बुटवल : संघीय सरकारले २०७६ को बैशाखमा पत्रकारलाई दण्ड जरिबाना र जेल सजाय सहितको नियन्त्रणमुखी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भइसकेको अवस्थामा संविधानसँगै बाझिने गरी प्रेस जगतको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरिएको भन्दै पत्रकार महासंघ त्यसको विरोधमा उत्रियो।
देशैभरका पत्रकार आन्दोलित भए। त्यसपछि भएका छलफलका केही सुझाव र मागलाई समेटेर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकका केही बुँदा संसोधन गरेपनि पूर्ण रुपमा नसच्चिएको भन्दै पत्रकारहरुले गम्भिर असहती जनाए। सो विधेयक अहिले पनि पारीत हुन सकेको छैन।
अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघकै सिको गर्दै पत्रकारलाई दण्ड, जरिबाना र जेल सजायको प्रावधान सहितको सञ्चार विधेयक संसद्मा पठाएको छ। जुन विधेयकले दण्ड जरिबाना गरी प्रेस जगतलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ।
विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिबाना गर्ने, राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्ने व्यवस्था छ। विधेयकले रजिष्ट्रारलाई पत्रकारलाई दण्ड जरिबाना गराउने र जेल पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
विधेयकको ६९ देखि ८४ सम्मका बुँदामा दण्ड जरिबाना तथा कारबाहीको व्यवस्था छ। विधेयकमा घुमाउरो ढंगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। दफा ५ को २ मा प्रदेश सरकारका कुनैपनि निकाय र स्थानीय तहले प्रशारण कार्य गर्न इजाजतका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखीएको हो।
दफा ५३ मा प्रदेशका आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन को प्रावधान छ। जसको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, श्रम हेर्ने सचिव र एक जना रजिष्ट्रार रहनेछन्। सञ्चार र सामाजिक क्षेत्रबाट ५ जना नियुक्त गर्ने भनिएको छ। ती मनोनित सदस्यलाई जतिबेला पनि हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सञ्चार माध्यमलाई कडा सजाय, जरिबाना र कैद गर्न सक्ने अधिकार प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ। मन्त्रीकै नेतृत्वको काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्ट नियमन, पत्रकारलाई सजाय, इजाजत, नविकरण, बर्गीकरण, आचार संहिता तोक्ने र सो बमोजिम नभए कारबाही गर्ने उल्लेख छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव बिक्रम खड्काले मन्त्री अध्यक्ष हुने मिडिया काउन्सिल स्वीकार्य नहुने बताए। उनले विधेयकले परिषद्लाई नै अदालती अधिकार दिन खोजेको भन्दै खारेज गरी पुनर्लेखन गर्नु पर्नेमा जोड दिए। खड्काले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयकका ६० मध्ये ४० बुँदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए। साथै सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेकाले विधेयक पुनर्लेखन नभए स्वीकार्य नहुने बताए।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष तथा दैनिक पत्रका प्रधान सम्पादक डा बालकृष्ण चापागाईँले प्रदेश सरकारले वडा कार्यालयको विनियम भन्दा तल झरेर विधेयक ल्याइएको बताए। सञ्चार र कानुनका विज्ञहरुको सुझावका आधारमा यसलाइ पुनर्लेखन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारले रजिष्ट्रारको नामबाट अर्को अञ्चलाधिशको अभ्यासमा जान खोजेको भन्दै संसदबाट फिर्ता ल्याएर पुनर्लेखन नगरिए सञ्चार जगतले त्यसलाई ग्रहण नगर्ने बताए।
यता कानुन प्रध्यापक एवं लेखक युवराज कँडेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक अक्षरंस अध्ययन गरेको बताउँदै प्रेस पास वितरण, मिडिया दर्ता र अभिलेखीकरणका विषयहरु अव्यवहारिक रहेको बताउँछन्। रजिस्ट्रारको भूमिका बढी बनाइएको बताउँदै उनले यसले स्वेच्छाचारिता बढाउन सक्ने अवस्था आउने बताए। एक मन्त्री, ४ कर्मचारी गर्दा ५ जना सरकारले मनोनित गरेका व्यक्तिहरु सञ्चार परिषद्मा हुने कुरा गलत रहेको बताउँदै उनले मन्त्रीले काउन्सिल/समितिको अध्यक्षता गर्दा यसले राम्रो सँग काम गर्न नसक्ने बताउँदै काउन्सिलमा सत्ताको राजनैतिक प्रभाव बढी पर्ने उल्लेख गरे।
प्रदेश सरकारले नियन्त्रणमुखी सञ्चार विधेयक ल्याएपछि अहिले लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीहरु आन्दोलित भएका छन्। विधेयक सदनबाट फिर्ता गरी पुनर्लेखन नभएसम्म महासंघको प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने प्रदेश पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्काले बताए। मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले पनि विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेको छ।
पन्छिन खोज्दै मन्त्री आचार्य
प्रदेश सरकारले गत महिना मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर सञ्चार सम्बन्धी विधेयक सदनमा पठाएको हो। विधेयक सदनमा टेबुल भइसकेको छैन। यसअघि नेकपाको सरकार छँदा (माओवादीका) कुल प्रसाद केसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए। उनकै पालामा विधेयक ड्राफ्ट भएको हो।
तत्कालिन समयमा सीमित पत्रकारसँगै मिडिया सञ्चालक, प्रकाशक, विज्ञापन एजेन्सीवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो। तर, ती छलफलमा दिइएका सुझावहरुलाई समेटेर विधेयक सच्याउने भनिएपनि त्यसो नगरिएको सहभागी पत्रकारहरुको गुनासो छ।
गत बैशाखमा प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य नियुक्त भए। तर, कानुनमन्त्री बनेपछि आर्चायले संविधानसँग बाझिने गरी तयार गरिएको नियन्त्रण मुखी विधेयक सुधारतर्फ चासो दिएनन्। बरु हतार गरेरै मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पास गराएर जेठमा सदनमा पठाइयो।
कानुन मन्त्रालयकै एक जना अधिकारीले पनि सञ्चार जगतको ध्यान मोड्न हतारमा विधेयक सदनमा पठाइएको बताए। उनका अनुसार पूर्वमन्त्री केसीको पालामा सरोकारवालाहरुले दिएका सुझावलाई समेटेर ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिने तयारी थियो। तर, कोरोनाको दोस्रो लहर र मसन्त्रपरिषद् हेरफेरका कारण सो काम पेन्डिङमा रहेको उनले बताए।
‘अहिलेका मन्त्रीज्यूले विधेयक परिमार्जनमा रुचि देखाउनु भएन। बरु मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर सदनमा पठाइयो,’ ती कर्मचारीले भने।
अहिले तिनै मन्त्री आर्चायले आफूलाई सञ्चारमैत्री रहेको बताइरहेका छन्। अघिल्लो मन्त्रीले तयार गरेको भन्दै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन्। पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी र कानुनविद्हरुको चर्को विरोध पछि भने उनले विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् हुने देखिएको भन्दै सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। तर, विधेयक सदनबाट फिर्ता ल्याएर पुनर्लेखन गर्नु पर्ने पत्रकारहरुको मागमा उनी सहमत छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्ले नै पास गरेर पठाएकाले फेरी फिर्ता ल्याउने विषय जटिल भएको उनको तर्क छ। संसदीय समितिबाटै यसलाई सच्चाएर अगाडि बढ्न सकिने भनेका छन्। तर, सञ्चारकर्मीहरु र कानुनविद्हरुले सदनबाट फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन्।
