व्यापारीलाई मन्त्री बनाउँदा किन हुन्छ विरोध?, पत्याउने न्यूनतम सर्त : ‘असल आचरण, कुशल व्यवस्थापन’

काठमाडौं : कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले अत्यधिक प्रभावित भारतमा दुई साताअघि मात्रै नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री आए। दोस्रो लहरको नियन्त्रण गर्न चुकेको भन्दै आलोचित भएका यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री डा हर्षवर्धनको राजीनामापछि गुजरातका सांसद मनसुख मंडावियाले स्वास्थ्य मन्त्रीको नियुक्ति पाए।

मंडावियाले यसअघि बन्दरगाह, जहाज तथा जलमार्ग राज्यमन्त्री तथा रसायन तथा औजार राज्यमन्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका छन्।

सबैभन्दा कम उमेरमै (२८ वर्ष) विधायक बनेका मंडाविया भारतको नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा आएसँगै यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा भइरहेको छ। मंडाविया लामो भारतमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि तल्लिन थिए।

उनले सस्तो दरमा ८ सय ५० भन्दा बढी किसिमका औषधिहरु उपलब्ध गराएका थिए। ग्रामीण भेगमा ५१ सय भन्दा धेरै जनऔषधि स्टोर स्थापना गर्ने श्रेय पनि उनैलाई जान्छ।

तिनै जनऔषधि स्टोरहरुबाट बायोडिग्रेडेबल प्रविधिबाट बनेका १० करोड सेनिटरी प्याड सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएकोमा उनले युनिसेफको विशेष सम्मानसमेत पाएका थिए।

यसअघि डाक्टर नै स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा कोभिड महामारीको नियन्त्रणका लागि पर्याप्त काम गर्न नसकेको आरोप लागेकोमा नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीले कसरी काम गर्लान् भन्ने चासो भारतीयमा छ।

यस्तै, समयमा नेपालले पनि नयाँ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेपछि उद्योगी व्यापारीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्चालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

कोभिड महामारीको तेस्रो लहरसँग सामना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत गराइरहेकै अवस्थामा व्यवसायी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि उनले अघि बढाउने काम र अख्तियार गर्ने रणनीतिलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का कारणले विश्वभर नै उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनुलाई आशंकाका आँखाले हेर्ने गरिन्छ।

 

पत्रकार, वकिल, डाक्टर, पुर्व प्रशासक मन्त्री बन्न हुने। व्यापारी किन न हुने?

— Pashupati Murarka (@MPashupati) July 26, 2021

राजनीतिक पृष्ठभूमिका मानिसहरु पाखा पर्नु र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउनुलाई लाभको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। व्यवसायी मन्त्री बन्दा भइरहेको आलोचनाप्रति उद्योगी व्यवसायीले भने दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सोमवार एक ट्विट गरे।

उनले लेखेका छन्, ‘राजस्व र रोजगारीको मुख्य माध्यम निजी क्षेत्र हो। तर, समृद्धिको ठूलो हिस्सेदार अपेहलित भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। निजी क्षेत्रका कुशल व्यवस्थापक राज्य संयन्त्र पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन्। अनुमानको भरमा पूर्वाग्रह राखेर निजी क्षेत्रको मानमर्दन कहिँ कतैबाट पनि हुनुहुँदैन।’

त्यसो त उमेश श्रेष्ठ नेपाली राजनीतिमा व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट मन्त्री बनेका पहिलो व्यक्ति होइनन्। यसअघि धेरै उद्यमी व्यवसायीहरुले मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाअघिको सरकारमा उद्योगी मोतीलाल दुगडलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टपक्क टिपेर ल्याए। दुगड कहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बने त कहिले प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार बनेर चर्चामा रहेका पात्र हुन्।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा विभिन्न व्यवसायीहरुलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने काम पटक-पटकको सरकार गठनका बेला हुने गरेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा समेत कतिपय व्यापारीहरुलाई उनले मन्त्री बनाएका थिए।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी रविभक्त श्रेष्ठ लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सहायक मन्त्री र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी राजेशकाजी श्रेष्ठ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सहायक मन्त्री र डा रूप ज्योति अर्थराज्यमन्त्री बनेका हुन्।

गणतन्त्र स्थापनापछि ल्यारक्याल लामा पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट नै आएका थिए। निर्माण व्यवसायी इन्द्र बाँनिया पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका थिए।  आलोचना भए पनि नयाँ सरकार गठन हुँदा आफ्ना निकट उद्यमी व्यापारीलाई नेतृत्वदायी पदमा ल्याउने क्रम भने रोकिएको छैन।

उद्यमी व्यवसायीहरु मन्त्री बन्दा उनीहरुले सामना गर्नुपर्ने आलोचनालाई जायज मान्छन्, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल।

उनी भन्छन्, ‘लामो अवधि राजनीति गरेर तल्लो तहका जनतासँग भिजेर आएका युवाहरु भविष्यमा कुनै पदमा पुगेर जनताका हितमा काम गरेर देखाउँछु भन्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका हुन्छन्। त्यही ठाउँमा उद्यमी व्यवसायीहरु चन्दा दिएकै भरमा पदमा पुग्नुले सबल र सक्षम युवाहरु पाखा पर्छन्। नियुक्ति भइसकेपछि हुने आलोचनालाई कामले पुष्टि गरेर गलत साबित गर्नुपर्‍यो नि!’

