काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेकी छिन्।
संवैधानिक नियुक्तिमा आफूले चाहेका व्यक्तिलाई निर्वाध रुपमा चयन गर्न सहज बनाउँदै ओलीले यस्तो अध्यादेश जारी गरेका थिए। संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था हटाउँदै अध्यादेशमा उपस्थितको बहुमतमात्रलाई अधिकार दिइएको थियो।
परिषदमा रहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको अनुपस्थितिमा नै ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका थिए, त्यही अध्यादेशका आधारमा।
ओलीले उपस्थित संख्याका आधारमा बैठक बस्नसक्ने र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति मार्फत् लागू गराएका थिए। त्यसैका आधारमा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसमेत गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभामुख अनुपस्थित हुँदाहुँदै पनि नियुक्तिहरु भएका थिए।
सर्वोच्च अदालका प्रधान न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा अन्य आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा सदस्यहरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्त गर्ने अधिकार परिषदसँग रहेको छ। त्यसैले पनि यसको क्षेत्राधिकारको विषय सधैं चर्चामा रहँदै आएको छ।
