काठमाडौँः राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापामाथिको दलको कारबाही रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। कारबाही रोकी सांसदकै हैसियतमा कामकाज गर्न पाउने आदेश माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै थापालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कारबाही रोक्न अस्वीकार गरेको हो। यसअघि अदालतले पहिलो पटकको कारबाहीविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरी पद थमौती गरिदिएको थियो। थापामाथि दलले दोस्रो पटक कारबाही गरेको हो।
संयुक्त इजलासले थापालाई स्पष्टीकरणको मौका प्रदान गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम नै कारबाही गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। निवेदकले उठाइका प्रश्नको सुनुवाइ पूर्ण सुनुवाइबाटै हुने भन्दै अदालतले आदेश अस्वीकार गरेको हो।
थापालाई पहिलो पटक दलले ह्वीप नमानेकोमा कारबाही गरेको थियो। बाग्लुङ २ बाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित थापालाई तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन नगरेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो। कारबाहीको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेको थियो।
तर, गठबन्धनलाई पुनः असहयोग गरेको भन्दै दलले जेठ २८ गते दोस्रो पटक सांसद पद नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। सो उपर थापा पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए।
