काठमाडौंः नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निजीकरण प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘दवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ। सोको जानकारी समेत प्रत्यार्थीहरुलाई दिनू।’
अदालतले अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा दुबै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ। साउन २५ गते दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलमा बोलाएको छ।
दुवै पक्षको छलफलपछि आदेश खारेज भएमा निजीकरण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। आदेश निरन्तर भएमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने छ।
निजीकरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
