काठमाडौं : २०७७ साल साउन १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको दल जनता समाजवादी पार्टीले आधिकारिकता पायो। जसपाको आधिकारिकता पाएको वार्षिकोत्सव मनाउन एक दिन बाँकी रहँदा २०७८ साल साउन ११ गते निर्वाचन आयोगको फैसलासँगै एक अध्यक्ष ठाकुर राजनीतिक दलबिहीन बनेका छन्।
२०७७ असार १२ गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबिच सम्झौता भई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेकोमा आयोगले २४ गते दल दर्ताको निर्णय गर्दै साउन १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधिकारिकता दिएको थियो।
त्यसको ठीक १ वर्ष पुग्न १ दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले नै दलको आधिकारिकताको विवाद सुल्ट्याउँदै यादव पक्षमा फैसला सुनायो।
‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको तत्काल कायम रहेका कुल ५१ सदस्य संख्यामध्ये बहुमत सदस्य निवेदक उपेन्द्र यादव पक्षको सर्मथनमा रहेको देखिदा उक्त पक्षले नै दलको मान्यता पाउने देखियो,’ निर्वाचन आयोगको फैसलामा भनिएको छ, ‘लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता अर्को पक्ष (ठकुर)लाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ४४ को उपदफा (६) बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा दर्ता गर्न आएमा प्रचलित कानून वमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गरिदिने ठहर्छ।‘
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ४४ को उपदफा (६) मा आयोगमा दावी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु मध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
ओली सरकार ढलाउनका लागि अन्य दल जुन सुकै विकल्पमा तयार हुँदा ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प पनि तयार थियो।
माओवादी, कांग्रेस र राजपाको उपेन्द्र यादव समूह र एमालेको माधव नेपाल समूहबिच ओली सरकार ढाल्न तीन विकल्पमा छलफल भएको थियो। सुरुमा देउवा आनाकानी गरे पनि ओलीकै नेतृत्वको सरकारले गर्ने चुनावमा जानुभन्दा ओली ढाल्ने विकल्पमा आउन बाध्य भएका थिए।
भैरहवामा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, माओवादी नेता वर्षमान पुन, जसपाको यादव पक्षका मोहम्मद इस्तियाक राईले तीन विकल्प प्रस्ताव गर्दै नेतृत्वसामु पेश गरेका थिए -
पहिलो विकल्प जसपाको नेतृत्वमा सरकार, दोस्रो माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार, तेस्रो देउवा नेतृत्वमा सरकार। जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा महन्थलाई प्रस्ताव पनि गरिएको थिए। उनी पनि सहमत देखिन्थे। तर, अन्तिममा ‘विशेष अवस्था र परिस्थिति’का कारण भन्दै अस्वीकार गरे महन्थले।
हातमा आएको प्रधानमन्त्री पद छाडेका ठाकुर अहिले राजनीतिक दलबिहीन हुँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य पद पनि गुमाउनेसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
ठाकुरका सामु तीन विकल्प?
अब ठाकुरसहित १६ जना जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यलाई राजनीतिका लागि दुई विकल्प बाँकी छन्।
पहिलो, निर्वाचन आयोगको फैसला बमोजिम नयाँ दल दर्ता गर्नु हो। नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्नका लागि ठाकुर पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५ बमोजिम पुन: निर्वाचन आयोगमा पुग्नुपर्ने छ।
ऐनको दफा ५ मा यस्तो छ व्यवस्था
५. दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ४ बमोजिम दल दर्ता हुनको लागि दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित देहायको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:–
(क) दलको विधान,
(ख) घोषणापत्र,
(ग) झण्डा, चिन्हको नमूना,
(घ) कम्तीमा पाँचसय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र निजहरुको नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर,
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उद्घोषण पत्र,
(च) कम्तीमा एक्काइस सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था, र
(छ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर आयोगले आवश्यक जाँझबुझ गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि आयोगले प्रस्तावित दलको प्रमुख पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिका सदस्यसँग छलफल गर्न, थप कुनै विवरण वा आवश्यक कागजात माग गर्न वा निजहरुको हस्ताक्षर तोकिएको ढाँचामा सनाखत गराउन सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट प्रस्तावित दल संविधान र यस ऐन बमोजिम दर्ता हुन सक्ने देखिएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो दल दर्ता गरी दल दर्ता प्रमाणपत्र र दर्ता हुन नसक्ने भए त्यसको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दल दर्ता गर्दा तोकिए बमोजिमको विवरणसहित दल दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ।
