काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को विवाद मिलाउन सांसदहरु सक्रिय भएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु एमाले विभाजन रोक्नका लागि अनौपचारिक संवादमा जुटेका हुन्।
पार्टीको किचलो मिलाउन सांसदहरुले हाल विगठित अवस्थामा रहेको एमाले विवाद समाधनका लागि गठित कार्यदलका नेताहरुलसँग भेट गर्दै छन्। ओली-नेपाललाई मिलाउन सक्रिय रहेका नेताहरुलाई सांसदहरुले आइतवार दिउँसो भेट्न ओलीकातर्फबाट कार्यदलमा सदस्य रहेका नेता सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए।
'हामी पार्टीको विवाद मिलाउन जति जना सक्रिय थियौं हामीलाई एकपटक भेटघाट गरौं भन्नुभएको छ,' नेम्बाङले भने।
कार्यदलका नेताहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गर्न लागेको नेपाल समूहका सांसद यज्ञराज सुनुवारले जानकारी दिए। सुनुवारले दुवै पक्षका गरी हाल ३० जना सांसदहरु अनौपचारिक रुपमा पार्टी विभाजन रोक्न सक्रिय भएको बताए।
नेपाल पक्षबाट सुनुवार, झपट रावल, दीपक प्रकाश भट्ट लगायतका सांसदहरु छन् भने ओली समूहबाट कृष्णप्रसाद दाहाल, यज्ञ बोगटी, सूर्य पाठक लगायतका सांसदहरु सक्रिय रहेका छन्। 'हामी ३० जना जति सांसदहरु यो अभियानमा छौँ। आज कति जनाको उपस्थिति हुन्छ हेरौं,' उनले भने।
उनीहरुले कार्यदलका नेताहरुलाई १० बुँदे सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि किन सहमति कार्यन्वयन हुन सकेन भन्नेबारेमा छलफल गर्न थालेका हुन्। ओली-नेपाललाई मिल्न दवाब दिने र नमिले क्रस गरेर अघि बढन सुझाव दिने सांसदहरुको तयारी छ। शुक्रवार देखि दवाब स्वरुप अनौपचारिक रुपमा सक्रिय रहेका सांसदहरुले कार्यदलका नेताहरुलाई १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन नहुनुको कारणबारे सोध्न लागेका हुन्।
'१० बुँदे सहमति भएपछि पनि किन सहमति कार्यन्वयन भएन। क्रस गरेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन्? यसबारेमा पनि बुझ्छौ,' सुनुवारले भने। सांसदहरुले एमालेको विवाद अब शीर्ष तहबाट नमिल्ने भन्दै कार्यदलका नेताहरुलाई हस्तक्षेप गर्न दवाब दिइरहेका छन्।
एमालेको विवाद समाधानका लागि दुबै पक्षका ५/५ जना गरि १० सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलमा ओली समूहबाट संयोजक नेम्बाङसहित प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल र विष्णु रिमाल तथा नेपाल पक्षबाट संयोजक भीम रावलसहित घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र गोकर्ण बिष्ट छन्।
कार्यदलका नेताहरुले एमालेको विवाद समाधानका लागि भन्दै १० बुँदे सहमति पत्र तयार पारेका थिए। उक्त सहमति पत्र ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बिहीवार अनुमोदन गरेको थियो। ओलीले केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरेर लागु भएको घोषणा गरिसके पनि नेपालले भने सहमति जनाएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनको अघिल्लो दिन असार २७ गते कार्यदलस्तरमा सहमति भएको थियो। संसद पुनस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली-नेपालबिचको किचलो झनै बढेको छ।
कार्यदलमा रहेका नेताहरुले देउवालाई विश्वासको मत नदिन भन्दै नेपाललाई दवाव दिए पनि ओली-नेपाल समूहकै गरी १४ जना सांसदहरु देउवाको पक्षमा उभिएका थिए भने नेपाल समूहका ११ जना मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए। संसदको उक्त घटनापछि पनि अध्यक्ष ओलीले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरुलाई कारवाही गर्न सकेका छैनन्। कारवाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको भए पनि दोस्रो तहका नेताहरुको दवाबका कारण ओलीले कारवाहीको प्रक्रिया फिर्ता लिदै 'आम माफी'को घोषणा गरेका थिए। जसप्रति नेपालले असन्तुष्टी जनाएका थिए। उनले ओलीले आत्मालोचना गर्नुको सट्टा अहंकार देखाएको भन्दै ओलीसँगको विवादमा पछि नहट्ने बताएका थिए।
ओली लगातार नेपाललाई फकाउन लचिलो हुँदै गए पनि नेपाल भने सत्तारुढ ५ दलको गठबन्धनमा सक्रिय छन्। गठबन्धनको सबैभन्दा पछिल्लो बैठक शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिवार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा गठबन्धन फुटाउन खोजेको भन्दै आफूहरुले संवादलाई तीब्रता दिएको बताएका थिए। उनले गठबन्धनका केही नेताहरु भने ओली पक्षमा लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