अन्य देशहरुमा पनि व्यापारिक क्षेत्रबाट मन्त्री बनाउने अभ्यास रहेको उदाहरण दिँदै उनले यसमा उक्त व्यक्तिको ‘नियत’ नै प्रमुख हुने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीले साँच्चै नै उमेश श्रेष्ठलाई काम गर्न सक्छन् भनेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा ल्याएका हुन् र यसमा अरु लेनदेनको गन्ध छैन भने त विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन। असल नियतले गरिएका नियुक्तिहरु राम्रै मानिन्छन्’, उनले भने, ‘तर, यदि नियुक्ति व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका लागि हो र खराब नियत प्रेरित हो भने त कसैले पनि समर्थन गर्न हुँदैन र गर्दैनन् पनि।’

खनाल बहुसंख्यक नागरिकलाई लाभ हुने गरी र सरकारको स्रोतको उपयोगिता बढ्ने गरी जसले काम गर्छ उसलाई मात्र जनताले पत्याउने धारणा राख्छन्।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै ठूलो खरिद र चलखेल हुने भएकाले त्यहाँ मन्त्री भएर जान मन गर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ। त्यसैले श्रेष्ठले अहिले  कानुन बमोजिम सही तरिकाले स्रोतको उपयोग गरेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए।

लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सहायक मन्त्री बनेका रविभक्त श्रेष्ठ आफू त्यसबेला निस्वार्थ भएर मन्त्री बन्न गएको दाबी गर्छन्। कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीलाई अनुभव भएको क्षेत्रमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने र त्यसले देशको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक अर्थ राख्ने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा कुनै उद्यमी मन्त्री हुँदा कार्यकर्ताहरु आएर घेर्ने वा उनीहरुलाई जागिर लगाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन। पार्टीभित्रको किचलो मिलाउने वा चुनावी तयारीमा पनि ध्यान दिनुपर्दैन। उद्यमीले पूरा समय देशको विकासमा ध्यान लगाउन सक्छ। उद्यमीसँग पहिले नै पैसा हुने भएकाले कमाउने वा भ्रष्टाचारतर्फ पनि सोच्न पर्दैन।’

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ भन्ने म मान्छु तर त्यहाँ पुग्ने व्यक्ति निस्वार्थ हुनैपर्छ। देशको कानुन वा नीति अनुसार आफू संलग्न संस्थाहरुबाट बाहिर रही काम गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गर्दा त हामी आफ्नो व्यवसायमा केन्द्रित नभई सबै व्यवसायीको हितलाई प्राथमिकतामा राख्छौं भने देशको लागि गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा त झन् बृहद् रूपमै सोच्नै पर्छ। देशको लागि काम गर्ने हो भने जाने हो तर आफ्नो लाभका लागि चन्दा दिएर कुनै पार्टी भित्र छिरेर मन्त्री बन्ने कुराको चाहिँ म पनि विरोध गर्छु।’

रविभक्त श्रेष्ठ अन्य देशमा पनि सफल व्यवसायीहरुलाई उनीहरुको अनुभव र विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाउने गरेकोले त्यसमा आपत्ति जनाउन नहुने धारणा राख्छन्।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा सहायकमन्त्री बनिसकेका व्यवसायी राजेशकाजी श्रेष्ठले बंगलादेशको संसद्मा ३३ प्रतिशत सांसद व्यापारिक क्षेत्रबाट रहेको उदाहरण दिँदै प्रश्न गरे, ‘कि संविधानमै व्यापारीहरु संसद्मा जान पाउँदैनन् भनेर लेख्नुपर्थ्यो। नभए उद्यमी व्यवसायी चाहिँ राजनीतिमा आउँदा सधैं किन आलोचना? राजनीतिक दलका नेताहरु चाहिँ कुन क्षेत्रका विज्ञ हुन् र! आलोचना भएन भने यो देशमा पच्दै पच्दैन। जो सुकै जुन पदमा आओस् कसको चाहिँ आलोचना भएको छैन त?’

