बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदबाट बजेट पारित गर्न असफल भएपछि मध्य रातमा प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले ‘लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८’ र ‘लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८’ जारी गरेका हुन्। अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि विपक्षी दलहरुले शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा यहि असार १ गते आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर उक्त बजेट पारित हुने नदेखेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।
अल्पमतमा परेर अध्यादेश जारी गरेको सरकारले भने आफू बहुमतमा नै रहेको दाबी गरेको छ। मन्त्री चौधरीले सरकार बनेको दिनमा सरकार पूर्ण बहुमतमा रहेको बताउँदै अहिले पनि आफुहरु नै बहुमतमा रहेको दाबी गरेका हुन्।
बहुमतमा रहेको सरकारले सदनबाट पास गर्न नसकेर अध्यादेश रोजेको पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री चौधरीले भने, 'प्रमुख प्रतिपक्षि दलसँग एक किसिमको छलफल भएको थियो। पहिले बजेट पास गर्ने अनि विश्वासको मत लिने भन्ने तर माओवादी केन्द्र मिल्न नखोजेकोले बाध्य भएर यता ल्याएका हौँ, किनकी आज बजेट नआएको भए, अर्थ सम्बन्धी कुनैपनि काम हुन सक्ने थिएन्।'
उनले साउन १ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र कार्यका लागि रकम खर्चको बन्दोबस्त गर्नै पर्ने भएकोले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार पुगेको बताए।
भने,'प्रदेश सरकारले लगाउने विभिन्न करहरु र करहरुको दर निर्धारण नगरी कर संकलन गर्न नमिल्ने साथै विभिन्न प्रकारका सेवा उपर लिइने शुल्क समेत शुल्क निर्धारण नभएसम्म त्यस्तो सेवा प्रदान गर्दा के कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा समेत अन्यौलता सिर्जना हुने भएकाले आर्थिक अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो।'
आफूहरुले प्रदेशसभामा सर्वदलीय छलफल गर्न समय माग गरेको तर आवश्यक समय समेत उपलब्ध नगराइएको भन्दै उनले सत्ता पक्षका सांसदको अनुपस्थितीको फाइदा उठाई प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रम विफल गर्ने प्रयत्न भएको बताए। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन औचित्यपूर्ण नभएकोले सत्ता पक्षीय प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभा बहिष्कार गरेको उनले बताए।
प्रवक्ता चौधरीले बजेट तथा कार्यक्रम समयमा छलफलका लागि असार महिनाको अन्तिम दिनमात्र नियोजित रुपमा एजेण्डा तय गरि बैठक राखिएको भन्दै प्रदेश सभाका सभामूखमाथि प्रश्न उठाए। उनले अन्य प्रक्रियाहरु नमिलेका कारणले विश्वासको मत लिन नलागिएको समेत बताए।
हाल लुम्बिनी प्रदेश सभा ८३ सदस्य छन्। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखलाइ छोडेर ४१ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग अहिले नेकपा एमालेका ३८ र जसपाको महन्थ पक्षका ३ गरी ४१ जना हुन्। तर एमालेको सुर्य चिन्न लिएर नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १(२) बाट निर्वाचन जितेका सांसद अजय शाही बजेट पारित गर्ने कार्यसुचि दिन बिहिबारको संसद बैठकमा उपस्थित भएनन्।
शाही तीनै सांसद हुन् जसले यसअघि गत बैशाख १९ गतेपनि विपक्षी मोर्चामा सामेल भएका थिए। तर संसद छल्न राजीनामाको नाटक गरेका पोखरेल सोही दिन फेरि मुख्यमन्त्री बनेपछि भने शाहीले अर्को दिन आत्मआलोचना गर्दै आफनो समर्थन पोखरेललाइ नै रहेको बताएका थिए।
पछिल्लो समय शाहीले फेरि पोखरेलको साथ छोडेको स्रोतको दावी छ।
