सुर्खेत : कोरोना संक्रमणको जोखिमले गत वर्षदेखि भौतिक उपस्थितिमा हुने शैक्षिक गतिविधि रोकियो। पछिल्लो समय बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएसँगै वैकल्पिक माध्यम अनलाइन कक्षा प्रयोगमा छ। तर, अभिभावक भने अनलाइन कक्षाले बालबालिकामा सिकाई उपलब्धि राम्रो नभएको र लगानी डुब्ने चिन्तामा छन्।
बालबालिकालाई महंगो खर्च गरेर मोबाइल, ल्याप्टपजस्ता सामग्रीको जोहो गरेका अभिभावक विद्यालयको शुल्कले समेत थप थिचिएका छन्। भौतिक रुपमै विद्यालयमा उपस्थित भएर नपढ्ने अधिकांश बालबालिकाले अनलाइन कक्षामा ध्यान दिएर नपढ्ने अभिभावको दाबी छ। जसले गर्दा एकातिर शैक्षिक सिकाइ प्रभावकारी भएको छैन भने अर्कातिर विद्यालयले अनलाइन कक्षाको नाममा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रशित शुल्क लिइरहेका छन्।
‘पढ्ला भनेर सर सापट गरेर छोरालाई मोबाइल किनेर ल्याइदिए,’ सुर्खेतमा छोरालाई पढाउन बस्दै आएकी धिना रोकाय भन्छिन्, ‘के को पढ्ने, खाली भिडियो, के के हेर्छ, त्यत्तिकै पढाईमा ध्यानै छैन्, सिकाई अह्राई गर्न आफूलाई पढ्न आउँदैन।’
पछिल्लो दुई सातायता उनी विद्यालयले शुल्क तिर्न ताकेता गरेदेखि तनावमा छिन्। जाजरकोट घर भएर सुर्खेतमा छोरालाई पढाउन बसेकी रोकायलाई विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क अन्य अवस्थाको जसरी तिर्न ताकेता गरेको छ।
‘छोराले न ध्यान दिएर पढेको छ, पुरा पनि पढ्न पाएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिला स्कुलमै गएर पढेको जतिकै पैसा मागेका मागै छन्।’
निषेधाज्ञाले थलिएकी उनी मजदुरी गरेर छोरालाई वीरेन्द्रनगरस्थित एक निजी स्कुलमा पढाउँदै आएकी छन्। सिकाई राम्रो नहुदाँ र स्कुललाई चर्को शुल्क तिर्नुपर्दा लगानी खेर जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छिन् उनी।
रोकाय झैं, वीरेन्द्रनगरमै घर भएका दिपक सापकोटासमेत तनावमा छन्। भर्ना भएकै आधारमा अर्थात् कक्षा लिन नपाए पनि शुल्क तिर्नु परेको छ। त्यो पनि सामान्य अवस्थाको जस्तै। ‘अहिलेको परिस्थितीमा अनलाइन कक्षा चलाउनु भनेको राम्रो पक्ष हो, तर, अनलाइनकै भरमा शतप्रतिशत शुल्क दिनुपर्छ भनेर फोन, म्यासेज आउँछ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘विद्यालयले सिकाई उपलब्धि प्रभावकारी भयो भएन, त्यतातिर ध्यान छैन्, खाली उही शुल्क, शुल्क भनेका छन् अभिभावकलाई टचर दिने काम राम्रो होइन।’
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरुले विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिको विषयमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको भनाई छ।
कर्णालीमा जनसंख्याको ३३ प्रतिशत मात्रै बिद्यूत्को पहुँचमा छन् भने सुर्खेतमा ५३ प्रतिशत। इन्टरनेटको पहुँच त झनै कर्णालीमा १८ प्रतिशतमा मात्रै। व्याकअप नहुनेको घरमा विद्युत र इन्टरनेट छिनमा आउने छिनमा जाने हुदाँ नियमित पढ्न पाएने कुरै भएन। गरिव विपन्नको पहिचान बनाएको कर्णालीले सवैका घरमा व्याकपसहितको विद्युत, इन्टरनेट हुने सम्भावना झिनो छ।
कतिपय अवस्थामा विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाका नाममा औपचारिकता पूरा गर्ने काम भइरहेको छ। जसले जति जति घण्टा वा मिनेट पढाएपनि शुल्क मनपरी लिई रहेका छन्। विद्यालयहरु लिने शुल्कमा कुनै एकरुपता छैन भन, एउटै भूगोल र समान सुविधाका विद्यालयमा अनलाइन कक्षाको शुल्क फरकफरक छ। प्रभावकारीता समेत कम देखिएको वैकल्पिक माध्यमकै नाममा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क उठाइदैछ।
सरोकारवाला निकाय सामान्य अवस्थाकै शुल्क उठाइरहेका विद्यालयको मनपरी रोक्ने प्रयाससमेत गरेको देखिदैँन।
कर्णालीको सुविधा सम्पन्न मानिएको प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यस्तै मनपरी छ।
‘शिक्षकहरुलाई नेट, पकेट खर्चहरु दिनुपर्छ, त्यसो भएर शुल्क लिनुपर्छ,’ प्याब्सन नगरअध्यक्ष पूर्णबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘विव्यसले आफ्नो अनुकूल शुल्क निर्धारण गरेर लिने कुरा हो, हाम्रो हकमा अभिभावक सवैसँग समन्वय गरेर शुल्क लिने गरेका छौँ।’
अहिलेसम्म अभिभावकबाट शुल्क मंहगो भयो, तिर्न सक्दैनौँ, मनपरी लगेको जस्ता गुनासो नआएको उनको भनाई छ। यदि, कोही कसैले गुनासो गरे छानविन गरेर कारवाही गरिने हुने बताउँछन्।
‘भौतिक उपस्थितीको जस्तो शुल्क लिन कसैले पनि पाउँदैन्न्, मेरो जानकारीमा भएसम्म कसैले लिएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने,‘ शुल्क चर्को भो, मनपरी भयो भनेर कोही कसैबाट गुनासो सुनिएको छैन्, यदि त्यस्तो अचाक्ली शुल्क लिएको पाइए छानविन गरेर के गर्नुपर्छ गर्छौं।’
अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नभएका कर्णालीजस्ता क्षेत्रमा शिक्षण सिकाइको बिकल्प खोज्नुपर्ने त छ नै, कक्षा संचालन भइरहेका स्थानमा पनि प्रभावकारीता अभिवृद्धि गरी शुल्कमा भइरहेको मनपरी रोक्नुपर्ने छ। यता, नगरशिक्षा शाखाले समेत भौतिक उपस्थितीको जस्तो शुल्क निर्धारण गरेर लिन नपाउने जनाएको छ।
‘अनलाइन कक्षामा भौतिक उपस्थितीको जस्तो शुल्क लिन पाउँदैनन्, तर, न्युनतम शुल्क चाँही लिएर अध्ययन, अध्यापन गराउनुपर्ने हुन्छ,’ नगरशिक्षा प्रमुख ललितविक्रम सिंह भन्छन्, ‘विद्यालयले अभिभावकसँग समन्वय गरेर व्यवहारिक ढंगले उचित शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ, यदि विद्यालयले आफ्नो मनरी ढंगले शुल्क लिएको भए कारवाहीको भागेदार हुनुपर्छ।’
