सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन भएयता पहिलो पटक ५० प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ। यसअघि ५० प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्चिएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६५ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६५.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने, बाँकी ३४.९२ प्रतिशत बढी बजेट फ्रिज भएको छ।
यसरी बजेट खर्च प्रगति हेर्दा प्रदेश सरकार गठन भएयता अहिलेसम्मकै बढी खर्च हो। विगतका आर्थिक वर्षहरुमा ५० प्रतिशतभन्दा कम थियो।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जम्मा ४९.१४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा ३२.४४ प्रतिशतले वित्तिय प्रगति गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने ३५.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
आर्थिक वर्षको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेटमध्ये २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाखमध्ये ८ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै, पूँजीगततर्फ जम्मा १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाखमध्ये १३ अर्ब ४६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिए।
प्रदेशमा विषयगत कार्यालयको खर्च प्रगति
नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाले शत प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सवैभन्दा कम प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयको ३२.८७ प्रतिशत रहेको छ। मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयले ९५.४९ प्रतिशत खर्च गरेकोमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ७१.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९.७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यसमा अर्थ विधि र वित्तिय व्यवस्था बाहेक। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८.३१ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ८२.पाँच, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय ६८.६०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ६२ दशमलव खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालय सवैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय पनि हो। जहाँ ११ अर्व ३० करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा बजेटको ६६ दशमलव ७३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४५ दशमल ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ। स्थानीय तहमा गएको बजेटमध्ये ६५ दशमलव ०८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
अर्ब बढी रकमान्तर
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारले अर्ब बढी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ। सवैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ११ करोड ६९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३८ करोड ५८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ भने, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। यसरी सरकारले बजेट रकमान्तर गरेरै भएपनि बजेट कार्यान्वयन विगतको भन्दा राम्रो देखाएको छ।
यसरी रकमान्तर गरिएको बजेट ऐन, नियमभित्र रहेर रकमान्तर गरिएको सरकारको दाबी छ। ‘बजेट रकमान्तर गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘ऐन, नियम र कार्यविधि अनुसार एउटा शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको र बजेट अपुग भएको कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर गरिएको हो, रकमान्तर गरिएको बजेट सदुपयोग भयो की, भएन भन्ने विषय रहला।’
खर्च प्रगति सन्तोषजनक : अर्थमन्त्री शर्मा
यता, प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को भौतिक र वित्तिय प्रगति सन्तोषजनक भएको दावी छ।
‘विगतको वर्षहरुमा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा ६५ प्रतिशत बढी हुनु भनेको सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘जुन स्प्रिटमा हिड्नु पर्ने त्यो हुनसकेको छैन, संघीय व्यवस्था पहिलो अभ्यास र अनुभव भएर पनि हुनसक्छ, तर, प्रत्येक आर्थिक वर्ष प्रगति बढ्दो क्रममा देखिन्छ।’
८० प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने अठोट गरेको प्रदेश सरकारले लक्ष्य प्राप्ति गर्न भने सकेन्। यद्यपि, तीन आर्थिक वर्षको पुरा बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन भने वृद्धि गरेको छ।
प्रदेश सरकारको सामु थुप्रै चुनौतीको चाङ भएर पनि ६५ प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नु सफलता मान्नु सफलताका रुपमा लिएको छ।
‘कर्णालीमा भौगोलिक विकटता, संरचना, जनशक्तिको कमी त छँदै छ, त्यसैमाथि दुई आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीको असरका बावजुत पनि सरकारले कामको गति रोकेको छैन’ मन्त्री शर्माले भने।