यसरी ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा गए भने उनीसहित उनी पक्षमा रहेका (हाल देखिएका १२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य)को पद जाने देखिन्छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा भनिएको छ- दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन।
यसरी यो व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्वाचित सदस्यले दल त्याग गरे उनीहरुको पद स्वत: रिक्त हुनेछ।
दफा ३३ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। यो अवस्था ठाकुर पक्षसँग छैन।
ठाकुर र राजेन्द्र महतो नयाँ दल गठन गरेरै अगाडि बढ्ने पक्षमा छन्। तर, केही नेताहरु जसपामै रहेर संघर्ष गर्ने पक्षमा पनि देखिन्छन्।
‘अब हामीले के गर्ने भन्ने विषय छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ,’ ठाकुर पक्षका नेता सरतसिंह भण्डारीले भने।
दोस्रो, जसपाभित्रै रहेर अन्तरपार्टी संघर्ष चलाउने। तर, यो विकल्प राजनीतिक रुपमा उनको लागि कठिन हुनेछ। निर्वाचन आयोगको फैसलामा यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिए पनि ठाकुर र उनी पक्षका नेताहरुको पद भने खोसेको छैन।
आयोगको फैसलामा आयोगको जेठ ३० को निर्णयलाई यथावत राखिएको छ। '...सो दलले यसअघि आयोगमा जानकारी गराइएका तत् तत् विषयमा आयोगले मिति २०७८/२/३० मा गरेको निर्णय बमोजिम हुने,' फैसलामा भनिएको छ।
आयोगले जेठ ३० गते निर्वाचन आयोगमा यादवले ठाकुरसहितका ४ नेतालाई कारवाही गरेको र ठाकुरले यादवलाई कारवाही गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा आयोगमा पदाधिकारी अद्यावधिक गर्न पठाएको निवेदनलाई खारेज गर्दै एकता हुँदा कायम रहेको पदाधिकारीलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
यसअघि यादव पक्षले ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, निर्वाचन आयोगको फैसलासँगै जसपाबाट ठाकुरसहितका नेतामाथिको कारवाही गर्न बाटो खुलेको छ।
‘अब उप्रान्त मिति २०७८/३/४ को निवेदन दाबीको आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा (६) बोमिजिम मान्यता प्राप्त जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दलले दलका गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको।
यसरी उनीहरु जसपामै रहे उनीहरुको पद जोगिन सक्छ। यादवले पनि आत्मालोचना गरेर आए उनीहरुलाई दलमा राखिने संकेत गरेका छन्।
‘यो उहाँहरुको कुरा हो। हामीले घोक्र्याएर पठाएको होइन। बाटो बिराउँदा बिराउँदै उहाँहरु कहाँ पुग्नुभयो। हामीले त पठाएको होइन,’ निर्वाचन आयोग परिसदमा सोमवार यादवले भनेका थिए, ‘उहाँहरु बिराएको बाटो लिएका गलत नीतिलाई सच्याएर सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गरेर आउनुभयो भने पार्टीले विचार गर्छ।’
तर, यस्तो सम्भावना न्युन छ। अहिले नयाँ राजनीतिक ठाकुर र महतोका विश्वास पात्र मानिएका नेताहरुसमेत यादवको पक्षमा उभिइसकेका छन्। उनीहरुले यही विकल्पलाई रोज्दै यादवको पक्षमा उभिएका छन्। ‘पद जोगाउनुपर्ने वाध्यता होला। अरु बाध्यता होला। उहाँहरु जानुभयो,’ महतोले निर्वाचन आयोग परिसरमा सोमवार भनेका थिए।
तेस्रो, सांसद बाहिर रहेकाको नेतृत्वमा दल दर्ता गरी संसद जोगाउन सक्ने विकल्प ठाकुर पक्षसँग छ। संसदबाहिर रहेका नेताहरुको नाममा दल दर्ता गरेर हाल रहेका संसदको पद जोगाउन सक्ने विकल्प पनि ठाकुर पक्षसँग छ।
यसो गर्दा प्रदेश २ मा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको पद जोगिन सक्छ। केन्द्रका केही सांसदको पद पनि जोगिन सक्छ। बाहिरका व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गरी निर्वाचन अगाडि उनीहरु दलमा समाहित हुन सक्ने बाटो पनि छ। ठाकुर पक्षभित्र यसको विकल्पका बारेमा चर्चा भएको उनी पक्षका एक नेताले बताए।
‘यो पनि एक विकल्प हुन सक्छ। हामीबिच सबै विकल्पमाथि चर्चा भएका छन्। यस विषयमा को-कोले सांसद पद त्याग गर्ने, को-को सांसदलाई त्यही छाड्ने भन्ने पनि टुंग्याउन पर्ने हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘अहिले केही सांसदलाई जसमा छाडी पछि निर्वाचनको मुखमा भित्राउँदा पार्टीलाई फाइदा पनि हुन्छ भन्ने कोणबाट चर्चा भएको छ।’
