हेटौँडा : थाहा नगरपालिकाको दामनस्थित गौरीशंकर होटल अगाडि गत बिहीवार बिहानदेखि मजदुरहरु सडक मर्मतमा व्यस्त थिए। उनीहरु हतारहतार काम गरिरहेका देखिन्थे।
किन हतारो गरिएको भन्ने प्रश्नमा उनीहरुको जवाफ थियो, ‘यो तलसम्म पिच लैजानुपर्छ, पर्सी शुक्रवारसम्म त भ्याउनुपर्छ।’
झट्ट हेर्दा पिच निर्माण ठीकै थियो। तर, नियालेर हेर्दा भने झारो टार्ने काममात्र गरेको देखिन्थ्यो।
मकवानपुरमा मात्र होइन, बर्खाको समयमा सबैतिर हतारमा काम यसैगरि भइरहेका छन्। अन्य समयमा कछुवाको गतिमा रहने कर्मचारी र ठेकेदार यस समयमा भने घोडाकै गतिमा दौडिएको देख्न पाइन्छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएरमात्र विकास निर्माणका काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संघसहित तल्लो तहका सरकारले पटकपटक प्रतिवद्धता गरेका छन्। तर, व्यवहार र नतिजामा केही सुधार देखिएको छैन। यसको गतिलो उदाहरण हो वाग्मती प्रदेश सरकारको विकास र खर्च गर्ने शैली।
जेठ र असारमा विकास निर्माणको काम गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गरेर तालुकदार निकायका कर्मचारी र ठेकेदारले अतिरिक्त मुनाफा लिन सजिलो हुने भएकाले असारे विकासमा सुधार आउन नसकेको अर्थविद्हरुले हरेक वर्ष भन्दै आएका छन्।
बर्खामा हरेक विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा बन्ने बित्तिकै बिग्रने हुनाले बर्खालाई दोष दिएर गुणस्तरमा सम्झौता गर्न सजिलो भएकाले ठेकेदार तथा कर्मचारी यसबेला विकासमा तात्तिने गरेको आरोप छ। असारे विकास प्रवृत्तिलाई रोक्न एक महिनाअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकायको नियतमा सुधार नआउँदा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसकेको हो।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले गुणस्तरहीन संरचना निर्माण त भइरहेका छन् नै आर्थिक अनियमितता पनि उत्तिकै बढेको छ। यो एउटा रोगकै रुपमा बढ्दै गएकोले आर्थिक अनुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई गति दिन जेठ/असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति तत्काल सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
६५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च
५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार विकास बजेट रहेको सरकारको खर्चदर असारमा ह्वात्तै बढ्यो। वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार २५ गतेसम्म स्थानीय तह तथा प्रदेशको बजेटबाट ३३ अर्ब ५ करोड ४१ लाख १४ हजार खर्च गरेको छ। यो ६५ दशमलव १५ प्रतिशत हो।
त्यसमा पनि असारको शुरुदेखि २५ गतेसम्म मात्र १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ। जेठ र असारमा बजेट निकै चलायमान भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को शुरुदेखि जेठसम्म २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार खर्च भएको थियो भने असार २५ गतेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड ४१ लाख १४ हजार खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। अर्थात, २५ दिनमा ९ अर्ब ८२ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट कार्यान्वयन फितलो
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार २५ गतेसम्मको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बजेट खर्च कछुवाको गतिमा गरेको देखिएको छ। जेठ र असारमा अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरु चलायमान भए पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय चलायमान हुन सकेन।
यस अवधिमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको ६२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ६२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको ६२ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ३० प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३९ दशमलव ८५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६३ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ७२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७३ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६२ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ३३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीमा ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ९७ प्रतिशत गरी ६५ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ।
२५ दिनको अवधिमा सबैभन्दा बढी कृषि मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। जेठसम्म ३१ प्रतिशतबाट एकैचोटि असारमा ६३ प्रतिशत पुर्याएको छ। बन मन्त्रालयले ३२ प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा विकास कार्यको निर्माणलाई तीव्रता दिएको देखाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ४९ प्रतिशतबाट ७३ प्रतिशतमा लगेको देखिन्छ। अन्य निकायको भने उत्तिकै अवस्थामा छ र सबभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट कम खर्च भएको देखाएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुईँटेलका अनुसार भुक्तानी प्रक्रिया मिलाउँदा समय लाग्ने भएकाले असारमा बढी खर्च भएजस्तो देखिएको हो।
तर, विगतजस्तो जेठ/असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको उनको भनाइ छ। कानुनी प्रावधानी पुर्याएरमात्र सबै विकास निर्माण कार्यहरु गर्नुपर्ने हुँदा ढिला हुने गरेको उनले जानकारी दिए।
