सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो।
नेकपा एमालेका सांसदले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेपछि चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको हो। बुधवार राति चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहीवार अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याइएको छ।
उक्त बजेट असार १ गते संसद्मा पेश भएको थियो। बजेट पेशपछि असार ४ गते, ६ गते, ११ गते, १३ गते, १८ गते, २४ गते, २७ गते, २९ गते र ३० गते गरी निरन्तर १० पटक संसद् अवरुद्ध भएको थियो। यसरी निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेर सरकारले बाध्यात्मक अवस्थाले अध्यादेशको बाटो अगांल्नुपरेको सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीको भनाइ छ।
‘निरन्तर संसद् अवरुद्ध भयो, अवरुद्ध हुने विषय पनि बजेटको होइन, उहाँहरु (एमाले)को आन्तरिक दलभित्रको विषय थियो’, प्रवक्ता नेपालीले भनिन्, ‘बजेट सत्तापक्षको मात्रै नभएर सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको हो, बजेटमाथि छलफल गरेर बजेटलाई पूर्णरुप दिन सकिन्थ्यो। तर, बजेट प्रस्तुत भएदेखि प्रयास गर्दा गर्दै पनि सफल हुन सकेन, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, अन्ततः सरकारको तर्फबाट अध्यादेश ल्याइएको हो।’
एमालेकै विरोधका बावजुत मत विभाजन गरेर नीति तथा कार्यक्रम पास गराएको कर्णाली सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
यता, निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको प्रतिपक्ष एमालेले अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक भनेको छ। आफ्ना सांसद सरकारबाट फिर्ता बोलाएको एमालेले सरकार गठन नै अवैधानिक ठहर गरेको छ।
पार्टी र दलले कारबाही गरेपछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले सपथ लिएका मन्त्रीले सर्वोच्चको आदेशपछि पद थमौती हुँदा समेत फेरि सपथ लिनुपर्ने भएपनि नलिएको भन्दै प्रदेश सरकार अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन नभएको एमालेको दावी छ।
सरकार संविधान, कानुनअनुसार गठन हुनुपर्ने र चल्नुपर्ने दलका नेता यामलाल कँडेलको भनाइ छ।
त्यस्तै, सदनभित्र एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ/हुँदैन त्यो निर्क्यौल गर्नुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। आफूहरुले संसदीय अभ्यासको विधि बसाल्न अवरुद्ध गर्दै आएको तर सरकारले चोर बाटोबाट बजेट ल्याएको एमाले आरोप छ।
‘सरकार संसद् चलाउने कुरा होइन, कसरी बन्द गर्ने भन्ने बाटोमा लागेको थियो’, नेता कँडेलले भने, ‘असार अन्तिमसम्म सरकार घुमफिरमा लाग्यो, मस्ताराम भयो, अहिले आएर अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक तरिकाले चोर बाटो समातेको छ।’
सरकारले संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थाको गलत प्रयोग गरेको एमालेले औँल्याएको छ।
