काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का २२ सांसदले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएको स्पष्टीकरण तयार पारेका छन्। ओलीले बुधवार २४ घण्टाको समय राखेर २२ जनालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए। जवाफमा सांसदहरुले संसद् जोगाउन विपक्षी दलको नेताको पक्षमा मत दिएको उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले पटक-पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तर पदबाट राजीनामा नदिएपछि विश्वासको मत दिन बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुले जेठ ७ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अदालतले संसद् पुनर्स्थापन गरे पनि ओलीले राजीनामा नदिएको बताएका छन्।
‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्दथ्यो। राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णय बिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधान अन्तर्गत आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्न पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरित कुरा हो। त्यसैले त्यस्तो कार्यको विरोध स्वरुप विभिन्न क्रियाकलापहरु भएका छन्,’ जवाफमा भनिएको छ।
उनीहरुले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिँदा पार्टीले कारबाही गर्न नपाउने भनि अदालतको फैसला स्मरण गराएका छन्।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८/०३/२८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरको छ,’ अगाडि भनिएको छ, ‘अतः हामी उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकल रहेको छ।’
यस्तै, जवाफमा सांसदहरुले पार्टी अध्यक्ष ओलीबाटै विधानको उल्लंघन भएको आरोप लगायका छन्।
‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा (एमाले) को सदस्य नै नरहेका २३ जना व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको पाईयो,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘यो काम कसरी विधान सम्मत हुन सक्दछ? के यसको जवाफदेहिता पार्टी अध्यक्षले लिनु पर्दैन? उक्त कार्यहरुबाट नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका प्रावधानहरूको ठाडो उल्लंघन भएको छ।’
