काठमाडौँः संघीय संसद्को दुबै सदनको अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैको पहिलो बैठक आइतबार ४ बजे बस्दैछ। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि अधिवेशन आह्वान भएको हो।
संघीय संसदका दुबै सदनले आइतबारका सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाइने उल्लेख छ। यस्तै, मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पनि बैठकमा जानकारी गराइनेछ।
.jpg)
यस्तै, अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी अध्यक्ष मण्डल गठन पनि हुनेछ। सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनका लागि दलीय रुपमा अध्यक्ष मण्डल गठनको प्रचलन छ।
यस्तै, संविधानसभा सदस्य तथा पूर्व सांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पनि सम्भावित कार्यसूचीमा छ। ११ जना पूर्वसदस्यको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित हुनेछ।
अध्यादेश परेनन्
यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनको अवधिमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु पेस गर्ने वा नगर्ने विषयमा सम्भावित कार्यसूची मौन छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार अध्यादेश अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा नै पेस गर्नुपर्नेछ। यद्यपि अध्यादेशबारे सम्भावित कार्यसूची मौन छ।
सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश अटाएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा नभएको अवधिमा १६ वटा अध्यादशे जारी भएका छन्।
आइतबारको अन्तिम कार्यसूची बिहान १० बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले टुंगो लगाउनेछ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारकै आग्रहमा अध्यादेशलाई सम्भवित कार्यसूचीमा नराखिएको हो। सरकार प्रवक्ता समेत रहेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिएपछि मात्रै कार्यसूची यकिन गर्न सचिवालयलाई जानकारी नै गराएका थिए। कार्कीले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि भेट गरेर कार्यसूचीबारे परामर्श गरेका थिए।
यस्तै, सरकारले अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार साँझ बसेको बैठकले अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। तर, कति अध्यादेश अघि बढाउने भन्नेबारे सरकारले कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा सरकारले
कुन-कुन छन् अध्यादेश?
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, आर्थिक अध्यादेश‚ विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश जारी भएका छन्।
यस्तै रेल्वे अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड -१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, यौन हिंसा अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका छन्।
नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चको आदेशबाट कार्यान्वयन रोकिएको छ। सोसँग सम्बन्धित विधेयक समेत प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन छ।
