काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको छ। जसपाको विवादका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले भोली (सोमवार) जसपाको कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएसँगै त्यसलाई रोक्न महन्थ ठाकुर पक्ष अदालत पुगेको थियो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस विषयमा दुबै पक्षलाई साउन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
रिट माथि सुनुवाई गर्दै ध्यायाधीश रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न साउन १५ गतेलाई पेसी तोकी दुबै पक्षलाई जानकारी दिन भनेको छ। 'साथै प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाउनु,' आदेशमा भनिएको छ।
फैसलामा ‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अंगले खुल्ला इजलासमा बहस पैरवी छलफलसमेत गराई गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षसमेतलाई छलफलमा राखी उक्त निर्णयमा अपारेन्ट इरर अफ ल छ वा छैन? रिट निवेदकलाई उक्त निणएयले अपुरणीय क्षति पुगेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएको’ उल्लेख छ।
अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र उपेन्द्र यादवलाई स्वंम वा तोकिएका कानुन व्यवसायी मार्फत ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी किन गर्नु नपर्ने’ भन्ने विषयमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ।
