सुर्खेत : प्रदेश सरकारले गएको वर्ष बाढी पहिरो प्रभावित घरपरिवारलाई एक लाख राहत रकम दिने घोषणा गर्यो। कालीकोट र जाजरकोट जिल्लामा गत साउनमा आएको बाढी पहिरो पीडितलाई राहत दिन २०७७ साउन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो। तर, निर्णय गरेको वर्ष दिन बित्नै लाग्दासमेत अझै पीडितले राहत पाउन सकिरहेका छैनन्।
यो त गत वर्षमात्रै गरेको निर्णय हो। यसअघि २०७१ साल साउनमा आएको बाढी पहिरोबाट विस्थापित सुर्खेतका बाढीपहिरो पीडितको पुर्नस्थापना गर्ने भने पनि उनीहरुको अवस्था उस्तै छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार गठन भएयता निरन्तर द्वन्द्वका पीडितलाई राहत प्याकेज ल्याउने भन्दै वर्षैपिच्छे आश्वासन बाँडेको बाँड्यै छ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि उही सशस्त्र द्वन्द्वलाई पार लगाएर आएका महेन्द्रबहादुर शाही छन्। उनले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको घाउमा ‘मल्हम’ लगाउने भन्दै राहतका प्याकेज घोषणा गरेका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत दिने भन्दै द्वन्द्वका घाइतेको उपचार, पुर्नस्थापना, रोजगारी र जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था मिलाउने भने पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। उपचार गर्न प्रदेश अस्पताल लगाएत काठमाण्डौँका केही अस्पतालसँग सम्झौता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएपनि सेवा लिने भने पीडित न्युन छन्।
आगलागी, बाढी पहिरो, द्वन्द्व पीडित, कारोनाबाट मृतकका परिवार लगाएतका घरपरिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा जस्तै प्रदेश सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेपनि पीडित पक्षको हातमा राहत कहिले पुग्छ अझै टुंगो छैन।
‘सरकारले एक लाख रुपैयाँ राहत दिने भनेर फाइल पेस गरेका छौँ,’ सुर्खेतका द्वन्द्व पीडित श्याम न्यौपाने भन्छन्,‘हुन्छ हुन्छ, भन्नुहुन्छ कहिले हुन्छ थाहा छैन, अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था छ।’
उनी जस्तै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्व पीडित अहिले पनि राहत र न्यायको पर्खाइमा छन्। भौगोलिक विकटताले पनि कर्णालीमा प्राकृतिक विपत्तिबाट बेलाबखत धनजनको क्षति भइरहन्छ। सरकारले आलो घाउमा लगाउने भनिएको मल्हम वर्षौसम्म पनि पीडितले नपाउँदा थप पीडा थपिने पीडितको गुनासो छ।
‘द्वन्द्व ताका कतिले ज्यान गुमाउनु पर्यो, जसले गर्दा घरपरिवार, श्रीमान् श्रीमती बालबच्चा चिल्लीबल्ली भयो, कतिले अंगभंग हुनुपर्यो’ उनले भने,‘उही मैदानबाट आएका मुख्यमन्त्रीले पीडितहरुको घाउ मेटाउने भन्दा पनि राहतका नाममा बेला बेला बल्झाएर थप चोट दिने काम गर्नुहुन्छ’ अगाडी थप्छन्,‘सक्दै सकिदैँन भने किन राहतका र न्यायका नाममा पीडितलाई आश्वासन बाँड्ने।’
प्रदेश सरकार, विपद् पीडितका लागि हतार हतारमा राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गर्छ। तर, कार्यान्वयनमा उदासिन बन्दा घोषणा गरेको राहत पीडित परिवारको हातमा पुग्नै सक्दैन। बराहताल गाउँपालिकाकी बाढी पीडित गंगा बुढाले अहिलेसम्म सरकारी राहत कस्तो हुन्छ पत्तो पाएकी छैनन्।
‘सरकारले हाम्रा नाममा हरेक वर्ष जग्गा दिने, घर बनाउने भनेर राहतको आश्वासन त दिन्छ।’ उनले भनिन्,‘अहिलेसम्म सरकारले दिने राहत कस्तो हुन्छ, पाउनु त परको कुरा थाहासमेत छैन।’
विगतमा गरेका निर्णय अलपत्र परिरहेका बेला गएको असारमा सरकारले फेरि पनि विपद् पीडितलाई प्रतिपरिवार ५० हजार राहत दिने निर्णय गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले करोडौँको विपद कोष स्थापना मात्रै होइन, बजेट नै विनियोजन गर्छ। द्वन्द्व पीडित, बाढीपहिरो, आगलागी, जस्ता विपदले पीडितको अवस्था कष्टकर छ नै, सरकारले घोषणा गरेको राहत वर्षौसम्म पनि पीडितको हातमा पुग्दैन। आवश्यकताका आधारमा आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको छ।
‘विपद उद्धारको लागि खासै समस्या छैन, राहत दिने निर्णय गरेको छ, तर, कार्यान्वयनको पक्षमा केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ,’ कर्णाली सरकारकी प्रवक्ता सीता कुमारी नेपालीले भनिन्,‘फेरि क्याविनेटबाट निर्णय सच्याएर कार्यान्वयनमा जान्छौँ।’
बाढीपहिरो, आगजनीबाट घर गुमेकालाई एक लाख दिने भनेर घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै, सरकारले कर्णालीका जनताको जीवनरक्षाको लागि भन्दै महामारी जस्ता रोग लागेका बिरामीको उपचार गर्ने र मृत्यु भएकाहरुलाई राहत दिने यसअघि नै निर्णय गरेको छ।
‘जनताको जीवनरक्षाका लागि प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसमेत रहेकी नेपालीले भनिन्, ‘उपचारको कुरा र मृत्यु भएकाहरुलाई राहत दिनेमा निर्णय अनुसार कार्यान्वयनको चरणमा छ।’
