदालतले गिलानीलाई राष्ट्रपति असिफ अली जरदारी विरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन नसकेकोमा दोषी ठहर गरेको थियो। त्यतिबेला उनलाई सांकेतिक सजाय सुनाएको थियो। जरदारी विरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई पुन: अगाडि बढाउन अदालतले दिएको आदेश उल्लंघन गर्दै अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा सांकेतिक रुपमा उनलाई ३० सेकेन्ड सजाय सुनाएको थियो।
पछि उनलाई १९ जुनमा प्रधान न्यायाधीश इफ्तिकर चौधरीले 'गिलानी प्रधानमन्त्री हुन योग्य नभएको र उनी अभियोग लागेसँगै २६ अप्रिलबाट संसदको सदस्य हुन अयोग्य रहेको' फैसला सुनाउँदै प्रधानमन्त्री पद खाली गर्न आदेश दिएका थिए।
नवाज सरिफ नेतृत्वको पाकिस्तान मुस्लिम लिग र इमरान खान नेतृत्वको पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साप पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा त्यहाँको राष्ट्रिय सभाका सभामुख डाक्टर मेहमिदा मिर्जा विरुद्ध प्रधानमन्त्री गिलानीलाई अयोग्य हुनबाट जोगाएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए। उनीहरुले गिलानीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १८४ (३) बमोजिम कारवाही गर्न भनेका थिए।
२०१२ को जुनमा सर्वोच्च अदालतले रिट स्वीकार गर्दै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय बेञ्च तय गरे। पक्ष विपक्षको मत सुनेपछि बेञ्चले प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा अन्य अधिकारीविरुद्ध पत्र जारी गर्यो। सुनुवाईलाई जुन १४ सम्म रोकियो। १५ जुनमा सभामुखका तर्फबाट बहस भयो र सभामुखको बचाउ भयो।
१९ जुनमा सर्वोच्चले गिलानीलाई पदबाट हटाउने आदेश दिँदै फेरि प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य भएको फैसला सुनायो। त्यस लगत्तै त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सरकारलाई गिलानी संसद सदस्यबाट निलम्बनमा परेको पत्रचार गर्यो। गिलानी पाकिस्तानका पहिला प्रधानमन्त्री लियाकत अली खान पछिको लामो समय प्रधानमन्त्री बने। उनको कार्यकालमा राज्यका अंगहरुबिच टकराव बढे। कार्यपालिकासँग सैन्य तथा न्यायपालिका बिचको पनि विवाद बढ्दै गयो।
उनको कार्याकाल आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको विभन्न काण्ड, राज्यका निकायहरु बिच तिक्तता, न्यायिक पालनामा कमजोरी लगायतका आलोचना लाग्दै आए।
सर्वोच्चले उनलाई अयोग्य घोषित गर्ने फैसला गर्दा उनले गरेका निर्णयहरुलाई पनि अमान्य घोषित गर्यो। जसमध्ये पाकिस्तानको बजेट पनि थियो।
त्यतिबेला त्यहाँका महान्यायाधिवक्ता इरफान कदिरले 'प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेका कारण अदालतप्रति जवाफदेही नहुने' भन्दै दलिल पेश गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा सभामुखको त्रिशंखु मिलन
गिलानी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ असिफ जरदारी राष्ट्रपति थिए। त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सभामुखमा मिर्जा। यी तीनैजना पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पीपीपी) का नेता। अक्टोबर २०११ मा अमेरिकामा रहेका व्यवसायी मनसुर इजाजले फाइनाइन्सियल टाइम्समा एक लेख प्रकाशित गरे जसले पाकिस्तानमा राजनीतिक तरंग ल्याइदियो। ओसामा विन लादेनको मृत्यु भएपछिका घटनाक्रमलाई समावेश गर्दै पाकिस्तानमा सैन्य कुको सम्भावना सहितको विषयमा उल्लेख गरिएको सो लेखको तथ्यलाई पाकिस्तानले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यही विषयलाई लिएर पाकिस्तानी ज्वाइट चीफ अध्यक्ष सामिम वाइनेले सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्न अनुरोध गरे। सरकारले भने यसको छानविन संसदीय समितिबाट गर्ने बताउँदै आएको थियो। अदालतले यसलाई अस्वीकार गरिदियो। त्यसयता भएको उनीमाथिको कानुनी लडाइमा पेचिलो बन्दै गयो।
२९ मार्च २०१२ मा लाहोरका एक व्यक्ति तारिक अहमदले उच्च अदालत लाहोरमा एउटा मुद्दा दायर गर्दै गिलानीलाई अयोग्य घोषित गर्न माग गरे। मुद्दा दायर गर्नेले प्रधानमन्त्रीकी पत्नी फौजिया गिलानीले पाकिस्तानको कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बैंकबाट गिलानी परिवारले चलाएको परियोजनाका लागि ठूलो रकम ऋण लिएको र कुनै पनि रकम फिर्ता नगरेको आरोप लगाइएको थियो।
उक्त रिटलाई राष्ट्रिय सभाका सभामुखको रुलिङ मार्फत् खारेज गरिएको थियो।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारी २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति भए। बेनेजिर भुट्टोको हत्यापछि उनी पाकिस्तानको राष्ट्रपति भएका थिए। उनी र उनको परिवारमाथि पटकपटक भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दै आएको छ।
