हेटौंडा : केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणले वाग्मती प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा रहेको वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध विपक्षीहरु फेरि आक्रमक बन्ने तयारीमा जुटेका छन्। पौडेलविरुद्ध फेरि अविश्वास प्रस्तावको ल्याउने रणनीतिमा विपक्षी दल देखिएका हुन्।
माओवादी र कांग्रेसका प्रदेशसभाका सदस्यले मुख्यमन्त्री पौडेलको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न केन्द्रको 'ग्रिन सिग्नल' कुरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरिदिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। साथै, आइतवार उनले बलियोगरी विश्वासको मत समेत पाए।
केन्द्रमा देउवा सरकारले निर्धक्क सत्ता संचालन गर्ने म्यान्डेट पाउँदा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न माओवादी केन्द्रले तयारी थालेको हो। केन्द्रमा नेकपा एमाले सरकार ढालेसँगै वाग्मती प्रदेश सरकार ढाल्ने तयारीमा माओवादी केन्द्र लागिपरेको हो। केन्द्रीय समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा पनि समीकरण बन्ने दावी काग्रेस र माओवादीका नेताहरुको छ।
गत पुस १० गते वाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यस लगत्तै सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई दिने र नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साविककै अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेपछि वाग्मती प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले पार्टी एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर सरकारलाई सहयोग गरेका थिए। सोही अनुसार नेपाल समूहका सांसदहरुले वाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बहुमतले पारित गर्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
पछिल्लो पटक केन्द्रमा एमालेभित्र व्यापक अन्तरविरोध सिर्जना भई एमालेकै सांसदहरुले देउवा नेतृत्वको सरकार जोगाउन विश्वासको मत दिएपछि प्रदेशमा पनि त्यसको असर देखिने विश्वास गरिएको छ।
'वाग्मती सरकार पनि ढल्छ'
वाग्मती प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले वाग्मती प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले वाग्मती प्रदेश सरकारको समय केहीदिन मात्रै भएको हुँदा सरकार ढल्ने दाबी गरे।
'ओली विरुद्ध सबैजना लड्दै आएका छन र यसमा हामीलाई नेपाली कांग्रेसका साथै माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले पनि अवश्य साथ दिनुहुनेछ। केहि दिनमा नयाँ सरकार बन्छ र वाग्मती सरकार धेरै दिन टिक्दैन,' उनले भने, 'केन्द्रमा प्रतिगमनकारी केपी ओलीविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एकजुट भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेको माधव नेपाल पक्षको पनि महत्वपूर्ण सहयोग रह्यो। त्यसकारण अब विस्तारै प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन हुँदै जानेछ।’
'नयाँ सरकार बन्न सक्छ'
नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात लामाले बहुमत हुँदाहुँदै एमाले भित्रको तिक्तताले गर्दा सरकार कमजोर हुँदै गएको बताए। एमाले विभाजनपछि वाग्मती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्न सक्ने उनले बताए।
'हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी त गरेका छैनौ। तर , नयाँ सरकार बन्न सक्ने हाम्रो ठम्याई हो,' उनले भने।
'केही तयारी भएको छैन'
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन साथ दिएका माधव पक्षका नेतृ अष्लक्ष्मी शाक्यले भने अहिले नै अविश्वास प्रस्तावको विषयमा केही नसोचेको बताइन्। उनले वाग्मती सरकार ढाल्न तयारी नगरेको समेत दावी गरिन्।
'हामीले पहिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं। बेक्कारमा नमज्जाले फिर्ता लिनु पर्यो। त्यसैले हामीले यस विषयमा केही तयारी गरेका छैनौं, हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सरकारलाई साथ दिएका थियौ,' उनले भनिन्।
'हामी जवाफ दिन तयार छौं'
नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेशका सचेतक दीपक निरौलाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे सरकार दिन तयार रहेको बताए। संवैधानिक हिसाबले प्रतिपक्षी कांग्रेस र माओवादीले केन्द्रमा प्रतिनिधिसभामा भएको घटनाबाट उत्साहित भएर वाग्मती प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए राम्रो हुने उनले बताए।
'उहाँहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गर्न अहोरात्र खटिरहनु भएको थियो तर सक्नुभएन। उहाँहरुले एकदिन सदनमा बोल्ने प्लेटफर्म खोज्नु भएको हो तर हामी त्यसको पनि जवाफ सजिलै दिनेछौ,' उनले भने ।
गत पुस १० गते वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ४५ सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
वाग्मती प्रदेशसभामा ११० जना सदस्य छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका २३ , नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन्। सत्ता पक्षका नेकपाका एमाले ५६ सांसदमध्ये ओली पक्षका ३४ र नेपाल पक्षका २२ जना छन्।