उनले उद्यमी व्यापारीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा आफूहरुलाई अब्बल साबित गरिसकेकाले व्यापारीको अनुभवलाई प्रयोग गर्दा देश विकासमा धेरै राम्रो प्रभाव गर्ने दाबी गर्दै भने, ‘व्यापारी स्टाइलले चलायो भनेमात्र देश चल्छ।’

राजेशकाजीको बुझाइ अनुसार हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र धेरै बेथिति छ। ‘अर्थ मन्त्रालयको कर र भन्सारमा भन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ। त्यहाँको बेथिति र त्यहाँ काम गर्नेको मनस्थिति सुधार्न पनि निकै गाह्रो छ। त्यसैले स्वास्थ्य भन्दैमा डाक्टर मात्र राखेर हुन्छ त? अनुभवी प्रशासकीय व्यक्ति पनि चाहिन्छ। उमेश श्रेष्ठ त्यहाँ काम गर्न सक्षम छन् भन्ने लाग्छ,’ उनले दाबी गरे।

व्यवसायी राजेशकाजीले भने जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र धेरै किसिमका समस्या रहेको देख्छन् पूर्व अर्थ सचिव खनाल पनि। उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाल कर्मचारी परिचालनको समस्या हल गर्नुपर्ने तथा राम्रो तरिकाले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ।

कोरोनाको खोप मात्र होइन अन्य खोप तथा औषधिहरुको खरिदमा पनि पारदर्शी हुने र समयमै किनेर वितरण गर्न सकेमा श्रेष्ठ सफल हुने खनाल बताउँछन्। मन्त्रीले कुशल व्यवस्थापन र असल आचरण राख्नुपर्ने उनको भनाई छ।

व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक नेतृत्वमा आएकाहरु

विश्वभर नै उद्योगी व्यवसायीहरुको अनुभव र कार्यक्षमतालाई त्यहाँका सरकारहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसमध्ये कतिपय व्यापारीहरु विवादित रहे भने कतिले सफलतापूर्वक सरकार सञ्चालन गरेर आफ्नो क्षमतालाई पुष्टि गरे।

अमेरिकाका ४५ औं राष्ट्रपतिका रुपमा चुनिएर ह्वाइट हाउस छिरेका डोनाल्ड ट्रम्प विशुद्ध व्यापारिक क्षेत्रबाट आएका थिए।

व्यापारबाट एकाएक ‘लिडर अफ द  फ्रि वर्ल्ड’ बनेका ट्रम्प निकै विवादित रहे। ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ स्लोगनका कारण एउटा ठूलो समूहलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न सफल ट्रम्पको समग्र कार्यकाल भने आलोचित भएरै बित्यो।

आर्मेनियाको सरकारले सन् २०२० मा देशकै सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न डेलिभरी कम्पनीका संस्थापक तथा सीइओलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्‍यो। ४४  वर्षका भाहान केरोबियन त्यस देशका असाध्यै सफल व्यवसायी मानिन्छन्। सरकारमा आएपछि उनले देशको निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने तथा सरकारको कार्यकुशलता बढाउने अपेक्षाका साथ उनलाई नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्री निकोल पासिनियनले बताएका थिए।  

काजकिस्तानमा सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बाक्त्जान साग्यन्ताभ पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट काजकिस्तानका अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेका थिए। 

अर्थशास्त्री तथा व्यापारी साग्यन्ताभलाई त्यसबेला काजकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको भूमिका सुम्पिइएको थियो जब काजकिस्तानको अर्थतन्त्र निकै जर्जर थियो। काजक मुद्रा डलरको तुलनामा निकै कमजोर थियो भने तेलको मूल्य कम हुँदा सरकारी राजस्व पनि अत्यन्तै प्रभावित थियो। त्यसबेला उनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

यस्तै, सन् २०१८ मा साउदी सरकारले पनि श्रममन्त्रीका रूपमा व्यापारी अहमद बिन सुलेमान अल रजाईलाई चयन गर्‍यो। साउदी अर्थतन्त्रलाई तेलको क्षेत्रबाट विविधिकरण गर्न तथा युवा जनसंख्याका लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अभिभारा सरकारले उनलाई दिएको थियो। बेरोजगारी दर उच्च १२.८ प्रतिशत रहेको साउदीलाई सन् २०२२ सम्ममा बेरोजगारी दर ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ उनले काम गर्नेमा सरकारले विश्वास गरी श्रम मन्त्रालय उनलाई सुम्पिएको हो।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनले पनि आफ्नो क्याबिनेटमा ब्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई स्थान दिएका छन्। यस्ता विविध उदाहरणहरु हेर्ने हो भने राजनीतिक उच्च पद वा अभिभारा सुम्पिनु अघि व्यक्तिको क्षमता र दक्षतालाई जाँच्ने कसीका रुपमा लिइएको पाइन्छ। नेपालको परिवेशमा पनि पूर्व अर्थसचिव खनालले भनेजस्तै कुनै पनि उच्च पदमा जाने व्यक्तिहरुको  मूल्यांकन उसको ‘नियत’बाट हुने गर्छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा गर्ने व्यवहार र लिने निर्णयहरुबाट नै आफूलाई सावित गर्नुपर्ने छ।