काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षभित्र प्रधानमनन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे मतभेद सुरु भएको छ। अदालतले पुनर्स्थापना गराइदिएको प्रतिनिधि सभा पुरा कार्यकाल चलाउन मत दिनुपर्ने मत एक थरी नेताहरुले अघि सारेका छन्। अर्कोतिर, पार्टी एकताको लागि भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवादमा रहेका नेताहरुले देउवालाई सघाउन नसकिने बताइरहेका छन्।
देउवा नेपाल समूहका २३ जनाको हस्ताक्ष सहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि परमादेश दिएको थियो। देउवाले कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर नेपाललाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन्। बुधवार भएको भेटमा नेता नेपालले विश्वासको मत दिने वाचा गरेका थिए।
नेपाल समूहले पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण अझै नबनेको भन्दै शुक्रवारका लागि बोलाएको संसदीय दल र स्थायी कमिटी दुवै बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ।
'विश्वासको मत दिन्छौ'
नेपाल समूहका सांसद मेटमणी चौधरीले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बताए। आफ्नो पक्षले मात्रै नभइ ओली पक्षका केही सांसदहरुले समेत मत दिने उनको भनाई छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका २३ जनाले मात्रै नभइ ४० जनाले मत दिने चौधरीको दाबी छ।
'विश्वासको मत दिन्छौ। हामी २३ जनाले होइन ४० वरिपरी सांसदहरुले विश्वासको मत दिन्छौँ। ओली समूहमा भएका सांसदहरुले पनि दिनुहुन्छ,' उनले भने। उनले विश्वासको मत दिन कुनै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक नै नभएको बताए।
'यो छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन नि पुरा अवधि सरकार चल्नुपर्यो। त्यसका लागि त दिनै पर्यो नि। प्रतिनिधि सभा पुरा कार्यकाल चलोस् भनेर हामी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हौँ,' उनले भने।
समझदारी बिना न बैठक न एकता
नेपाल पक्षका अर्का सांसद विरोध खतिवडाले समझदारी बिना पार्टीमा सहमतिको वातावरण नबन्ने बताए। उनले शुक्रवार बोलाएको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको दुबै बैठकमा आफ्नो पक्ष सहभागी नहुने बताए। विश्वासको मत देउवालाई आफ्नो पक्षका सांसदले दिने उनको भनाइ छ। संसद पुरा कार्यकाल चलाउन अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेकाले संसदलाई चलाउन अफूहरु मत दिने खतिवडाले बताए।
'संसद पुरा कार्यकाल चलोस भनेर हामीले हस्ताक्षर गरेका हौं। हाम्रो भुमिका त सकिएको छैन्,' उनले भने। नेपाल पक्षका केही सांसदहरुले भने सामूहिक निर्णयका आधारमा विश्वासको मत दिने/नदिने टुंगोमा पुग्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले नेताहरुको सामूहिक निर्णयका आधारमा अघि बढने बताए। 'मत दिने कि नदिने भन्नेबारेमा एक जनाले भन्नुभन्दा पनि छलफल गरेर सामुहिक निर्णय हुन्छ,' उनले भने।
विश्वासको मत नदिने पक्षमा कार्यदलका नेता
नेपाल समूहका तर्फबाट विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा सदस्य रहेका नेताहरुले भने पार्टीको समस्या समाधानका लागि १० बुँदे सहमति बनेको भन्दै अब देउवालाई विश्वासको मत दिन नसकिने धारणा अफ्नो समूहमा राखिरहेका छन्। नेपाल निकट नेताहरुका अनुसार देउवालाई विश्वासको मत दिए विवाद समाधान हुनुको साटो बढ्ने भएकाले १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दा देउवालाई सहयोग गर्न नसक्ने धारणा उनीहरुले अघि सारेका छन्। कार्यदलका नेताहरुले अदालतको फैसला आउनु अघि नै देउवालाई सहयोग गर्न नसकिने बताएका थिए।
कार्यदलका नेताहरु एमालेको विवाद समाधानका लागि फेरि सक्रिय बनेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका कारण पार्टीमा बिग्रह आएको भन्दै दोस्रो तहमा संवादलाई तीब्र पारेका हुन्।