पीपीपीका उपाध्यक्ष समेत रहेका जरदारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अगाडि बढाउन दिएको अदालतको फैसलालाई अटेर गरेको आरोपसहित राष्ट्रियसभाका सभामुख मिर्जा विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री गिलानी पनि तानिएका थिए।
तीनै जना एकै पार्टीका नेता भएका कारण एकले अर्कोलाई अदालतमा बचाउ गरिरहे। प्रधानमन्त्री गिलानी माथि अदालतको मानहानीको मुद्दासँगै अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट अयोग्य घोषणा गर्यो।
जर्दारीमाथि पनि भ्रष्टारको अभियोगमा छानविन सुरु भयो। पटकपटक भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परेका उनी २००४ मा दुबईमा निर्वासित भए। २००५ मा फर्किएका उनलाई पाकिस्तानमा र्याली गर्न दिइएन्। उनलाई सोझै घर पुर्याइयो। त्यतिबेला पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसर्फको उनले चर्को विरोध गरे। जर्दारी पुन दुबई फर्किए।
यही बिच उनीविरुद्ध पाकिस्तानको अदालतको आदेशका आधारमा रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो। उनीसँगै बेनिजिर भुट्टो पनि दुबईमा निर्वासित थिइन्। २००७ मा भुट्टोले पाकिस्तान फर्किने घोषणा गरिन्।
पछि मुसर्रफ जर्दारी समूहको सहमति अनुसार भुट्टो परिवार पाकिस्तान फर्कियो। पीपीपीले मुसर्रफको समर्थन गर्न थाल्यो। त्यसैको परिणाम स्वरुप भुट्टो जर्दारी परिवार माथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा खारेज भयो। २००७ डिसेम्बर २७ मा भएको राजनीतिक सभामा भएको विष्फोटमा भुट्टोको मृत्यु भयो। त्यसपछि जर्दारी स्वदेश फर्किए। उनका १९ वर्ष छोरा पीपीपीको अध्यक्ष बने भने जर्दारी उपाध्यक्ष। पछि २००८ मा भएको राष्ट्रपतिय चुनावमा उनी निर्वाचित भए।
एकै पार्टीका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, र राष्ट्रियसभाका सभामुख भएका बेला पाकिस्तानमा चरम भ्रष्टाचार अभाव, राज्यका अंगबिचको टकरावको अनुभव पाकिस्तानी जनताले गरे। पछि त्यहाँको अदालतले जर्दारी परिवार विरुद्धको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न आदेश दियो। त्यसलाई गिलानीले रोकिदिए। अदालतको मानहानी गरेको अभियोगमा उनी पदमुक्त भए।
संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेकै कारण र सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेकै कारण जनताको जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका गिलानी आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुन बाध्य भए।
उस्तै नियती ओलीको
त्यस्तै, नियती नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ब्यहोरेका छन्।
२०७४ सालमा झण्ड दुई तिहाईको बहुमतको सहितको प्रधानमन्त्री बनेका ओली यस बिच पार्टीको आन्तरिक कलह, पार्टीभित्र आफ्नो गुटका नेताहरुको भ्रष्टाचारको संरक्षण, पार्टीभित्रै अनियमितताको विरोधको सामना गर्न सकेनन्। आफ्नो पक्षमा रहेकी तत्कालीन एमालेकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ र सहयोगमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरे ओलीले।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो। तर, पुन: संविधानलाई कुल्चिँदै प्रक्रिया नपुर्याइ ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिए- राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा। यही मिलेमतोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत रहेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गरे। अध्यादेश मार्फत कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले आफैले विघटन गरेको संसदको दुईतिहाईको दम्भमा विभिन्न नियुक्तिहरु गरिरहे। मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे। सर्वोच्चले अंकुश लगाउँदै मन्त्रिपरिषद बिस्तार बदर गरिदियो। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश बदर गरिदियो। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीलाई नै पदबाट च्युत गरिदियो।
पदच्युत भइसकेर राष्ट्रपतिबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। निवर्तमान भइसकेका ओलीले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा सिंहदरबारबाट जनताका नाममा भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गरे। राजनीतिक मर्यादा र हैसियत बिर्सिएर निवर्तमान भएका प्रधानमन्त्री नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहमा समेत पुगेनन्। र, पदबाट च्युत भइसकेका उनी आफैले जारी गरेको कोभिड-१९ अध्यादेशको धज्जी उडाउँदै सयौँ कार्यकर्ताको जुलुस सहित बालुवाटारबाट बालकोट फर्किए। जहाँ पुगेर उनले माधवकुमार नेपालमाथि चर्को गालीगलौच गरे। उनीको जुलुसमा सवार भएकाहरुले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध तल्लोस्तरको नारावाजी समेत गरेका थिए।
